Fri, Apr 20, 2018 06:13



होमपेज › Solapur › ४३९ कोटींच्या जलवाहिनीला मंजुरी 

४३९ कोटींच्या जलवाहिनीला मंजुरी 

Published On: Apr 16 2018 10:57PM | Last Updated: Apr 16 2018 10:46PM



सोलापूर : प्रतिनिधी

राज्य शासनाने अमृत योजनेंतर्गत 439 कोटींच्या सोलापूर-उजनी समांतर  जलवाहिनी  योजनेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला मंजुरी दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सोमवारी जारी होताच महापालिकेत जल्लोष करण्यात आला. या योजनेमुळे आगामी काही वर्षांत शहराचा पाणीपुरवठा सुधारण्यास मदत होणार आहे.

समांतर जलवाहिनीबाबतची चर्चा गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. मनपाकडे निधीची कमतरता असल्याने शासन निधीतून ही योजना राबविण्यासाठी मनपा प्रयत्नशील होती. काही वर्षांपूर्वी मनपाने 1260 कोटींचा समांतर जलवहिनी योजनेचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. मात्र, शासनाने टप्प्याटप्प्याने ही योजना राबविण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार मनपा प्रशासनाने पहिल्या टप्प्यासाठी 692 कोटींचा  प्रस्ताव तयार केला होता; पण शासनाने काही बदल सुचवत 439 कोटींच्या प्रकल्प अहवालाला मंजुरी दिली. याबाबतचा शासन निर्णय सोमवारी जारी करण्यात आला.

सन 2033 पर्यंतची शहराची लोकसंख्या गृहीत धक्षींन या योजनेचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. अमृत योजनेंतर्गत हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. अमृत योजनेंतर्गत 300 कोटींचा निधी मिळणार आहे. यापैकी 150 कोटी केंद्र सरकार, तर राज्य सरकार व मनपा प्रत्येकी 75 कोटी रुपये देणार आहे. मनपाचा हिस्सा देण्यासाठी 14 व्या वि त्त आयोगाचा निधी वापरण्यात येणार आहे. एनटीपीसीकडून 139 कोटींचा निधी मिळणार आहे. 110 एमएलडी जलक्षमतेची ही योजना आहे. या योजनेसाठी उजनी धरणाजवळ 2051 सालाची लोकसंख्या गृहित धरुन त्या क्षमतेचा जॅकवेल बनविण्यात येणार आहे. सुमारे 100 कि.मी.पर्यंत जलवाहिनी घालण्यात येईल. अ‍ॅप्रोच चॅनल, अ‍ॅप्रोज ब्रीज, रॉ वॉटर पंपिंग मशिनरी, रॉ वॉटर रायझिंग मेन, पाकणी व सोरेगाव येथे  वॉटर ट्रिटमेंट प्लॅन आदी कामे  या योजनेंतर्गत होणार आहे. 

या योजनेचा शासन निर्णय जारी झाल्यावर महापालिकेत जल्लोष करण्यात आला. यामध्ये महापौर शोभा बनशेट्टी, सभागृहनेते संजय कोळी, नगरसेवक नागेश वल्याळ, संतोष भोसले, संगीता जाधव आदी सहभागी झाले होते. यावेळी फटाक्यांची आतषबाजीही करण्यात आली. दरम्यान, ही योजना वेळेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी मनपाची आहे. जर प्रकल्पाचा खर्च वाढल्यास वाढीव अनुदान मिळणार नाही, असे शासनाने सूचित केले आहे. ही योजना कार्यान्वित झाल्यास शहर पाणीपुरवठ्यात लक्षणीय सुधारणा होणार आहे. टाकळीची योजना बंद करावी लागणार आहे. असे झाल्यास औज बंधार्‍यासाठी नदीमार्गे पाणी घेण्याची योजना बंद होऊन पाण्याचा अपव्यय रोखला जाणार आहे.