Tue, Nov 13, 2018 10:11



होमपेज › Solapur › डीबीटी धोरणाला फासला हरताळ

डीबीटी धोरणाला फासला हरताळ

Published On: Feb 28 2018 11:21PM | Last Updated: Feb 28 2018 8:51PM



सोलापूर : संतोष आचलारे

राज्य शासनाने सुरु केलेल्या वैयक्‍तिक लाभाच्या थेट अनुदान वितरण करण्याच्या उपक्रमास पंचायत समित्यांकडून हरताळ फासण्याचा प्रयत्न होत असून काही ठराविक कंपन्यांकडूनच वस्तू खरेदी करण्याचा अर्थपूर्ण प्रकार सुरु झाला आहे. जि.प. अध्यक्ष संजय शिंदे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड यांच्यापर्यंत हा विषय पोहोचला असतानाही या प्रकरणात कोणतीही कारवाई होत नसल्याने आश्‍चर्य निर्माण झाले आहे. 

राज्य शासनाने डिसेंबर 2016 पासून जिल्हा परिषदेकडून राबविण्यात येणार्‍या वैयक्‍तिक लाभासाठी लाभार्थ्यांना त्यांच्या बँक खात्यावर थेट अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकतर लाभार्थ्यांना पैशांची जुळवाजुळव करुन अनंत प्रशासकीय अडचणींचा सामना करीत मंजूर झालेली वस्तू खरेदी करायची वेळ आली आहे. दुसरीकडे पंचायत समितीच्या अधिकार्‍यांकडून मात्र आम्ही सांगितलेल्याच दुकानातूच वस्तू खरेदी करा नाही तर अनुदान देणार नाही, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे. एकीकडे राज्य शासनाच्या धोरणाला हरताळ फासण्याचा उघड प्रयत्न प्रशासनाकडून होत असताना दुसरीकडे लाभार्थ्यांची पिळवणूक होत असल्याचे दिसून येते. 

राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार लाभार्थ्यास जी वस्तू मंजूर झाली आहे ती वस्तू लाभार्थ्याने कोणत्याही मान्यताप्राप्‍त किंवा जीएसटी भरणार्‍या दुकानातून वस्तू खरेदी करावी. यासाठी दुकानदारास चेकने किंवा डीडीने रक्‍कम देऊन त्याची पावती पंचायत समितीकडे सादर करणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्याने कोणत्या दुकानातून वस्तू खरेदी करायचे याचे स्वातंत्र्य राज्य शासनाने लाभार्थ्यांना दिले आहे. असे असतानाही केवळ ठेकेदारी पुन्हा शाबूत राहावी या हेतूने काही ठराविक कंपन्यांकडूनच वस्तू खरेदी करण्याचा आग्रह होत आहे. 

जिल्हा परिषदेतील ठेकेदारी बंद करण्याच्या हेतूनेच राज्य शासनाने थेट लाभ योजनेला सुरुवात केली आहे. मात्र ठेकेदारी आमचा जन्मसिद्ध हक्‍क समजून प्रशासकीय अधिकारी व काही ठराविक कंपन्यांनी संगनमताने पुन्हा लाभार्थ्यांवर दबाव टाकत ठेकेदारी सुरु केली आहे. या प्रकाराबाबत सातत्याने तक्रारी येत असतानाही प्रशासनाकडून किंवा जिल्हा परिषदेच्या अधिकार्‍यांकडून कोणतीच कारवाई होत नसल्याने आश्‍चर्य निर्माण होत आहे. 

मार्च अखेरचा महिना लागला आहे. अशापरिस्थितीत जिल्हा परिषदेच्या काही आडमुठ अधिकार्‍यामुळे जिल्हा परिषदेचा निधी खर्च होत नसल्याचे दिसून येते. काही लाभार्थ्यांनी वस्तू खरेदी करुन महिन्याभराचा कालावधी झाला आहे. तरीही त्यांना अनुदान देण्यात आले नाही. अनेक लाभार्थ्यांना वस्तू खरेदीसाठी पैशांची जुळवाजुळव करताना नाकीनऊ आले आाहे. अशात पुन्हा प्रशासनाकडून ठेकेदारीचा प्रकार सुरु झाल्याने सर्वसामान्यांचा वाली कोण आहे की नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.