Fri, Nov 16, 2018 10:52



होमपेज › Solapur › सनातनवरील बंदीचा प्रस्ताव दिल्लीत कुणी दाबला? : आ. चव्हाण

सनातनवरील बंदीचा प्रस्ताव दिल्लीत कुणी दाबला? : आ. चव्हाण

Published On: Sep 04 2018 11:38PM | Last Updated: Sep 04 2018 10:03PM



पंढरपूर : प्रतिनिधी

 सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आमच्या सरकारने 2011 साली केंद्राकडे पाठवला होता. दिल्लीत हा प्रस्ताव  कुणी दाबून ठेवला हे शोधावे लागेल. त्यावेळी केंद्रीय गृहमंत्रालयात सचिव असलेले आज केंद्रीय मंत्री आहेत, असे सांगून माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सनातनबंदीचा प्रस्ताव दाबून ठेवल्याप्रकर्णी सध्या केंद्रीय मंत्री आर.के.सिंह यांच्याकडे अप्रत्यक्ष अंगुलीनिर्देशन केले. 

आ. पृथ्वीराज चव्हाण हे जनसंघर्ष यात्रेच्यानिमित्ताने पंढरपूर येथे आले असता पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, सचिन सावंत, राजू वाघमारे, आ. भारत भालके, पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश पाटील (पानीवकर) आदी उपस्थित होते. 

 यासंदर्भात अधिक बोलताना आ. चव्हाण पुढे म्हणाले की, सनातनवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आम्ही केंद्र सरकारकडे पाठवून दिला होता. तेव्हाचे केंद्रीय गृहमंत्री  पी. चिदंम्बरम यांनी याबाबत अधिक माहिती मागवली असता 2014 मध्ये 1 हजार पानांची अधिक माहितीही पाठवली  होती.   

मात्र दिल्लीत हा प्रस्ताव कुठे अडकून पडला याची आपल्याला कल्पना नाही. तत्कालीन गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्यापर्यंत प्रस्ताव पोहोचला नसावा असे दिसते.  केंद्रीय गृहमंत्रालयात  सचिव, उपसचिव आणि इतर 200 अधिकारी आहेत. त्यांच्याकडे कुठे ही फाईल अडकून पडली हे पहावे लागेल असे सांगतानाच आ. चव्हाण यांनी,  त्यावेळी जे केंद्रीय सचिव होते ते आज केंद्रीय मंत्री आहेत हे याठिकाणी लक्षात घेतले पाहिजे असे सांगून केंद्रीय मंत्री आर.के.सिंह यांच्याकडे अप्रत्यक्ष अंगुलीनिर्देशन केले आहे. 

दरम्यान श्री विठ्ठल दर्शन पासच्या काळाबाजारात मंदिर समितीचे सदस्यच संशयित आरोपी असल्याबाबतचा प्रश्‍न विचारल्यानंतर आ. चव्हाण म्हणाले की, विठ्ठल देवस्थान महाराष्ट्राची अस्मिता असून अशा ठिकाणी दर्शनाचा काळ बाजार होत असेल तर हा प्रकार गंभीर आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याची चौकशी करावी. एकटा माणूस असा प्रकार करू शकणार नाही. यामागे कोणती सोनेरी टोळी आहे .याचा शोध घ्यावा . कुणाच्या संमतीने हा प्रकार चालू होता, यातील वाटणी कुणाकुणाला मिळत होती याचाही शोध घेतला पाहिजे. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित सदस्यांना निलंबित करावे अशी  मागणी करीत येत्या अधिवेशनात हा प्रश्‍न सभागृहात उपस्थित करू असेही सांगितले. धनगर आणि धनगड वेगवेगळे असल्याचा प्रस्ताव आपल्या सरकारने पाठवला नसल्याचेही यावेळी आ. चव्हाण यांनी सांगीतले.