Wed, Sep 26, 2018 12:10



होमपेज › Solapur › शंकर सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक ४ महिन्यात होणार

शंकर सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक ४ महिन्यात होणार

Published On: Jul 12 2018 9:19PM | Last Updated: Jul 12 2018 9:19PM



अकलूज : वार्ताहर

सदाशिवनगर, ( ता. माळशिरस ) येथील श्री शंकर सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीसाठी लागणारे पैसे जमा झाले की, चार महिन्याच्या आत निवडणुका घेऊ असे प्रतिज्ञापत्र राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरणाने आज (गुरूवार) मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. त्यामुळे या कारखान्याची निवडणुक लवकरच होणार आहे. राज्य शासनाने कारखान्यावर प्रशासक नेमुन कारखाना अवसायनात काढुन विक्रीस काढण्याचा घाट घातला होता. मात्र उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सभासदाचे अधिकार कायम राहणार आहेत.

शंकर कारखान्याची निवडणुक घेण्यासाठी राज्य शासनाने ६ डिसेंबर २०१६ रोजी प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. प्रशासकाने निवडणुकीसाठी लागणारे पैसे उपलब्ध असतानाही निवडणूक निधी प्राधिकरणाकडे जमा केला नाही. कारखान्याच्या निवडणुकीची मागणी सभासद करू लागल्यानंतर प्रशासकाने कारखान्याचे चुकीचे मुल्यांकन करून कारखाना अवसायनात काढण्यासाठीचा अहवाल प्रादेशीक साखर सहसंचालकांना पाठवला होता. साखर सहसंचालकांनीही घाई घाईने अवसायन प्रक्रिया सुरू केली होती. यावेळी कारखान्याच्या सर्व सभासदांनी खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील यांना या प्रकरणी लक्ष घालण्याची विनंती केली होती. या संदर्भात २४ ऑक्टोबर २०१७ रोजी अकलूज येथे सभासदांची बैठक झाली होती. या बैठकीत माजी खासदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाच्या भुमिके विरोधात एकत्रितपणे न्यायालयीन लढा देण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानंतर मुंबई येथील अॅड. अभिजित कुलकर्णी यांच्या द्वारे बाबाराजे देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून अवसायक नेमण्यात शासनाकडून अनपेक्षित घाई होत असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यावेळी उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे अवसायकास पदभार घेता आला नाही. 

त्यानंतर कारखान्याचे सभासद दत्तात्रय रणवरे व विलास आदरट यांनी उच न्यायालयात याचिका दाखल करत निवडणुक घेण्याची मागणी केली होती. राज्यातील बंद कारखान्यांचे वर्गिकरण शासनाने केले होते. त्याच्या अहवालात श्री शंकर साखर कारखाना सहज सुरू होऊ शकतो असे नमुद करत या कारखान्यास अ प्रकारात वर्गिकृत केले आहे. जर कारखाना सहज सुरू करता येत असेल तर अवसायनाची प्रक्रिया गैरलागू आहे. शासनाचा यामागिल हेतु दुष्ट असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश पारित करत साखर सहसंचालक व शासन नियुक्त प्रशासक यांनी या कारखान्याच्या बाबतीत कोणतेही धोरणात्मक व मालमत्ते संदर्भातील निर्णय घेऊ नयेत व निवडणुक प्रक्रिये संदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानुसार आज (गुरूवार दि. १२) रोजी महाराष्ट्र राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरणाने मुंबई उच न्यायालयाचे न्यायमुर्ती ए. ए. सय्यद व के. के. सोनावणे यांच्या समोर प्रतिज्ञापत्र सादर करून निधी उपलब्ध झाला की, चार महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे या कारखान्याची निवडणुक होऊन कारखान्यावर नवे संचालक मंडळ येणार हे निश्चित झाले आहे. शंकर कारखान्यास विक्रीकर परताव्याचे १ कोटी ६ लाख शासनाकडून मिळाले आहेत. त्यातून निवडणुक सहज पडु शकणार असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. 
या निर्णयामुळे तालुक्यातील एक महत्वाची सहकारी संस्था पुनरुज्जीवित होणार असून शेतकरी, सभासदांतुन आनंद व्यक्त होत आहे.