Sun, Sep 23, 2018 12:23



होमपेज › Solapur › रोजगार हमी योजनेला प्रशासनाने लावला ब्रेक

रोजगार हमी योजनेला प्रशासनाने लावला ब्रेक

Published On: Dec 06 2017 1:41AM | Last Updated: Dec 05 2017 10:07PM

बुकमार्क करा





सोलापूर : संतोष आचलारे 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजनेला जिल्हा प्रशासनाने हरताळ फासून या योजनेला ब्रेक लावला आहे. या योजनेतून तब्बल 1 हजार 432 कोटी रुपयांच्या कामाचा आराखडा तयार असतानाही केवळ 8 कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. रोजगार हमी योजना म्हणजे ‘लांडगा आला रे आला..’ अशीच गत झाल्याची चर्चा होत आहे. 

सन 2017-18 या वर्षाकरिता रोजगार हमीचा एकूण 1 हजार 432 कोटींचा आराखडा मंजूर आहे. या निधीतून तब्बल 1 लाख 34 हजार कामे घेण्याचा मार्ग मोकळा आहे. मात्र हा मार्ग केवळ कागदावरच राहिला गेला आहे. प्रशासनाने विकासाची ही जादूची कांडी बंदिस्तच ठेवली आहे. 

ग्रामपंचायत स्तरावर 83 हजार 988 कामे आराखड्यात समाविष्ट असून यासाठी 848 कोटी रुपयांचा निधी खर्चाची अपेक्षा आहे. यंत्रणा स्तरावर 50 हजार 39 कामांचा समावेश असून यासाठी 583 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद आराखड्यात करण्यात आली आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर असतानाही केवळ प्रशासकीय अनास्था व लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष यामुळे या योजनेला घरघर लागली गेली आहे. 

रोजगार हमी योजनेतून 10 लाख मुनष्यदिवस रोजगारनिर्मिती करण्याचा उद्देश आराखड्यात आहे. आतापर्यंत केवळ 3 लाख मनुष्यदिवसनिर्मिती रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे तब्बल दहा लाख  मजुरांची नाेंंदणी या योजनेत करण्यात आली आहे. यापैकी केवळ 39 हजार 539 मजुरांनी कामांची मागणी केल्याचा दावा रोजगार हमी योजनेच्या यंत्रणेने कागदावर केला आहे. यापैकी 39 हजार233 मजुरांना काम दिल्याचाही दावा प्रशासनाने केला आहे. 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून रस्ता मुरुमीकरण, पूरसंरक्षक भिंती, चर मारणे, शेततळे, पाझर तलाव, लघुबंधारे, नालाबंडिंग, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे, विहीर पुनर्भरण, वृक्ष व फळबाग लागवड, गाव तलाव, पाझर तलावातील गाळ काढणे, सिंचनाच्या सूक्ष्म कामे, विहिरी,  तलाव नूतनीकरण करणे, जमीन सपाटीकरण करणे आदी प्रकारची कामे घेण्यात येतात. मात्र या सर्वच कामांना केवळ कागदावर मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे ही योजना ‘असून अडचण, नसून खोळंबा’ अशी ठरली गेली आहे. 

कुशल व अकुशल यांच्या कामाचे प्रमाण 60 : 40 या प्रमाणात असावे. मशीनचा वापर करता येणार नाही. अशा एक ना अनेक नियमांचा बाऊ करण्यात येत आहे. वास्तविक पाहता जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी यासाठी पुढाकार घेतल्यास कोणतीही अडचण न येता या योजनेतून जिल्ह्याचा खरा विकास होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.