Wed, Nov 14, 2018 22:56



होमपेज › Solapur › अ‍ॅट्रॉसिटीतील दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी प्रयत्न

अ‍ॅट्रॉसिटीतील दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी प्रयत्न

Published On: Dec 09 2017 1:47AM | Last Updated: Dec 08 2017 10:16PM

बुकमार्क करा





सोलापूर : प्रतिनिधी

अ‍ॅट्रॉसिटी (अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा) कायद्याच्या गुन्ह्यात दोषसिद्ध होऊन शिक्षा लागण्याचे प्रमाण नगण्य असून हे प्रमाण वाढविण्यासाठी अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या   प्रशिक्षणााठी  राज्यातील प्रत्येक पोलिस परिक्षेत्रासाठी 1 लाख 60 हजार रुपये शासनाने मंजूर केले असल्याची माहिती नागरी हक्क संरक्षण व महिला अत्याचार प्रतिबंध विभागाचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक कैसर खालिद यांनी दिली.

राज्याचे नागरी हक्क संरक्षण व महिला अत्याचार प्रतिबंध विभागाचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक कैसर खालिद  हे  शुक्रवारी  सोलापूर  दौर्‍यावर आल्यानंतर  सोलापूर शहर पोलिस  आयुक्तालयामध्ये सोलापूर  शहर, सोलापूर ग्रामीण आणि उस्मानाबाद  जिल्ह्याच्या अधिकार्‍यांची बैठक घेऊन आढावा घेतला व अधिकार्‍यांना मार्गदर्शन केले. 

त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना खालिद यांनी माहिती दिली. यावेळी पोलिस आयुक्त महादेव तांबडे, पोलिस अधीक्षक एस. वीरेश प्रभू, उस्मानाबादचे पोलिस अधीक्षक पंकज देशमुख, नागरी हक्क संरक्षणचे अधीक्षक सदानंद वायसे-पाटील, पोलिस उपायुक्त नामदेव चव्हाण  आदी उपस्थित होते.

महाराष्ट्रात वर्षाला जवळपास 2300 अ‍ॅट्रॉसिटीचे, तर सुमारे 10 हजारांपेक्षा जास्त गुन्हे हे महिला अत्याचाराचे दाखल होतात. त्यामध्ये अ‍ॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यात शिक्षा लागण्याचे प्रमाण केवळ 7 टक्के असून महिला अत्याचाराच्या गुन्ह्यात शिक्षा लागण्याचे प्रमाणे हे 22 टक्के आहे. अनैतिक मानवी प्रतिबंधक कायद्याखाली शिक्षा होण्याचे प्रमाण हे 50 टक्के असल्याचे खालिद यांनी सांगितले. बाल अत्याचार रोखणे ही पोलिसांची सामाजिक जबाबदारी असून महिला व बालकांना सुरक्षित वातावरण निर्माण करून देण्याचे काम पोलिसांनी केले पाहिजे. गुन्हे दोषसिद्धचे प्रमाण वाढविण्यासाठी राज्याच्या गृहविभागाकडून अनेक प्रयत्न करण्यात येत आहेत. 

अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा, महिला व बाल अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, अनैतिक मानवी प्रतिबंधक कायदा, सामाजिक बहिष्कार आदींचा वापर करताना पोलिसांच्या कामात कशाप्रकारे सुधारणा करता येईल याबाबत जनजागृती तसेच प्रशिक्षण घेण्यात येत आहे. अ‍ॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्याचा तपास हा उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकार्‍यांकडून केला जातो. तो तपास अधिकार्‍यांनी स्वतः केला पाहिजे, असेही खालिद म्हणाले.

साक्षीदार फितूर होणे हे शिक्षा न होण्याचे  मुख्य  कारण  असल्याचे दिसून आल्याने आता साक्षीदारांचे व्हिडिओ चित्रीकरण करून जबाब घेणे, साक्षीदार शासकीय कर्मचारी घेणे असे उपाय करण्यात येत असल्याचेही खालिद यांनी सांगितले.