Fri, Nov 16, 2018 13:35



होमपेज › Solapur › साखर 2500 रुपयांपर्यंत घसरली  

साखर 2500 रुपयांपर्यंत घसरली  

Published On: Apr 14 2018 1:29AM | Last Updated: Apr 13 2018 11:14PM



श्रीपूर : सुखदेव साठे

 गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या साखरेच्या दरामधील  घसरण सुरूच असून 2 हजार 500 ते 2 हजार 600 रुपयांपर्यंत दर घसरल्यामुळे साखर कारखानदारांचे कंबरडे मोडले आहे. यावर्षीच्या गाळप हंगामातील एफ.आर.पी.ची रक्कम देतानाही साखर कारखानदार मेटाकुटीला आले आहे. 

यावर्षीचा गाळप हंगाम सुरू होत असताना साखरेचे दर 3500 ते 3600 रुपये दर होता. परंतु त्यानंतर डिसेंबरपासूनच दरामध्ये सातत्याने घसरण होत आहे. यंदा साखरेचे उत्पादन जास्त झाल्यामुळे सरकारने साखर निर्यात धोरण जाहीर केले असले तरीही साखरेचे दर सावरताना दिसत नाहीत.  गुरूवारी हे दर  2500 ते 2600 रुपये इतके घसरले आहेत. त्यामुळे बहुतांश कारखान्याना एफआरपीची रक्कम देण्यास अडचणीचे ठरू लागले आहे. साखर  दरातील सततच्या घसरणीमुळे कारखानदाराचे कंबरडे मोडले आहे सध्या चालू असलेल्या गाळप हंगामात सुमारे 73 लाख  टन साखरेचे उत्पादन होईल असा अंदाज वर्तवण्यात येत होता. मात्र जवळपास 105 लाख टनापेक्षा ही जास्त साखरेचे उत्पादन झालेले आहे.अजुनही राज्यातील 30 ते 40 साखर कारखाने चालू आहेत त्यामुळे आणखी 2 ते 3 लाख मे.टन साखर उत्पादन होईल असा अंदाज आहे.  या हंगामात सर्वाधिक साखर उत्पादनाची नोंद होणार आहे. याचा परिणाम  साखरेच्या दरावर झाला असून यामुळे साखर कारखान्याचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. कारखान्याच्या मालतारण खात्यावर शॉर्ट मार्जिनची परिस्थीती निर्माण झाली आहे.  हे शॉर्ट मार्जिन विचारात घेता प्रती क्विंटल सुमारे 400 रूपयांचा फटका साखर कारखानदारांना बसतो आहे. सरासरी  7 ते 8 लाख पोत्यांचा विचार केला तर सुमारे 32 कोटी रुपये इतके सर्वसाधारण सरासरी साखर उत्पादन असणार्‍या कारखान्याच्या खात्यावर शॉर्ट मार्जीन निर्माण झाले आहे. यामुळे शेतकर्‍यांचे ऊस बिल थकित रहाण्याची  शक्यता आहे. त्याचबरोबर एफआरपीचाही प्रश्‍न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

अशा परिस्थितीमध्ये शासनाने यामध्ये हस्तक्षेप करणे अत्यंत आवश्यक आहे. अंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये सध्या 2200 रुपये   प्रतिक्विंटलचा दर आहे. पाकिस्तान सरकारने  1100 रुपये इतके अनुदान साखर कारखान्याना दिल्यामुळे त्यांची साखर निर्यात होऊ शकते. मात्र भारत  सरकारने कोणत्याही प्रकारचे अनुदान जाहीर न केल्यामुळे साखर निर्यात होणे दुरापास्त झाले आहे.

सध्या सरकारने 20 लाख टन  साखर निर्यातीचा कोटा दिला आहे परंतु आज एकाही कारखान्याने साखर निर्यात केल्याचे दिसत नाही. परदेशात 1900 ते 2000 रुपये प्रमाणे साखर मागितली जातेच आणि आजही बाजारपठे 2600 पर्यंत आलेली आहे त्यामधुन हा फरक भरून काढणे कारखानदारीला अशक्य झाले आहे.त्यामुळे शासनाने यावर विचार करून अनुदान त्यावे अशीही मागणी साखर कारखानदार करू लागले आहेत. 

साखर निर्यात धोरणामुळे किमान 390 कोटींचे नुकसान ?
केंद्र सरकारने मागील आठवड्यात साखर निर्यात धोरण जाहीर केले आहे. 20 लाख टन साखर निर्यात करण्याचे उद्दीष्ठ ठेऊन साखर कारखान्यांना त्यांच्याकडील 6 टक्के साखर निर्यात करणे बंधनकारक केले आहे. मात्र सध्या अंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर पडले असल्यामुळे साखर कारखानदारांना भारतीय बाजारपेठेपेक्षाही कमी भाव मिळणार आहे.सोलापूर जिल्ह्याचा विचार केला असता 78 हजार टन साखर निर्यात कोटा असून या धोरणाप्रमाणे साखर निर्यात केल्यास जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना किमान 390 कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. 

Tags : sugarcane, rate