Sat, Nov 17, 2018 10:18



होमपेज › Solapur › ईबीसी सवलत, शासन आणि महाविद्यालयांचा खोडसाळपणा

ईबीसी सवलत, शासन आणि महाविद्यालयांचा खोडसाळपणा

Published On: Jul 14 2018 12:57AM | Last Updated: Jul 13 2018 11:32PM



विद्यापीठातून : रणजित वाघमारे

इकॉनॉमिक बॅकवर्ड क्‍लास (ईबीसी) धारक विद्यार्थ्यांकडून संबंधित महाविद्यालयांनी 100 टक्क्याऐवजी 50 टक्के फी घ्यावी, असे शासनाचे आदेश आहेत. तरीही महाविद्यालयांनी ईबीसीधारक विद्यार्थ्यांकडून 100 टक्केच फी वसूल केली. त्यावर विद्यार्थी संघटनांनी शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी आणि जिल्हाधिकार्‍यांना हा प्रकार निदर्शनास आणून दिला. यावर त्या त्या अधिकार्‍यांनी संबंधित महाविद्यालयांना ईबीसीधारक विद्यार्थ्यांकडून 100 टक्क्यांऐवजी 50 टक्के फी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु संबंधित महाविद्यालयांनी शासनाच्या आदेशाप्रमाणे जिल्हाधिकारी आणि शिक्षणाधिकार्‍यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. त्यामुळे ईबीसी सवलत आणि शासनाबरोबर महाविद्यालयांचा खोडसाळपणा सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. यामध्ये विद्यार्थी संघटनांची धडपड कौतुकास्पद असली तरी दुसरीकडे संबंधित महाविद्यालये ही शासन, जिल्हाधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी यांना वरचढ झाली आहेत हे नाकारून चालणार नाही, जी चिंतेची बाब आहे.

छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत ईबीसी (ओपन कॅटेगरी)धारक विद्यार्थ्यांना 50 टक्के फी आकारण्याचे आदेश शासनाने संबंधित सर्व महाविद्यालयांना दिले आहेत. ज्यामध्ये 605 अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. असे असताना जवळपास सर्वच महाविद्यालये खुशाल 100 टक्के फी आकारत आहेत. ज्यामध्ये लाभधारक विद्यार्थ्यांची गळचेपी व लूट होत आहे. यावर विद्यार्थी संघटनांनी आवाज उठवताच शिक्षणाधिकारी, जिल्हाधिकारी, सोलापूर विद्यापीठ हे संबंधित महाविद्यालयांना ईबीसीधारक विद्यार्थ्यांकडून 100 टक्क्याऐवजी 50 टक्के फी घ्यावी, ज्यांच्याकडून 100 टक्के फी घेतली आहे त्या विद्यार्थ्यांना 31 जुलै 2018 पर्यंत 50 टक्के फी परत करावी, यापुढे ईबीसीधारक विद्यार्थ्यांकडून 50 टक्केच फी घ्यावी, अशा सूचना देत आहे. परंतु ज्या महाविद्यालयांनी शासनाचे आदेश असतानाही फी वसूल केली, त्याही पुढे जाऊन शिक्षणाधिकारी आणि जिल्हाधिकार्‍यांचे आदेश जुमानले नाहीत त्या महाविद्यालयांवर शिक्षणाधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि सोलापूर विद्यापीठ हे कारवाई का करत नाही ? संबंधित महाविद्यालयांनी विद्यार्थी व पालकांची आर्थिक लूट केली असताना फक्त आदेश देत बघ्याची भूमिका का घेत आहे, असा प्रश्‍न शैक्षणिक क्षेत्रात चर्चिला जात आहे. त्यामुळे यावर विद्यार्थी संघटनांबरोबर विद्यार्थी आणि पालकांनी महाविद्यालये आणि शासनाविरोधात रस्त्यावर यावे का, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.