Tue, Sep 25, 2018 14:29



होमपेज › Solapur › जिल्हा बँकेला गंभीर आजार जडलाय

जिल्हा बँकेला गंभीर आजार जडलाय

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





सोलापूर : प्रतिनिधी

रिझर्व्ह बँकेच्या नियमाप्रमाणे 9 टक्क्यांच्या आत एनपीए असणार्‍या बँकांचे आर्थिक आरोग्य उत्तम असते. सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे एनपीएचे प्रमाण 32 टक्के असल्याने या बँकेला गंभीर आजार जडलाय. कोण किती मोठा आहे, तो कोणाजवळ बसतो हे न पाहता मोठ्या थकबाकीदारांच्या तारणातून कर्ज वसुली करा, असा सल्ला माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी दिले. बड्या थकीत कर्जदारांसंबंधी दै. ‘पुढारी’ने वृत्त प्रकाशित केले होते. या वृत्ताची दखल घेत पवार यांनी बँकेच्या बड्या थकीत कर्जदारांना सभेतच कान टोचले. 

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शताब्दी वर्षपूर्तीनिमित्त पार्क स्टेडियम येथे आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात पवार यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी माजी केंद्रीय गृहमंत्री  सुशीलकुमार शिंदे, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख, बँकेचे अध्यक्ष राजन पाटील आदींसह बँकेचे आजी-माजी अध्यक्ष व संचालक उपस्थित होते. 

यावेळी पवार म्हणाले, सोलापूर जिल्हा हा दुष्काळी

 जिल्हा म्हणून ओळखला जात होता. दुष्काळ पाचवीला पोचला होता. त्यामुळे 1972 साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना येथे यावे लागले होते. उजनी धरणामुळे उसाचे क्षेत्र वाढले आहे. शंभर वर्षांत बँकेने शेतकर्‍यांना उभारी देण्यासाठी पाठबळ दिले. सोलापूर जिल्हा बँकेने पहिल्यांदा फळबागांसाठी कर्ज देऊन याचा आदर्श राज्याला घालून दिला. साखर कारखान्यात सोलापूर जिल्हा राज्यात क्रमांक एकवर आला आहे. सहकारी चळवळीने योगदान दिल्यानंतरही आजही शेतकर्‍यांच्या कुटुंबात अस्वस्थता दिसून येते. शेतकरी उद्ध्वस्त करणारी धोरणे असल्याने नाईलाजाने शेतकर्‍याला आत्महत्या करावी लागत आहे. 2014 पासून शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या 42 टक्क्यांपर्यंत वाढल्या आहेत. केवळ कर्जबाजारीपणामुळे या आत्महत्या होत असल्याचे दिसून येते. डॉ. मनमोहनसिंग सरकार असताना  व मी केंद्रीय कृषीमंत्री असताना यवतमाळ जिल्ह्यातील आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांच्या कुटुंबास भेट दिली. त्यानंतर लगेचच 71 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केवळ दोन महिन्यांत या निर्णयाची अंमलबजावणी केली. 

आज राज्य शासनाने केवळ दीड लाखांची कर्जमाफी जाहीर केली आहे. आठ महिन्यांनंतरही शेतकर्‍यांना याचा लाभ मिळत नाही. दीड लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असणार्‍या शेतकर्‍यांकडून उर्वरित कर्जाची रक्कम भरणा केल्यानंतर त्याला दीड लाखांची कर्जमाफी देण्यात येत आहे. त्याच्याकडे जर पैसे असते तर कर्जमाफीची गरजच काय होती, असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. 

दुष्काळ व गारपीट यासारख्या संकटांमुळे शेतकरी अडचणीत येतो.अशावेळी त्याला आधार देण्याची गरज असते. बँकेची वसुली नसणे ही गोष्ट चांगली नाही. त्यामुळे बँकांचा कारभार चांगला करणे आवश्यक आहे. 95 हजार कोटी रुपये कर्ज असणार्‍या कंपन्यांना 50 टक्के कर्जमाफी होते.ही माणसे गरीब होती म्हणून पुन्हा त्यांना व्याजात सवलत देण्यात आल्याचा टोलाही पवार यांनी मोदी सरकारला मारला. उद्योजकांना 35 हजार कोटींची सवलत देता मग काळ्या आईशी इमान राखणार्‍याला कर्जमाफी का मिळत नाही, त्याची इभ्रत काढण्याचा प्रकार होणार असेल तर आम्ही गप्प बसणार नाही, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. 

साखरेचे दर आज बाजारात दोन हजार आठशे रुपये क्विंटल आहे. साखर उत्पादन करण्यासाठी कारखान्यांना 3 हजार दोनशे रुपये खर्च येत आहे. अशापरिस्थितीत साखर कारखान्यांनी सहाशे रुपयांचे नुकसान कसे सोसावे. त्यामुळे साखरेला चांगला दर द्या, जो नेहमी बँकेकडून कर्ज घेतो त्या सामान्य गरिबाला अत्यंत कमी व्याजदराने कर्ज द्या, कर्जाची वसुली वेळेत करा, असा सल्ला पवार यांनी दिला. 






  •