होमपेज › Solapur › पक्षाने सांगितल्यास मंत्रिपद सोडेन!

पक्षाने सांगितल्यास मंत्रिपद सोडेन!

Published On: Jun 02 2018 10:31PM | Last Updated: Jun 02 2018 10:27PM



सोलापूर : प्रतिनिधी

अग्निशमन केंद्र आणि व्यापारी गाळ्यांसाठी राखीव असलेल्या होटगी रस्त्यावरील जागेवर सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी बंगला बांधल्याचा अहवाल महापालिकेच्या वतीने उच्च न्यायालयात सादर केल्यानंतर ना. देशमुख चांगलेच अडचणीत आले आहेत. या बंगल्याचे बांधकाम अवैध असून, त्याचा परवाना मागे घेतल्याचा अहवाल मनपा आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी न्यायालयात सादर केला. स्वत: देशमुख यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मात्र हे आरोप फेटाळले.  हा बंगला बेकायदेशीर नसून, या प्रकरणात मी दोषी असेन, तर मंत्रिपद सोडण्याची तयारी आहे. विरोधकांच्या टीकेला महत्त्व देत नसून, पक्षाने आदेश दिल्यास पदाचा काही सेकंदातच त्याग करेन. बंगला अवैध असल्याचे सिद्ध झाल्यास मीच तो पाडून टाकेन, असेही देशमुख म्हणाले.

दरम्यान, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी ना. देशमुख यांना तातडीने मंत्रिपदावरून हटविण्याची मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी कारवाई करत बंगला जमीनदोस्त करावा, असेही ते म्हणाले.

होटगी रस्त्यावरील दोन एकरच्या जागेत सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांचा 22 हजार 243 चौरस फुटांचा भूखंड आहे. त्यावर त्यांनी 9 हजार 425 चौरस फुटांवर बंगल्याचे बांधकाम केलेले आहे. हा भूखंड अग्निशमन केंद्र आणि व्यापारी गाळ्यांसाठी राखीव असल्याची तक्रार करत सामाजिक कार्यकर्ते महेश चव्हाण यांनी ऑगस्ट 2016 मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेऊन 22 नोव्हेंबर 2016 पर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने सोलापूर महापालिकेला दिले होते. परंतु, महापालिका निवडणुकीचे कारण सांगून तत्कालीन आयुक्त विजयकुमार काळम-पाटील यांनी 31 मार्च 2017 पर्यंत मुदत मागितली होती. त्यांनी वेळेत अहवाल सादर न केल्याने पुन्हा नितीन भोपळे यांच्यासह तिघांनी याप्रकरणी न्यायालयीन अवमानतेची याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी सुरू असताना विद्यमान आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी 31 मेपर्यंत अहवाल सादर करू, असे सांगितले होते. त्यानुसार ढाकणे यांनी एप्रिल महिन्यात सुनावणी घेऊन हा अहवाल सादर केला आहे. शिवाय या वादग्रस्त बांधकामाबाबत काँग्रेसच्या नगरसेविका परवीन इनामदार यांनीसुद्धा जानेवारीमध्ये आंदोलन केले होते. आयुक्त ढाकणे यांनी 26 पानांचा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केला असून, त्यात या बंगल्याचे बांधकाम अवैध असल्याचा आणि बांधकाम परवानगी मागे घेतल्याचे नमूद आहे.

हा विषय लावून धरू : मुंडे

एका वर्षापासून आम्ही सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर हा विषय लावून धरला आहे. आगामी काळातही हा विषय लावून धरू. सरकारकडून हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न झाला. न्यायालयात विषय गेला नसता, तर सरकारने कधीच न्याय दिला नसता. आता सहकारमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केली आहे. 


परवान्यानुसारच बांधकाम : ना. देशमुख

विरोधकांनी न्यायालयात सादर झालेला अहवाल पूर्ण वाचावा. हा महापालिकेचा दोष आहे, रोख पैसे भरून परवाना घेतला आहे. आता महापालिका अधिकार्‍यांनी परवाना कसा दिला, हे तपासून पहावे लागेल. परवान्यानुसारच बांधकाम केले असून हे बांधकाम बेकायदेशीर ठरले, तर ते मी स्वतःहून पाडून टाकेन, अशी प्रतिक्रिया सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली. या प्रकरणात फेरचौकशीची गरज असून, सरकारने योग्य तो निर्णय घ्यावा. न्यायालय देईल, तो निर्णय मान्य राहणार असून, दोषी आढळल्यास आणि पक्षाने सांगितल्यास एका क्षणात मंत्रिपदावरून दूर होईन, असेही ना. देशमुख यांनी निक्षून सांगितले.