Sat, Nov 17, 2018 10:03



होमपेज › Solapur › आंदोलने कॅश करण्याचा फसलेला प्रयत्न

आंदोलने कॅश करण्याचा फसलेला प्रयत्न

Published On: Aug 22 2018 12:10AM | Last Updated: Aug 21 2018 11:37PM



पंढरपूर : नवनाथ पोरे

गेल्या महिन्याभरापासून पंढरपूर, मंगळवेढा शहर आणि तालुक्यात मराठा तसेच धनगर समाजाची आरक्षण आंदोलने सुरू आहेत. ही आंदोलने राजकीयदृष्ट्या कॅश करण्याचा प्रयत्न सर्वच प्रमुख नेत्यांनी केला असला तरी आंदोलनातील कार्यकर्त्यांनी हे प्रयत्न हाणून पाडल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे बर्‍याच प्रमाणात नेतेमंडळी निष्प्रभ, हतबल झाल्याचे आणि आंदोलने कॅश करण्याचे प्रयत्न फसल्याचेही दिसून येत आहेत. 

पंढरपूर तालुका हा आंदोलनाचे केंद्र बनला आहे. सामाजिक चळवळींना पंढरपुरात यापूर्वीही अनेक वेळा सुरुवात झालेली असून अनेक आंदोलने पंढरपुरात सुरू होऊन राज्य पातळीवर पोहोचलेली आहे. विठ्ठलाच्या  साक्षीने सामाजिक, राजकीय आंदोलने उभी राहतात आणि यशस्वी होऊनच थांबतात, असा आजवरचा अनुभव आहे. यावर्षीही आषाढी यात्रेच्या तोंडावरच पंढरपुरात मराठा आरक्षण आंदोलन उभे राहिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विठ्ठलाच्या महापूजेपासून रोखण्यात आंदोलनास यश आले. त्यानंतर पंढरपुरात सलग 7 दिवस तालुक्याच्या प्रत्येक गावांतील नागरिकांनी येऊन तहसीलसमोर ठिय्या आंदोलन केले.  दरम्यान, धनगर समाजाचेही एसटी आरक्षणासाठीचे आंदोलन सुरू असून त्या आंदोलनानेही चांगलाच जोर धरलेला आहे. 

पंढरपूर विधानसभा मतदारसंघात मराठा आणि धनगर हे दोन्ही समाज राजकीयदृष्ट्या निर्णायक आहेत. त्यामुळे या आंदोलनातून उभ्या राहिलेल्या भावनिक लाटेवर स्वार होऊन आंदोलने कॅश करण्याचा प्रयत्न नेत्यांनी करून पाहिला. त्याकरिता आंदोलकांना थेट मदत करण्यापासून ते आंदोलनात सहभागी होण्यापर्यंत प्रमुख नेत्यांनी हरतर्‍हेने प्रयत्न केले. मात्र आरक्षण आंदोलनाचे राजकारण होऊ नये याची खबरदारी घेऊन मराठा तसेच धनगर समाजानेही राजकीय नेत्यांना चार हात लांबच ठेवण्यात यश मिळवले आहे.

लोकप्रतिनिधी म्हणून किंवा एक सामाजिक घटक म्हणून राजकीय नेत्यांना आंदोलनात येण्यास समाजाने मनाई केली नाही. मात्र आंदोलन कुण्या राजकीय पक्षाचे, राजकीय गटाचे किंवा नेत्याचे होणार नाही, याची दक्षता घेतली गेली. ज्या मंचावर  विद्यार्थ्यांना, सामान्य  युवकांना बोलायला संधी दिली गेली त्याच मंचावर राजकीय नेत्यांना मात्र पूर्णत: भाषण बंदी घालून त्यांना सामान्य आंदोलकांसोबत बसण्यास भाग पाडले. मराठा आणि धनगर आरक्षणात सर्वच राजकीय पक्षांचे, गटांचे आणि नेत्यांचे समर्थक सहभागी होते. मात्र या समर्थकांनीही आपापल्या नेत्यांचे, राजकीय गटांचे झेंडे बाहेरच उतरवून ठेवल्याचे दिसून आले. त्यामुळेच ही दोन्ही आंदोलने राज्य पातळीवर दखल घ्यावी लागण्याइतपत प्रभावी झालेली आहेत. आंदोलनास भेट देण्यासाठी ग्रा.पं. सदस्यांपासून ते थेट लोकसभा सदस्यांपर्यंत सर्वांनी आवर्जून वेळ काढला.

काही हवे-नको ते विचारले, आर्थिक मदत देण्याचाही प्रयत्न केला; मात्र आंदोलकांनी या नेत्यांची कसलीही मदत घेतली नाही. एवढेच नाही तर त्यांचे आंदोलनास भेट देणेही दुर्लक्षित करून त्यांच्यापेक्षा आंदोलन आणि सामाजिक प्रश्‍न मोठे असल्याची जाणीव त्यांना करून दिली. याचा परिणाम असा झाला की, राजकीय नेत्यांना आपल्याविषयी समाज घटकांत नाराजी असल्याची जाणीव झाली. पुढच्या निवडणुकीत आपल्याला फटका बसू शकतो याचे भान आलेल्या या नेत्यांनी आंदोलनात मिसळण्याचा प्रयत्न निष्प्रभ झाला. त्यानंतर सर्व राजकीय मतभेद विसरून पोलिसांकडून सुरू असलेल्या कारवाईविरोधात हे सर्वच नेते जिल्हा पोलिस अधीक्षकांकडे गेले. पंढरपूरच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वच राजकीय गटांचे प्रमुख एकत्र आल्याचे पाहून आश्‍चर्य व्यक्त केले गेले. आंदोलकांनी, आंदोलनामध्ये पुढाकार घेतलेल्या कार्यकर्त्यांनी सर्वच राजकीय नेत्यांना वेगळे आणि एकटे पाडून सामाजिक भावना तीव्र असल्याचे दाखवून देण्यात यश मिळवले आहे. त्यामुळे पुढच्या काळात या आंदोलनाचा फटका कुणाला बसतो आणि लाभ कोण उचलतो, याची बेरीज-वजाबाकी केली जाताना दिसून येत आहे.