होमपेज › Solapur › विधान सल्लागार विरुद्ध अ‍ॅट्रॉसिटी गुन्ह्याबाबत उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

विधान सल्लागार विरुद्ध अ‍ॅट्रॉसिटी गुन्ह्याबाबत उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

Published On: Dec 01 2017 11:17PM | Last Updated: Dec 01 2017 10:58PM

बुकमार्क करा





सोलापूर : प्रतिनिधी

सोलापूर महानगरपालिका विधान सल्लागार अ‍ॅड. अरुण सोनटक्के यांच्याविरुद्ध सदर बझार पोलिस स्टेशन येथे अ‍ॅट्रॉसिटी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याबाबत अ‍ॅड. अरुण सोनटक्के यांनी उच्च न्यायालय येथे गुन्हा रद्द करण्याची याचिका दाखल केली. या याचिकेमध्ये 28-11-2017 रोजी न्यायमूर्ती रणजित मोरे व डॉ. शालिनी फणसाळकर जोशी या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी होऊन अ‍ॅट्रॉसिटी गुन्हा तीन महिने उशीरा दाखल केल्यामुळे गुन्ह्याबाबत कोणतीही कार्यवाही अ‍ॅड. अरुण सोनटक्के यांच्याविरुद्ध करण्यात येऊ नये, असे आदेश पारित करून तक्रारदार विश्‍वनाथ कांबळे यांना नोटीस काढण्याचे आदेश केलेले आहेत.याचिकेमध्ये उच्च न्यायालयाचे सिनियर अ‍ॅड. एम. पी. राव यांनी केलेला युक्तीवाद व न्यायालयात दाखल केलेले कागदपत्रे ग्राह्य धरण्यात आली आहेत. 

उच्च न्यायालयास सकृतदर्शनी गुन्हा घडलेला 27/6/2017 अशी असताना 10 ऑक्टोबर 2017 रोजी प्रत्यक्षात गुन्हा नोंदविण्यात आला. त्यामुळे संबंधित उच्च पोलिस अधिकारी व तक्रारदार विश्‍वनाथ कांबळे यांचे संगनमत होऊन व राजकीय व नगरसेवकांच्या दबावाला व आमिषाला बळी पडून गुन्हा दाखल केल्याचे व हद्दवाढ भरतीप्रक्रियेतील याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये नोव्हेंबर 2017 मध्ये ठेवल्याचे समजल्यामुळे सदर याचिकेमध्ये अ‍ॅड. सोनटक्के यांना उपस्थित राहण्यास प्रतिबंध व्हावा, या हेतूने त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. या युक्‍तिवादास उच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरून तत्काळ गुन्ह्याबाबत पुढील कार्यवाही न करण्याचे आदेश दिले.

याचिकेमध्ये अ‍ॅड. सोनटक्के यांच्यासह सिनियर अ‍ॅड. एम.पी. राव व उच्च न्यायालयात अ‍ॅड. डी.डी. धनुरे व अ‍ॅड. सूरजसिंग लोधा व अ‍ॅड. लोंढे यांनी काम पाहिले.