Fri, Sep 21, 2018 03:38



होमपेज › Solapur › दिलीप मानेंसह अर्जबाद संचालकांना निवडणूक लढविण्याचा मार्ग मोकळा?

दिलीप मानेंसह अर्जबाद संचालकांना निवडणूक लढविण्याचा मार्ग मोकळा?

Published On: Jun 06 2018 10:27PM | Last Updated: Jun 06 2018 10:17PM



सोलापूर : प्रतिनिधी

सोलापूर कृषी उत्पन्‍न बाजार समितीच्या एक सदस्यीय समितीने थकबाकी दाखविल्याचे कारण सांगून, माजी आमदार दिलीप माने यांच्यासह संचालकांचे निवडणूक अर्ज बाद ठरविले होते. त्याविरोधात माने यांच्यासह इतर संचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्‍त करत हा प्रकार याचिकाकर्त्यांना निवडणूक लढविण्यापासून वंचित ठेवण्याचा असल्याचे सांगितले. बाजार समितीच्या अपिलीय प्राधिकरणाने याचिकाकर्त्यांच्या अर्जावर योग्य तो निर्णय घेण्याचे निर्देश देत, याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे अर्जबाद झालेल्या संचालकांसह दिलीप माने यांना निवडणूक लढविण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, अपिलीय अधिकारी काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

बाजार समितीत गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपावरून जिल्हा उपनिबंधकांनी एकसदस्यीय चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने माने यांच्यासह काही सदस्यांवर सहा कोटी 40 लाख रुपयांच्या थकबाकीचा ठपका ठेवला होता. त्यानुसार, बाजार समिती निवडणुकीत माने यांच्यासह संचालकांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला असता, या थकबाकीचे कारण सांगून त्यांचा उमेदवारी अर्ज निवडणूक अधिकार्‍यांनी फेटाळून लावला होता. त्याविरोधात त्यांनी निवडणूक अपिलीय अधिकार्‍यांकडे दाद मागितली असता, या अधिकार्‍यानेदेखील थकबाकी भरण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे माने यांच्यासह संचालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकाकर्त्यांची बाजू उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शंतनु केमकर आणि नितीन सांबरे या न्यायपीठाने ऐकूण घेतली. या संदर्भात त्यांनी दिलेल्या निर्देशपत्रात नमूद आहे, की याचिकाकर्त्यांना निवडणूक लढविण्यापासून वंचित ठेवले जात असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. त्यामुळे ज्या अपिलीय प्राधिकरणाने हा निकाल दिला त्यांनीच याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकूण घ्यावी व अंतिम निकाल द्यावा, असे निर्देशदेखील उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे माने यांच्यासह अर्जबाद संचालकांच्या निवडणूक लढविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता अपिलीय प्राधिकरण काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. 

माने यांच्यासह याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने अ‍ॅड. वाय. एस. जहागीदार यांनी बाजू मांडली. यावेळी जहागीदार यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडत असताना  केवळ निवडणुकीत बाजूला ठेवण्यासाठी हा प्रकार सुरु आहे. त्यामुळे मुलभूत अधिकारापासून कोणालाही वंचित ठेवता येणार नाही. असे न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि नितीन सांबरे यांच्या निदर्शनास आणून दिले. आता अपिलीय अधिकारी तथा जिल्हाधिकार्‍यांना अंतिम निर्णय घेण्याचा सूचना न्यायालयाने केल्या आहेत. तोपर्यंत याचिकाकर्त्यांकडून अ‍ॅड. इंद्रजित पाटील यांनी निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांकडे उमेदवारी अर्ज मंजूर करावा यासाठी अपील केले आहे. उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांकडून अ‍ॅड. वाय. एस. जहागीरदार, अ‍ॅड. सारंग अराध्य यांनी बाजू मांडली तर प्रतिवादी म्हणून अ‍ॅड. ए. वाय. साखरे यांनी बाजू मांडली.


17 संचालकांना अंतरिम अटकपूर्व जामीन 
सोलापूर कृषी उत्पन्‍न बाजार समितीमध्ये 1 एप्रिल 2011 ते 31 मार्च 2016 या कालावधीत विविध मार्गांनी 39 कोटी 6 लाख 39 हजार 193 रुपयांचा अपहार केल्याप्रकरणी अतिरिक्‍त सत्र न्यायाधीश मोराळे यांनी 17 संचालकांना 11 जूनपर्यंत अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर केला असून 8 संचालकांनी दाखल केलेल्या अर्जावर 8 जून रोजी सरकारी पक्षाचे म्हणणे मागवले आहे.
विशेष लेखापरिक्षक सुरेश पंडितराव काकडे (वय 47, रा. कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स, नवी पेठ, सोलापूर) यांच्या  फिर्यादीवरुन सभापती दिलीप माने यांच्यासह 32 जणांविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

दिलीप माने, इंदुमती अलगोंडा, राजेंद्र गुंड, प्रवीण देशपांडे, उत्तरेश्‍वर गुट्टे, सोजर पाटील, ऊर्मिला शिंदे, नागराज पाटील, शंकर येणगुरे, चंद्रकांत खुपसुंगे, रजाक निंबाळे, अशोक देवकते, इरप्पा म्हेत्रे, धोंडीराम गायकवाड, बाळासाहेब शेळके, कमलापुरे व दळवी अशी अंतरिम अटकपूर्व जामीन मिळालेल्यांची नावे आहेत.

वेगवेगळ्या 14  मुद्द्यांवर बाजार समितीचा विश्‍वासघात  करुन  बाजार समितीच्या संचालक मंडळाने 1 एप्रिल 2011 ते 17 ऑक्टोबर 2016 याकालावधीत 39 कोटी 6 लाख 39 हजार 193 रुपयांचे नुकसान केले म्हणून जेलरोड पेालिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सुरु असून गुन्हा दाखल झालेल्या संचालकांनी अटकपूर्व जामीनासाठी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली आहे.

अतिरिक्‍त सत्र न्यायाधीश मोराळे यांच्या न्यायालयात संचालकांनी अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज दाखल केले होते. त्यावर सुनावणी होऊन 17 संचालकांना न्यायाधीश मोराळे यांनी 11 जूनपर्यंत अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. 

याप्रकरणी सरकारच्यावतीने अ‍ॅड. प्रदीपसिंग रजपूत यांनी, तर संचालकांच्यावतीने अ‍ॅड. धनंजय माने,  अ‍ॅड. भारत कट्टे, अ‍ॅड. शशि कुलकर्णी, अ‍ॅड. जयदीप माने, अ‍ॅड. प्रशांत नवगिरे, अ‍ॅड. गुरुदत्त बोरगावकर काम पाहात आहेत.

इतर संचालकांनीही अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज दाखल केला असून त्यावर 8 जून रोजी न्यायालयाने सरकारी पक्षाचे म्हणणे मागविले आहे. त्यामुळे त्यांच्या अर्जावर आता 8 जून रोजी सुनावणी होणार आहे.