Sat, Nov 17, 2018 03:40



होमपेज › Solapur › दलित वस्ती सुधार योजनेतील १८ कोटी ९० लाख शासनाकडे परत

दलित वस्ती सुधार योजनेतील १८ कोटी ९० लाख शासनाकडे परत

Published On: Jun 02 2018 10:31PM | Last Updated: Jun 02 2018 9:04PM



सोलापूर : प्रतिनिधी

राज्य शासनाकडून जिल्हा परिषद समाजकल्याण कार्यालयास देण्यात आलेल्या 57 कोटी 94 लाख निधीपैकी जिल्हा परिषदेने 18 कोटी 90 लाख रुपयांचा निधी वेळेत खर्च न झाल्याने हा निधी राज्य शासनाकडे परत गेला आहे. या प्रकारामुळे जिल्हा परिषद पदाधिकारी व अधिकार्‍यांवर मोठी नामुष्की ओढावली असून त्यांच्यावर कार्यप्रणालीवर टीका करण्यात येत आहे.

सन 2016-17 या आर्थिक वर्षाकरीता समाजकल्याण विभागास ग्रामीण भागातील दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी शासनाने 57 कोटी 94 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. या सर्व निधी खर्चास जिल्हा परिषदेने मंजुरी दिली होती. मात्र प्रत्यक्षात दोन वर्षांच्या यातील 18 कोटी 90 लाखांचा निधी याकाळात खर्च करण्यात जिल्हा परिषदेला अपयश आले. निधी खर्च करण्याचा कालावधी संपुष्टात आल्याने अखर्चित निधी शासनाने परत घेतला आहे. 

मंजूर असलेल्या निधीपैकी केवळ 39 कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षाकरता राज्य शासनाने पुन्हा 52 कोटी 91 लाख रुपयांचा निधी जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागास मंजूर केला आहे. मात्र, या निधीपैकीही किती निधी प्रत्यक्षात खर्च होणार, असे प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहे. 

जिल्हा परिषद पदाधिकारी व अधिकार्‍यांच्या अनास्थेमुळे राज्य शासनाकडे परत गेलेल्या 18 कोटींची तालुकानिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे अशी आहे. अक्कलकोट : 95 लाख 18 हजार, बार्शी : 77 लाख 98 हजार, करमाळा : 2 कोटी 16 लाख , माढा : 1 कोटी 54 लाख, माळशिरस : 3 कोटी 7 लाख, मंगळवेढा : 1 कोटी 26 लाख, मोहोळ : 11 लाख 80 हजार, उत्तर सोलापूर : 27 लाख 79 हजार, पंढरपूर : 2 कोटी 15 लाख, सांगोला : 1 कोटी 63 लाख, दक्षिण सोलापूर : 1 कोटी 53 लाख रुपये असा निधी राज्य शासनाकडे परत गेला असल्याने ग्रामीण भागातील दलित वस्त्यांची विकासकामे योजनेविना वंचित राहिली गेली आहेत.