Sat, Sep 22, 2018 00:57



होमपेज › Solapur › दोन महिन्यांत योजना मार्गी लावण्याचे आव्हान

दोन महिन्यांत योजना मार्गी लावण्याचे आव्हान

Published On: Jan 17 2018 2:05AM | Last Updated: Jan 16 2018 10:18PM

बुकमार्क करा




सोलापूर : संतोष आचलारे 

जिल्हा परिषद सेसफंडातील घेण्यात येणार्‍या योजना अजूनही कागदावरच असून सलग दुसर्‍या वर्षीही लाभार्थ्यांना या योजनांचा लाभ देण्यात अजूनही जिल्हा परिषदेला यश आले नाही. मार्चअखेरपर्यंत लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर योजनेचे अनुदान वर्ग करण्याचे आव्हान जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संजय शिंदे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड यांच्यासमोर उभे आहे. 

राज्य शासनाने गतवर्षी 6 डिसेंबरपासून जिल्हा परिषदेच्या सर्व योजनांसाठी लाभार्थ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात थेट अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही योजना नवीन असल्याने व निवडणुकीचा काळ असल्याने गतवर्षीचा निधी खर्च झाला नाही. यंदाच्या वर्षात निधीची उपलब्धता असूनही लाभार्थ्यांच्या निवडी अजूनही बहुतेक विभागांच्या झाल्या नसल्याचे दिसून येत आहे. 

जि.प. महिला व बालकल्याण विभाग, कृषी विभाग या दोन खात्यांकडून लाभार्थी निवड पूर्ण करण्यात आली आहे. मात्र ज्या लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे त्या लाभार्थ्यांना संबंधित वस्तू खरेदी करुन पावती सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले नाहीत. सध्याची कामाची परिस्थिती पाहता निवड करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांना फेब्रुवारी महिन्यातच पत्र मिळण्याचे दिसून येत आहे. पत्र मिळाल्यानंतर लाभार्थी स्वत: पैशांची जुळवाजुळव करून मंजूर झालेली वस्तू खरेदी करण्यास एक महिन्याचा कालावधी लागणार आहे व प्रशासनाने लाभार्थ्यांनी वस्तूची खरेदी केली की नाही याबाबत तपासणी करुन त्यांच्या बँक खात्यात अनुदान जमा करण्यास मार्च महिना उजाडण्याची परिस्थिती दिसून येत आहे. 

जि.प. समाजकल्याण, पशुसंवर्धन या दोन विभागांकडून अजूनही लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली नाही. त्यामुळे या लाभार्थ्यांची यादी पंचायत समितीला जाऊन त्या लाभार्थ्यांना पत्र पाठवून प्रत्यक्ष अनुदान वितरित करण्याची प्रक्रिया मार्चअखेरपर्यंत होईल की नाही, याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.

जि.प. अध्यक्ष संजय शिंदे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी जि.प. सेस व नियोजन समितीकडील प्राप्‍त असणारा निधी वेळेत खर्च करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. मात्र जि.प. प्रशासकीय यंत्रणा व पंचायत समिती यंत्रणेकडील संथगतीच्या कारभारामुळे मार्चअखेरपर्यंत यंदाच्या वर्षी तरी लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार की नाही याबाबत शंका उपस्थित होत असल्याने अध्यक्ष शिंंदे व डॉ.  राजेंद्र भारुड यांच्या विशेष दक्षतेची गरज निर्माण झाली आहे.  अन्यथा जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना निधी असूनही लाभ मिळणार नाही.