Wed, Sep 19, 2018 11:11



होमपेज › Solapur › हेच का पगारीचे समाधान 

हेच का पगारीचे समाधान 

Published On: Mar 05 2018 1:45AM | Last Updated: Mar 04 2018 10:22PM



टिपणी संतोष आचलारे

जिल्हा परिषदेचा कारभार पारदर्शक वातावरणात व्हावा, यासाठी जि.प. अध्यक्ष संजय शिंदे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. मात्र त्यांच्या या प्रयत्नाला अपयश येत असल्याचे दिसून येते. डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी तर यजुर्वेद महाजन यांच्यासारखा वक्ता बोलावून जिल्हा परिषद अधिकारी व कर्मचार्‍यांचे माईंड वॉशिंग करण्याचा प्रयत्न अनेकदा केला. डॉ. भारुड यांच्याच संकल्पनेतून प्रत्येक अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या खुर्चीच्या पाठीमागे मी माझ्या पगारात व कामात समाधानी असल्याचे फलक लावण्यात आले आहे.

शनिवारी जिल्हा परिषदेत झालेल्या लाचखोरीच्या घटनेने हेच का पगारीतले समाधान, असाच प्रश्‍न समोर उपस्थित होत आहे. हाच प्रश्‍न अनेक नागरिकांना पडला आहे. या प्रश्‍नाला उत्तर कशा पध्दतीने द्यायचे याचे आव्हान जि.प. अध्यक्ष संजय शिंदे व डॉ. भारुड यांच्यापुढे आहे. आपल्याच परिवारातील घरातून हाकलून दिलेल्या सदस्याला पुन्हा परिवारात घेण्यासाठी तब्बल चार लाखाची मागणी करण्याचे धाडस जि.प. अधिकारी व कर्मचार्‍यांचे होतेच कसे, असा प्रश्‍न आहे. जर चार लाख इतकी मोठी रक्कम मागणी होत असेल तर निश्‍चितच लाचखोरीची ही साखळी पध्दत असून यात कशावरुन वरिष्ठ अधिकारी सहभागी नाहीत, असाच प्रश्‍न उपस्थित होतो. आतापर्यंत केलेल्या सर्व चांगल्या कामावर पाणी पडण्याचे काम या घटनेमुळे झाले आहे. सुदैवाने जि.प. अध्यक्ष संजय शिंदे यांची प्रतिमा चांगली आहे. न खाऊँगा, न खाने दूँगा, अशी भूमिका त्यांची असणे अपेक्षित आहे. मात्र केवळ मैं ना खाऊँगा, अशी असलेली त्यांची भूमिका जिल्हा परिषदेसाठी घातक ठरत आहे. न खाणे दुँगापासून ते दूर आहेत. त्यामुळे अन्य प्रशासकीय यंत्रणेत मैं खाऊंँगा अशी भूमिका घेतली जात आहे. नुसती चांगली प्रतिमा ठेवून प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या खाण्याच्या प्रवृत्तीकडे जि.प. अध्यक्षांचे दुर्लक्ष झाल्यानेच असा प्रकार होत आहे. त्यामुळे साहजिकच जि.प. अध्यक्षांनाही आता मान खाली घालण्याची वेळ आली आहे. लाचखोरीच्या उघडकीस आलेल्या घटनेमुळे सापडला तो चोर, अन जो न सापडला त्याचे काय असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. जि.प. बांधकाम, कृषी, समाजकल्याण, अर्थ, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण, लघुपाटबंधारे, पाणीपुरवठा आदी विभागात उघडपणे लाच मागितली जात असल्याच्या तक्रारी करुनही याची दखल घेतली जात नसल्याने लाचखोरीची साखळी प्रथा खोलवर रुजली गेली आहे. ज्याअर्थी जिल्हा परिषदेतील बांधकाम व अर्थ खात्यातील फाईल काम घेणार्‍या ठेकदाराच्या हातात दिसते, त्यावरुन प्रत्येक टेबलला दक्षिणा पोचविण्याचे काम होते हे स्पष्ट आहे. कांही विभागात प्रत्येक फाईलवर मुद्दामहून खोडा घालण्याचा प्रकार होत आहे. नियमाने किती दिवसात टेबलावरून फाईल हलली पाहिजे, याचा कोणताही नियम व बंधन नसल्याने अनेक अधिकारी व कर्मचारी सैराट झाल्याचे दिसते. या प्रकारावर डॉ. भारुड आता काय उपचार करतात, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. लाचखोरीमुळे निलंबित झालेल्या कर्मचार्‍यांच्या फाईली मार्गी लावण्यासाठी पुन्हा भविष्यात असेच चक्र फिरू नये, हीच अपेक्षा.