Sat, Sep 22, 2018 04:52



होमपेज › Solapur › एफ.आर.पी. देण्यासाठी विशेष अनुदान द्या : खा. महाडिक

एफ.आर.पी. देण्यासाठी विशेष अनुदान द्या : खा. महाडिक

Published On: Jun 07 2018 11:02PM | Last Updated: Jun 07 2018 10:25PM



मोहोळ : वार्ताहर

केंद्रीय मंत्री मंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत चार प्रमुख निर्णयांना मान्यता मिळाली असून साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. साखर उत्पादकांसाठी केंद्र सरकारने साडेआठ हजार कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर केले आहे. यापुढे 29 रूपये प्रतिकिलो या दराखाली साखर विकता येणार नाही. देशात 30 लाख टन साखरेचा बफर स्टॉक केला जाईल, इथेनॉल प्रकल्पासाठी साखर कारखान्यांना अल्प व्याजदरात निधी पुरवला जाईल आणि पूर्वीप्रमाणे कारखान्यांना साखर विक्री करण्यासाठी दर महिन्याचा कोटा ठरवून दिला जाईल. साखर उद्योगाला उर्जितावस्था आणण्यासाठी केंद्र सरकारने घेतलेले निर्णय दीर्घकालीन हिताचे आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचं स्वागत आहेच. मात्र सध्याचा शेतकर्‍यांना एफआरपी देण्याचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी, सरकारने कारखान्यांना विशेष अनुदान द्यावं, अशी अपेक्षा खासदार धनंजय महाडिक यांनी व्यक्त केली. 

साखरेचे दर उतरल्यानं, यावर्षी ऊस उत्पादकांना एफआरपीप्रमाणे रक्कम देण्यास अनेक साखर कारखाने असमर्थ ठरले आहेत. मागणीच्या तुलनेत साखरेचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाल्याने हजारो टन साखर गोदामात पडून आहे. परिणामी साखरेचे दर घसरलेे आहेत. उसाच्या एफआरपीची रक्कम मिळत नसल्यानं, ऊस उत्पादकांमध्ये असंतोष पसरलाय. तर दुसर्‍या बाजूला साखरेला दर मिळत नसल्यानं, एफआरपीचा दर कसा आणि कुठून द्यायचा, असा प्रश्‍न साखर कारखानदारांसमोर उभा राहिला आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने मदतीचा हात द्यावा, अशी मागणी वारंवार होत होती. त्याला अनुसरून केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, साखर उद्योगासाठी साडेआठ हजार कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामध्ये 4 हजार 500 कोटी रुपयांच्या सॉफ्ट लोनचा समावेश आहे. साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी अल्प व्याजदरात निधी दिला जाईल. 29 रूपये प्रतिकिलो या दराखाली साखर विकता येणार नाही, असाही नियम आता बनवण्यात आला आहे. देशभरात 30 लाख टन साखरेचा बफर स्टॉक केला जाईल आणि त्यासाठी 1200 कोटी आणि अनुषंगिक कारणासाठी 1300 कोटी, अशा रकमांचा पॅकेजमध्ये समावेश आहे. 

केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचं खासदार महाडिक यांनी स्वागत करून, साखर दर निश्‍चितीचा निर्णय शेतकरी हिताचा आहे, असेही त्यांनी नमूद केले आहे. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत राज्यभरातील शेतकर्‍यांची एफआरपीची रक्कम थकीत आहे. शेतकर्‍यांना एफआरपीची रक्कम देता यावी, यासाठी तात्काळ दिलासा म्हणून केंद्र सरकारने ताबडतोब साखर कारखान्यांना विशेष अनुदान द्यावं, सध्याच्या परिस्थितीत उसाची एफआरपी आणि साखर निर्मिती खर्च याचा विचार करता, प्रति टन 3200 ते 3500 रूपयांपर्यंत खर्च येतो. त्या अनुषंगानं नजिकच्या काळात साखरेचा किमान दर प्रति किलो 32 ते 35 रूपये असणे अनिवार्य ठरणार आहे. त्याचाही केंद्र सरकारने विचार करावा आणि साखरेचा किमान दर वाढवावा, अशी मागणी खासदार महाडिक यांनी केली आहे. या मागण्यांसंदर्भात आपण पाठपुरावा करणार असल्याचंही त्यांनी सांगितले आहे.