होमपेज › Solapur › एम.एस. सी.आय.टी. प्रशिक्षण योजनेत घोटाळा?

एम.एस. सी.आय.टी. प्रशिक्षण योजनेत घोटाळा?

Published On: Mar 19 2018 10:29PM | Last Updated: Mar 19 2018 9:35PM



भोसे : अण्णासाहेब पवार

जिल्हा परिषद समाज कल्याण समितीमार्फत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणार्‍या एम.एस. सी.आय.टी. प्रशिक्षण योजनेत संबंधित केंद्र चालकांनी नियमबाह्य बोगस प्रशिक्षणार्थी निवडले आहेत. कोणत्याही ठराव आणि कागदपत्रांशिवाय तालुकानिहाय गटविकास अधिकार्‍यांकडून या निवड याद्यांवर सह्या करून घेण्यात आल्या आहेत, याबाबत जि.प. सदस्य अतुल खरात यांनी प्रशासनाकडे सखोल चौकशीची मागणी केली आहे.  

  जिल्हा परिषदेकडून इयत्ता आठवी ते बारावीपर्यंत शिकणार्‍या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी एमएस सीआयटी प्रशिक्षण दिले जाते. या योजनेत लाभार्थी निवडताना जिल्हा परिषद सदस्य निहाय कोटा ठरवून देण्यात आला आहे. जिल्हाभरातून तालुकानिहाय प्रती सदस्य 10 लाभार्थी निवडायचे आहेत. अशाप्रकारे 833 विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. प्रती विद्यार्थी 3 हजार रुपये प्रमाणे 30 लाख रुपये निधी या योजनेसाठी मंजूर करण्यात आला आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित लाभार्थी हा अनुसूचित जाती/ जमाती, नवबौद्ध, विशेष जाती, भटक्या जमाती यापैकी असावा, त्याचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे अशा अटी आहेत. तसेच लाभार्थ्यांची निवड ही त्या गावच्या ग्रामसभेत होणे गरजेचे आहे अशीही अट आहे. ग्रामपंचायतकडून या याद्या पंचायत समितीमार्फत जि.प. कडे सादर केल्या जाणार होत्या. या याद्यांमधून पात्र लाभार्थी निवडून त्यांना एम.एस. सी.आय.टी. प्रशिक्षण देण्यात येणार होते. मात्र जिल्ह्याचा ठेका मिळालेल्या संबंधित एम.एस. सी.आय.टी. प्रशिक्षण केंद्र चालकांनी जि. प. च्या अधिकार्‍यांना हाताशी धरून परस्पर लाभार्थ्यांच्या निवडी करुन त्यांना प्रशिक्षण दिले आहे. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर आता केवळ कागदोपत्री पूर्तता दाखविण्यासाठी या बोगस लाभार्थ्यांच्या याद्यांवर तालुकानिहाय गट विकास अधिकार्‍यांकडून सह्या करून घेण्यात येत आहेत. विशेष म्हणजे याबाबत ना ग्रामसभेचा ठराव ना जि. प. सदस्यांची शिफारस आहे.  अशा प्रकारे निवडलेल्या या बोगस लाभार्थ्यांच्या नावांची समाजकल्याण समितीच्या सदस्यांना अध्यापही कल्पना नाही. याबाबत 9 मार्च रोजी झालेल्या समाजकल्याण समितीच्या बैठकीत समितीचे सदस्य अतुल खरात यांनी या योजनेच्या निवड प्रक्रिया आणि अंमलबजावणीवर हरकत घेतली होती. त्यावेळी समाज कल्याण समितीच्या अधिकार्‍यांनी संबंधित योजनेच्या लाभार्थी यादीची पडताळणी करण्याचे आश्‍वासन दिले होते.