Wed, Sep 19, 2018 20:14



होमपेज › Solapur › डीबीटी योजनेचे ३० कोटी रुपये जिल्हा परिषदेतच पडून

डीबीटी योजनेचे ३० कोटी रुपये जिल्हा परिषदेतच पडून

Published On: Feb 22 2018 1:23AM | Last Updated: Feb 21 2018 10:22PM



सोलापूर : प्रतिनिधी 

जिल्हा परिषद सेस योजनेतून घेण्यात येणार्‍या वैयक्तिक लाभाच्या योजनेसाठी तरतूद करण्यात आलेला 30 कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेतच पडून असल्याची माहिती बुधवारी अर्थ समितीच्या बैठकीत समोर आली. मार्चअखेर महिना सरत आला तरीही एकाही लाभार्थ्याला लाभ न मिळाल्याने जिल्हा परिषदेच्या कारभाराबाबत टीका होत आहे. 

जि.प. अर्थ व बांधकाम समितीचे सभापती विजयराज डोंगरे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषदेत अर्थ व बांधकाम समितीची सभा घेण्यात आली. यावेळी जि.प. सेस योजनेतील निधी शिल्लक असल्याचे दिसून आले. जि.प. सदस्यांनी शिफारस केलेल्या लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव पंचायत समितीकडे सादर न होणे, समितीकडून लाभार्थी यादी पंचायत समिती स्तरावर न पाठविणे, व मंजूर लाभार्थ्यांकडून वस्तू खरेदी करण्याास विलंब होणे या प्रकारामुळे निधी खर्च होत नसल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. 

या समितीला समाजकल्याण अधिकारी विजय लोंढे गैरहजर होते. त्यामुळे त्यांना विनावेतन करुन प्रवास भत्ता न देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. अन्य काही अधिकारी बारावीच्या भरारी पथकात असल्याने गैरहजर होते, अशी माहिती समितीचे सदस्य सचिन देशमुख यांनी दिली. 

जिल्हा नियोजन समितीकडून सन 2016 व 17 या आर्थिक वर्षाकरता मंजूर असलेला निधी 85 टक्क्यांपर्यंत खर्च करण्यात आला आहे. उर्वरित निधी मार्चअखेरपर्यंत खर्च होणार असल्याचे यावेळी सभापती डोंगरे यांनी सांगितले. 

केंद्रप्रमुख व गटशिक्षणाधिकारी यांच्यासाठी 19 लाख रुपयांतून लॅपटाप घेण्यास यावेळी विरोध करुन हा निधी शाळा दुरुस्तीसाठी वापरण्याचाही निर्णय यावेळी घेण्यात आला.मागील वर्षातील निधी खर्च न झाल्यास संबंधित अधिकार्‍यांना जबाबदार धरुन त्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत त्या कामांसाठी निधी न देण्याचाही निर्णय यावेळी घेण्यात आला. बांधकाम एकसाठी मंजूर असलेल्या 5 कोटी 31 लाखांच्या निधीपैकी 4 कोटी 51 लाख खर्च करण्यात आला आहे. शासन योजनेतून मंजूर असलेल्या 5 कोटी 57 लाखांपैकी 2 कोटी 6 लाखांचा निधी खर्च झाल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. आरोग्य विभागासाठी उपकेंद्राच्या बांधकामासाठी मंजूर असलेल्या 2 कोटी 15 लाखांच्या निधीपैकी केवळ 25 टक्के निधी खर्च झाल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.