Sun, Sep 23, 2018 22:37



होमपेज › Solapur › प्रकल्पग्रस्तांच्या अंतिम याद्या 1 डिसेंबरपर्यंत तयार ठेवा

प्रकल्पग्रस्तांच्या अंतिम याद्या 1 डिसेंबरपर्यंत तयार ठेवा

Published On: Aug 28 2018 1:46AM | Last Updated: Aug 28 2018 1:46AM



सोलापूर : प्रतिनिधी 

राज्यातील अनेक धरणग्रस्त लोक विस्थापित झाले असून त्यांचे अद्याप पुनर्वसन झालेले नाही. त्यांच्या पुनवर्सनाचा विषय राज्यशासनाने आता अजेंड्यावर घेतला असून अशा लोकांचे पुनर्वसन व्हावे यासाठी सर्वच जिल्हाधिकार्‍यांना येत्या 1 डिसेंबरपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांच्या याद्या तयार ठेवण्याच्या सूचना महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष माधव भंडारी यांनी दिल्या आहेत. 

ज्या शेतकर्‍यांना पुनर्वसनाच्या बदली जमीन नको आहे, त्यांनी स्वेच्छा पुनर्वसनाची मागणी करावी. त्यांना योग्य तो मोबदला आदा केला जाईल, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्‍त केला.  भंडारी यांनी सोलापुरात यासंदर्भात नुकतीच बैठक घेतली. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड, पुनर्वसन अधिकारी सुनील थोरवे, अप्पर जिल्हाधिकारी रामचंद्र शिंदे आदी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना भंडारी यांनी राज्यात विविध प्रकल्पांमध्ये बाधित झालेल्या लोकांची संख्या 15 हजार 671 होती. त्यापैकी 13 हजार 377 लोक प्रकल्पग्रस्त म्हणून पात्र झाले होते. त्यापैकी 7 हजार 907 लोकांचे प्रकल्पग्रस्त म्हणून त्यांचे पुनर्वसन करण्यात यश आले आहे, तर आणखीन 2 हजार 680 शेतकरी बाकी आहेत. त्यांनाही या सर्व गोष्टींचा लाभ मिळवून देण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र प्राधिकरण तयार केले आहे.

त्यामुळे 1 डिसेंबर 2018 पर्यंत प्रत्येक जिल्हानिहाय प्रकल्पग्रस्तांची यादी तयार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आल्या आहेत.  त्यांच्या अडचणी जाणून घेऊन तसा अहवाल तयार करण्यासही सांगण्यात आले आहे. ज्या ज्या गावांचे विस्थापन झाले अशा अनेक गावांना अद्यापही महसुली दर्जा मिळाला नाही, तर अनेक गावांना स्वतंत्र ग्रामपंचायत म्हणून मान्यता मिळाली नाही. अशा सर्व गोष्टींचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. जिल्ह्यातील 92 गावे विस्थापित झाली होती. त्यापैकी 80 गावांना नव्याने दार्जा प्राप्त करून देणे अपेक्षित होते. त्यापैकी 55 गावांना महसुली दर्जा मिळवून दिला आहे.  आणखी 13 गावे बाकी आहेत. त्यामुळे या गावांचे प्रस्ताव तत्काळ शासनाला सादर करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना करण्यात आल्या असल्याची माहिती भंडारी यांनी यावेळी दिली आहे.