Wed, Dec 19, 2018 22:04



होमपेज › Solapur › साहेब... ‘त्या’ पत्रामागे दडलंय तरी काय ?

साहेब... ‘त्या’ पत्रामागे दडलंय तरी काय ?

Published On: Sep 01 2018 1:48AM | Last Updated: Aug 31 2018 8:05PM



कलेक्टर कचेरीतून : महेश पांढरे

शासकीय कार्यालयांमध्ये चालणारे कामकाज पारदर्शक असावे तसेच लोकहितासाठी घेण्यात आलेल्या निर्णयांची चोख अंमलबजावणी व्हावी तसेच सर्वसामान्य लोकांसाठी शासनाच्यावतीने राबविण्यात आलेल्या योजना त्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचाव्यात तसेच शासनाने तरतूद केलेल्या कोट्यवधी रुपयांचा विनियोग योग्य व्हावा यासाठी प्रत्येक कार्यालयांत चोख आणि पारदर्शक कामकाज होण्याची अपेक्षा सर्वसामान्य लोकांकडून असते. मात्र काही लोकांना भलताच आर्थिक स्वार्थ असल्याने अनेकवेळा योजना बोगस राबवून कोट्यवधी रुपयांची अफरातफर करण्याचे पाप शासकीय यंत्रणेतील कर्मचारी, अधिकार्‍यांकडून होते. त्यामुळे झालेल्या कामाची पारदर्शकता तपासता यावी तसेच देशातल्या सर्वसामान्य लोकांना  कोणत्याही योजनेची सत्यता पडताळून पाहता यावी यासाठी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी माहितीचा अधिकार करावा  यासाठी मोठे आंदोलन केले. याचा केंद्र आणि राज्य शासनाने योग्य विचार करुन कोणत्याही शासकीय यंत्रणेतील विकासकामांची अथवा योजनांची माहिती रितसर मिळावी यासाठी कायदाच करण्यात आला.

या कायद्यानुसार देशातल्या किंवा राज्यातल्या कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही विभागाची रितसर माहिती मागविता येते. मात्र अनेकवेळा काही अधिकारी व कर्मचार्‍यांकडून माहिती दडविण्याचा प्रयत्न केला जातो. ज्यावेळी माहिती दडविण्याचा प्रयत्न केला जातो त्यावेळी या अधिकार्‍याविषयी अथवा यंत्रणेविषयी सर्वसामान्य लोकांचा संशय वाढत जातो आणि नेमका असाच प्रकार सध्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुरु असून दस्तुरखुद्द जिल्हाधिकार्‍यांनी विभागप्रमुखांनी प्रसारमाध्यमांना अथवा इतरांना माझ्या परस्पर माहिती द्यायची नाही, असा  फतवाच काढला असून त्याची सक्त अंमलबजावणी करावी यासाठी प्रत्येक विभागप्रमुखांना लेखी पत्र देण्यात आले आहे. मात्र सर्वसामान्य लोकांसाठी काम करणार्‍या जिल्हाधिकार्‍यांनी माहिती परस्पर देण्याबाबत चाप लावण्याचा मुळात प्रश्‍नच का उद्भवला, हा प्रश्‍न आता चव्हाट्यावर आला आहे. जर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विभागप्रमुखांनी माहिती दडविण्याचा अथवा न देण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्याविषयीच संशय वाढत जाणार आहे तसेच माहितीच्या अधिकारात ही माहिती सरळसरळ मिळविता येते. त्यामुळे ‘सिधी उंगली से घी नही निकलता तो उंगली तेढी करनी पडती है’ या म्हणीप्रमाणे माहिती मिळविण्यासाठी सर्वसामान्य लोकांना थेट कायद्यानेच अधिकार दिला आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी साहेब आपल्या पत्रामुळे माहिती खरेच दडणार का, असा सवाल सामान्यांकडून उपस्थित होत आहे.