Tue, Nov 13, 2018 01:48



होमपेज › Solapur › सोलापूर जिल्ह्यातील माता मृत्यूदर घटला

सोलापूर जिल्ह्यातील माता मृत्यूदर घटला

Published On: Aug 22 2018 12:10AM | Last Updated: Aug 21 2018 11:53PM



सोलापूर : बाळासाहेब मागाडे

देशभरात द्वितीय क्रमांक मिळवत महाराष्ट्राचा माता मृत्यूदर 68 वरून 61 वर आला आहे. सोलापूर जिल्ह्यानेही यात बाजी मारली असून सोलापूरचा माता मृत्यूदर 40 वर आला आहे. सोलापूर जिल्ह्याने महाराष्ट्रात दुसरा क्रमांक पटकावला आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेने भारताला 2030 पर्यंत माता मृत्यूदर कमी करुन 70 वर आणण्याचे उद्दिष्ट दिले होते.  महाराष्ट्राने 2018 मध्येच हे उद्दिष्ट साध्य करत माता मृत्यूदर 68 वरुन 61 वर आणण्यात  यश मिळविले आहे. यामध्ये सोलापूर जिल्हा आरोग्य विभागाने दमदार कामगिरी केली आहे. माता मृत्यूदर कमी करण्यात केरळ राज्य देशात प्रथम असून त्यानंतर महाराष्ट्राची वर्णी लागली आहे, तर तिसर्‍या क्रमांकावर तामिळनाडू राज्य आहे. उच्च रक्तदाब, गोळ्यांची कमतरता किंवा गोळ्यांचा अतिवापर, उपचारास विलंब, बाळंतपणावेळी कुटुंबाचा हस्तक्षेप आदी कारणांमुळे मातांचे मृत्यू पावण्याचे प्रमाण वाढत होते. मात्र केंद्रीय आरोग्य विभागाने याबाबत गांभीर्याने पावले उचलत विविध उपाययोजना केल्या होत्या. जागतिक आरोग्य संघटनेने भारताला 2030 सालापर्यंत माता मृत्यूदर कमी करुन 70 वर आणण्याचे उद्दिष्ट दिले होते.

सोलापुरातील माता मृत्यूदर घटला

सोलापूर जिल्ह्यातील माता मृत्यूदर घटविण्यात आरोग्य विभागाला यश आले असून एकूण आकडेवारीत सोलापूर जिल्हा हा राज्यात द्वितीय स्थानी आहे. जिल्ह्यात एका वर्षात सरासरी 70 ते 80 हजार महिला बाळंत होतात. जिल्हा आरोग्य विभागातर्फे प्रत्येक महिन्याला सिव्हिल सर्जन, वैद्यकीय अधिकारी यांची बैठक होत असते. दुसरी बैठक मुख्य कार्यकारी अधिकारी घेतात. या बैठकीत माता मृत्यूचे प्रमाण रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेऊन सूचना दिल्या जातात. सद्यस्थितीचा अभ्यास करून ऑडिट केले जाते. विविध भागातील ग्रामीण आरोग्य केंद्रांत दर महिन्याच्या 9 तारखेला यासाठी शिबिरे आयोजित केली जातात.

गर्भवती मातांची नोंदणी होताच ही माहिती जिल्हा आरोग्य विभागाकडे प्राप्त होत असते. यामध्ये आशा वर्कर, आरोग्यसेवक, आरोग्यसेविका यांची महत्त्वाची भूमिका असते. 

लाखामागे 40 महिलांचा मृत्यू

सोलापूर जिल्ह्यातील माता मृत्यूदर सध्या 1 लाख बाळंत मातांच्या मागे 40 असा आहे. चालू वर्षात 16 गर्भवती मातांचा मृत्यू झाला आहे. गावपातळीवर नोंदणी झालेल्या महिलांची मासिक पाळी थांबताच गर्भवती महिलांवर उपचार सुरु केले जातात. बाळंतपणापर्यंत हे उपचार सुरु राहतात.

अतिगंभीर गर्भवतींची स्वतंत्र काळजी

आरोग्य विभागामार्फत नोंदणी झालेल्या परंतु अतिरक्तदाब, साखरेचे प्रमाण वाढणे, उशिराने गर्भधारणा आदी कारणांमुळे त्रस्त असलेल्या महिलांची स्वतंत्रपणे नोंद केली जाते. अशा गर्भवती महिलांच्या कुटुंबियांचे उपचाराबाबत समुपदेशन केले जाते. आशा वर्कर, आरोग्यसेविका यांची यात महत्त्वाची भूमिका असते. अशा महिलांच्या तब्येतीवर स्वतंत्रपणे देखरेख केली जाते. 

खासगी दवाखान्यांच्या मनमानीला बसणार चाप

गर्भधारणेपासून बाळंतपणापर्यंत अनेकांचा खासगी रुग्णालयाकडे ओढा असतो. ग्रामीण भागात अनेक खासगी दवाखान्यांत सिझरद्वारे हजारो रुपयांची उलाढाल होते. यामध्ये खासगी डॉक्टर, मेडिकलची साखळी कार्यरत असते. खासगी दवाखान्यात एका सिझरला 50 हजारांहून अधिक रुपये उकळले जातात. अनेक वेळी गरज नसतानाही सिझर ऑपरेशन केले जाते. खासगी दवाखान्यात सिझरचे प्रमाण 25 टक्के, तर सरकारी दवाखान्यात तेच प्रमाण 10 टक्क्यांहून कमी आहे. माता मृत्यू रोखण्यासाठी आरोग्य विभागाने सर्वतोपरी यंत्रणा कार्यान्वित केली असून 108 रुग्णवाहिकांद्वारे अगदी मोफत स्वरुपात बाळंतपणाची सोय केली जाते. 

यासाठी गायनाकॉलिस्ट, भूलतज्ज्ञ, बालरोग तज्ज्ञ, सर्जर आदींची नेमणूक केली आहे. अनेकठिकाणी पर्यायी आरोग्य अधिकार्‍यांची उपाययोजना करण्यात आली आहे. यामुळे खासगी रुग्णालयांच्या मनमानीला आळा बसत आहे. बहुसंख्य महिला शासकीय रुग्णालयात बाळंतपण करण्यास पसंती देत आहेत. याशिवाय ‘मातृवंदना’ योजनेद्वारे गर्भधारणा ते बाळंतपणाच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने 5 हजार रुपयांची आर्थिक मदत सरकारतर्फे देण्यात येते. ‘जननीमाता सुरक्षा’ योजनेद्वारे मोफत सोनोग्राफी करुन उपचार केले जातात. त्याचाही माता मृत्यूदर घटविण्यात सकारात्मक परिणाम होत आहे.

पायलट प्रोजेक्टचा फायदा

पंढरपूर, अकलूज, बार्शी येथे सुरू करण्यात आलेल्या पायलट प्रोजेक्टमध्ये 108 अ‍ॅम्ब्युलन्स मोफत उपलब्ध आहेत. तेथे गायनाकॉलिस्ट, सर्जन, भूलतज्ज्ञ, बालरोग तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यासाठी काही खासगी तज्ज्ञांची करार पद्धतीने मदत घेतली जात आहे. येथे दाखल मातांच्या अर्भकांची विशेष काळजी घेतली जाते. या सर्व उपयायोजनांमुळे सोलापूर जिल्ह्याने माता मृत्यूदरात राज्यात दुसरा क्रमांक पटकावला आहे.

पंढरपूर, बार्शी, अकलूज येथे पायलट प्रोजेक्ट

गर्भवती महिलांना बाळंतपणाच्या कालावधीत चांगली आरोग्यसेवा मिळावी यासाठी पंढरपूर, अकलूज, बार्शी येथे जिल्हा आरोग्य विभागातर्फे पायलट प्रोजेक्ट सुरु करण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत पंढरपूर येथे उपजिल्हा रुग्णालयात एचएनसीओ (आजारी नवजात अर्भकाची काळजी घेणारा कक्ष) सुरु करण्यात आला आहे. या कक्षात जन्मलेल्या नवजात अर्भकांवर तसेच मातांवर अद्ययावत पद्धतीने उपचार केले जातात. येथे मोफत बाळंतपणे केली जातात. त्यामुळे माता मृत्यूदर घटविण्यात यश मिळत आहे.