Tue, Nov 13, 2018 06:19



होमपेज › Solapur › औद्योगिक वसाहतीमधील भूखंडाचा ताबा नगरपालिकेकडेच

औद्योगिक वसाहतीमधील भूखंडाचा ताबा नगरपालिकेकडेच

Published On: Dec 08 2017 1:44AM | Last Updated: Dec 07 2017 8:08PM

बुकमार्क करा





पंढरपूर : प्रतिनिधी

पंढरपूर नगरपरिषदेच्या मालकीच्या सर्व्हेनंबर 140 मधील भूखंड क्रमांक 79 चे भूखंडधारक संजय माळी यांच्याविरुध्द नगरपरिषदेने केलेले दिवाणी अपील नंबर 21/2013 हे जिल्हा न्यायाधीश-3 सी.एस. बावीस्कर यांनी मंजूर केले असून  भूखंडाचा ताबा पंढरपूर नगरपरिषदेस निकाल तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत द्यावा, असे आदेश दिले आहेत.

पंढरपूर नगरपरिषदेच्या मालकीच्या सर्व्हे नंबर 140 मधील भूखंडावर औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्यात आली. सन 1983 मध्ये त्यामधील 51 भूखंड लघुउद्योजकांना भाड्याने देण्यात आले. त्यानंतर सदर लघुउद्योजकांनी सन 1984 मध्ये हे भूखंड मालकी हक्काने विकत देण्याची विनंती नगरपरिषदेकडे केली. नगरपरिषदेने 9-11-1984 रोजीच्या ठराव क्र. 103 अन्वये सदरचे प्लॉट लघुउद्योजकांना मालकी हक्काने विकत देणेचा ठराव केला व प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठविला. शासन निर्णय 24-2-1989 अन्वये काही अटी व शर्तीच्या अधिन राहुन लघुउद्योजकांना भाड्याने दिलेले प्लॉट मालकी हक्काने विकत देण्याच्या नगरपरिषदेच्या प्रस्तावास मान्यता दिली. या निर्णयास काही नागरिकांनी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने शासनाचा निर्णय रद्द  केला. त्यामध्ये नियम 26 मध्ये विशेष बाब म्हणून सदरचा नियमातील नियम क्र. 7 व 8 ला अपवाद करून सुधारित आदेश देऊन 27-5-2005 रोजी नवीन शासन निर्णय काढला. या शासन निर्णयानुसार नगरपरिषदेने सन 2007 मध्ये सर्व्हे केला. परंतु नियमानुसार भूखंडधारक दिलेल्या भूखंडाचा वापर करीत नसल्याचे दिसून आल्याने त्यांना भूखंड परत नगरपरिषदेकडे कब्जेत देणेबाबतच्या नोटिसा देण्यात आल्या. परंतु त्याची पूर्तता न झाल्याने सदर भूखंडधारकाविरूद्ध पंढरपूर येथील दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालयात  मालकी हक्काने कब्जा मिळणेचा दावा दाखल करण्यात आला. अशाच प्रकारचा दावा माळी यांच्याविरुध्दही केलेला दावा फेटाळण्यात आला. त्याविरुद्ध केलेले सदरचे अपील हे गुणवत्तेवर चालून मान्य करण्यात आले. या अपीलामध्ये उच्च न्यायालय मुंबई यांनी 24/2/1989 रोजीचा शासनाचा जी.आर. रद्द करण्यात आला. त्याक्षणीच भूखंडधारकांची मालकी संपुष्टात आली. असे ठळकपणे नमूद करीत जी.आर. चे लाभार्थी होऊ शकत नाहीत, असा आदेश देण्यात आला व खरेदीखताद्वारे पंढरपूर नगरपालिकेने घेतलेले रुपये 32,100 हे संजय माळी यांना परत देण्याचे आदेशही देण्यात आले.  नगरपरिषदेतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ एस.आर. कुलकर्णी यांनी, तर संजय माळी यांच्यातर्फे अ‍ॅड. रानडे यांनी काम पाहिले.