Wed, Sep 19, 2018 13:09



होमपेज › Solapur › मुळेगाव कत्तलखान्यातील पाच डॉक्टरांची सेवा अखेर बंद केली

मुळेगाव कत्तलखान्यातील पाच डॉक्टरांची सेवा अखेर बंद केली

Published On: Apr 08 2018 10:19PM | Last Updated: Apr 08 2018 9:49PM



सोलापूर : प्रतिनिधी

सोलापूर-हैदराबाद महामार्गावर असलेल्या मुळेगाव परिसरातील जनावरांच्या कत्तलखान्यात नियुक्‍ती असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या पाच डॉक्टरांची सेवा थांबविण्याचा निर्णय जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी घेतला असून त्याप्रमाणे संबंधित डॉक्टरांना कार्यमुक्‍तीचे आदेश बजावण्यात आले आहेत. 

जि.प. पशुसंवर्धन विभागाकडे मुळातच डॉक्टरांची तोकडी संख्या असताना तब्बल पाच डॉक्टरांची सेवा कत्तलखान्याकडे अतिरिक्‍त वर्ग करण्यात आली होती. हा प्रकार गत अनेक वर्षांत सुरू होता. याप्रकरणी अनेकदा वाद व चर्चा झाली होती. याप्रकरणी प्राणीमित्र विलास शहा यांचा संघर्ष अजूनही सुरूच असून त्यांच्या संघर्षाला आता कुठे तरी थोडे यश आल्याची भावना नागरिकांतून व्यक्‍त होत आहे. 

मुळेगाव येथील कत्तलखाना अवैध असून हा कारखाना बंद करण्याचा ठराव या परिसरातील ग्रामपंचायतीने घेतला आहे. असे असतानाही हा कत्तलखाना सुरूच असल्याने याप्रकरणी शहा यांनी राज्य शासनाकडे व जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यकडे दाद मागितली होती. डॉ. भारुड यांच्यासमोर आलेल्या कागदपत्रांची व वस्तुस्थितीच्या आधारे पाच डॉक्टरांची सेवा थांबविण्यात आली आहे. 
दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील होटगीचे पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. फारुक बागवान, धोत्रीचे डॉ. ए.आर.क्षीरसागर, उळेचे डॉ. जे. बी. पाटील व उत्तर सोलापूर तालुक्यातील मार्डीचे डॉ. आर. यू. जाधवर, देगावचे डॉ. पी. ए. परांडकर या पाच डॉक्टरांची अतिरिक्‍त सेवा कत्तलखान्याकडे वर्ग करण्यात आली होती. या सर्व डॉक्टरांची कत्तलखान्यातील सेवा आता डॉ. भारुड यांनी बंद केली आहे. 

कत्तलखान्यात जनावरांची कत्तल करण्यापूर्वी जनावरांचे आरोग्य प्रमाणपत्र घेणे कत्तलखाना व्यवस्थापनास बंधनकारक आहे. त्यामुळे याठिकाणी जिल्हा परिषदेचे पाच, तर राज्य शासनाच्या पशुवैद्यकीय खात्यातील तीन असे एकूण आठ डॉक्टरांची अतिरिक्‍त सेवा कत्तलखान्यात तैनात करण्यात आली होती. डॉ. भारुड यांच्या निर्णयानंतर पाच डॉक्टरांची सेवा थांबली असली तरी अन्य तीन डॉक्टरांची सेवा याठिकाणी सुरू आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या पशुवैद्यकीय उपायुक्‍ताकडून याबाबत काय निर्णय घेण्यात येतो, हा चर्चेचा विषय ठरला आहे. जिल्हा परिषदेच्या पाच डॉक्टरांची सेवा मूळ कामकाज पाहून कत्तलखान्यात वर्ग करण्यात आली असली तरी यातील अनेक डॉक्टर हे कत्तलखान्यात न जाताच रोज तीन हजार मलिदा घेऊन प्रमाणपत्र देत असल्याचा आरोप वर्षभरापूर्वी जिल्हा परिषदेत जि.प. पदाधिकारी व सदस्यांनी केला होता. त्यामुळे येथील डॉक्टरांची सेवा थांबविण्याचीही मागणी करण्यात आली होती. 
....................................