Fri, Sep 21, 2018 15:18



होमपेज › Solapur › दोनदा अर्ज फेटाळला तरीही बांधला बंगला!

दोनदा अर्ज फेटाळला तरीही बांधला बंगला!

Published On: Jun 03 2018 11:03PM | Last Updated: Jun 03 2018 10:42PM



सोलापूर : खास प्रतिनिधी

होटगी रोडवरील अग्‍निशमन दल, भाजीपाला मार्केट आणि इतर कारणांसाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर आलिशान बंगला बांधून आरक्षणाचे नियम धाब्यावर बसविणारे राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी आपल्या राजकीय वलयाचा गैरफायदा घेऊन हा उपद्व्याप केल्याचे निदर्शनास आले आहे. हा भूखंड आरक्षित असून, त्यावर बंगल्याचे बांधकाम करता येणार नाही, असे महापालिकेने देशमुख यांच्यासह इतर दहाजणांना वेळोवेळी सांगितले. खुद्द देशमुख यांनी दोनवेळा केलेले विनंती अर्जही फेटाळून लावले, तरीही देशमुखांनी या भूखंडावर आलिशान बंगला बांधलाच, असेही निदर्शनास आले आहे. आयुक्‍तांच्या दणक्यानंतर ना. देशमुख यांची मुजोरी चव्हाट्यावर आली असून, आता उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. दुसरीकडे, महापालिकेने तडकाफडकी 
ना. देशमुख यांच्यासह दहा जणांचे बांधकाम परवाने रद्द करत देशमुख यांना दुसरा दणका ठेवून दिला आहे. तसेच, चुकीच्या पद्धतीने बांधकाम परवानगी देणार्‍या तत्कालीन अधिकार्‍यांवर कारवाईची शिफारसही आयुक्‍त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी केल्याने देशमुखांच्या तत्कालीन ‘लाभार्थी’ अधिकार्‍यांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत.

होटगी रोडवरील जुना सर्वे क्रमांक 745 व नवीन सर्वे क्रमांक 149 ही 81 आर जागा 1978च्या शहर विकास आराखड्याप्रमाणे (डीपी प्लॅन) अग्निशमन केंद्र, बगीचा, भाजीपाला मार्केट आणि मिनी शॉपिंग सेंटर अशा सार्वजनिक प्रयोगांसाठी राखीव ठेवण्यात आली होती. हा डीपी आराखडा 1978 ते 1997 असा राबविण्यात आला. त्यानंतर महापालिकेने 1997 ते 2017 या नवीन शहर विकास आराखड्यातही ही जागा त्याच प्रयोजनासाठी आरक्षित ठेवली होती. हा आराखडा राज्य सरकारने 2004 मध्ये मंजूर करताना 2004 ते 2024 या नवीन डीपी आराखड्यातही हा भूखंड उपरोक्‍त प्रयोजनासाठीच आरक्षित ठेवला आहे. 

विशेष बाब म्हणजे, सुभाष देशमुख हे राज्य मंत्रिमंडळात सहकार व पणन खात्याचे वरिष्ठ मंत्री असतानाही त्यांना सदर आरक्षण हटविता आले नाही. कारण, मूळ आराखड्याचे आरक्षण हटविण्याचे प्रयोजनच नियमात नाही. हा वादग्रस्त भूखंड ना. देशमुख यांच्यासह दहा जणांनी 8 सप्टेंबर 2000 मध्ये स्वाती काडादींसह इतरांकडून खरेदी केला होता. त्यानंतर त्यांनी महापालिकेकडे दोन वेळा बांधकाम परवानासाठी अर्ज केले. महापालिकेने त्या जागेवर आरक्षण असल्याचे कळवून ते फेटाळले. त्यानंतर त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून 2004 मध्ये बांधकाम परवाना मिळवला. 

अवघ्या 600 चौरस फुटांसाठी एक खोली, संडास-बाथरुम बांधण्यासाठी हा परवाना देण्यात आला होता. परंतु, या नियमाला धाब्यावर बसवून देशमुख यांनी तब्बल 2200 चौरस फुटांच्या आलिशान बंगल्याचे बांधकाम केले. त्यानंतर 2012 मध्ये चार जणांना बांधकाम परवाना नूतनीकरणही करून देण्यात आले. यासंदर्भात आरक्षित जागेत बांधकाम परवाना दिल्याने सामाजिक कार्यकर्ते महेश चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. परंतु, महापालिकेने काहीही कारवाई न केल्याने न्यायालयाच्या अवमानाची याचिका दाखल झाली होती. त्यावर सहा महिन्यांत निर्णय घ्या, असे आदेश न्यायालयाने मनपाला दिले होते. तसेच, आयुक्‍तांना खुलासा मागितला असता 31 मेपर्यंत अहवाल देण्याचे आयुक्‍तांनी न्यायालयात सांगितले होते. त्यानुसार, आयुक्‍तांनी 26 पानी अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात देशमुख यांचा आलिशान बंगला अनधिकृत असल्याचे न्यायालयास कळविले असून, न्यायालयाने पुढील सुनावणी 13 जून रोजी ठेवली आहे. या सुनावणीकडे सोलापूरकरांसह राज्याचे लक्ष लागलेले आहे.