Fri, Nov 16, 2018 12:57



होमपेज › Solapur › शासकीय कंत्राटी कर्मचारी महासंघांचे धरणे आंदोलन

शासकीय कंत्राटी कर्मचारी महासंघांचे धरणे आंदोलन

Published On: Feb 23 2018 12:40PM | Last Updated: Feb 23 2018 12:40PM



सोलापूर : प्रतिनिधी

शासकीय कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारे परिपत्रक रद्द करण्याच्या मागणीसाठी जिल्ह्यातील सर्व कंत्राटी कर्मचारी संघटनेचे च्या वतीने शुक्रवारी धरणे आंदोलन करण्यात आले. जिल्हा परिषद येथील छत्रपती शिवाजी महाराज प्रवेश द्वाराच्या समोर हे  धरणे आदोल करण्यात आले.

शासनाच्या विविध विभागामध्ये कंत्राटी कर्मचारी नेमणुकीच्या अटी व शर्तीबाबत तसेच सेवा नियमित न करण्याबाबत शासनाने काढण्यात आलेले ९ फेब्रुवारी रोजीचे परिपत्रक रद्द करावे, ही या आंदोलनात प्रमुख मागणी करण्यता आली. यावेळी सोलापूर जिल्हा कंत्राटी कर्मचारी महासंघावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आहे. 

याबाबत संघटनेचे जिल्हा समन्वयक सचिन जाधव म्हणाले, ‘‘शासनाच्या सदर परिपत्रकामुळे राज्यातील जवळपास तीन लाखांहून अधिक कर्मचार्‍यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. या निर्णयाविरोधात शासनाच्या १४ विभागात काम करणार्‍या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात आंदोलन सुरू केले आहे. शासनाच्या विविध विभागात मोठ्या प्रमाणात कंत्राटी कर्मचारी विविध पदांवर व विविध प्रकारची कामे १९९५-९६ पासून करीत आहेत. अशा कर्मचार्‍यांची संख्या राज्यात जवळपास तीन लाखाहून जास्त आहे. त्यांच्याकडून शासन ११ महिन्याचा करार करून घेत होते, तर कंत्राटी कर्मचार्‍यांना कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्याच्या मागणीसाठी कंत्राटी कर्मचारी न्यायालयात गेले होते.’’ 

दरम्यान, शासनाकडून कंत्राटी कर्मचार्‍यांचा ११ महिन्यांचा करार करण्यात आला तर काही विभागातील कर्मचार्‍यांचा ६ महिन्यांचा करार करण्यात आला आहे. मात्र, कंत्राटी कर्मचार्‍यांकडून नियमित कर्मचार्‍यांपेक्षा जास्त कामे करून घेण्यात येत असूनही त्यांना नियमित कर्मचार्‍यांपेक्षा ३० ते ४० टक्के कमी मानधन देण्यात येत आहे. 

या अन्यायाविरुद्ध व कंत्राटी कर्मचार्‍यांना नियमित नियुक्ती देण्याचा मागणीसाठी कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या विविध संघटनेतर्फे  मागणी होऊ लागली होती. मात्र, कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या नेमणुकीच्या अटी व शर्तींबाबत तसेच सेवा नियमित न करणेबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ९ फेब्रुवारी २०१८ रोजी शासन निर्णयाचा अध्यादेश काढून राज्यातील तीन लाखाहून अधिक कंत्राटी कर्मचार्‍यांचा व्यावसायिक भवितव्याबाबत घेतलेला अन्यायकारक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात कंत्राटी कर्मचार्‍यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. 

या विभागातील कर्मचार्‍यांचा समावेश कंत्राटी कर्मचार्‍यांमध्ये शासनाच्या स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, वसुंधरा पाणलोट विभाग, जिल्हा एड्स नियंत्रण विभाग, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जलस्वराज, राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम, भूजल विभाग,  महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन्नोती अभियान, सांसद आदर्श ग्राम योजना यांचा समावेश आहे.