Wed, Sep 19, 2018 16:23



होमपेज › Solapur › नगरसेवकांच्या वादात अधिकार्‍यांचे सँडविच

नगरसेवकांच्या वादात अधिकार्‍यांचे सँडविच

Published On: Sep 01 2018 1:48AM | Last Updated: Aug 31 2018 8:07PM



सोलापूर : प्रतिनिधी

सोलापूरकरांनी मोठ्या अट्टाहासाने महापालिकेची सत्ता भाजपच्या ताब्यात दिली खरी, परंतु सत्तेत आल्यापासून सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांमधील पक्षांतर्गत वाद काही थांबण्याचे नावच घेत नाही. थांबणार तरी कसा, कारण या वादाचे मुळच राज्याच्या मंत्रिमंडळात असलेल्या सोलापूरच्या दोन मंत्री देशमुखांच्या वादात आहे. सत्ताधारी नगरसेवकांमधील वादाचे पडसाद आता महापालिकेच्या अधिकार्‍यांवरही पडत असल्याचे दिसून येत आहे. परंतु महापालिकेचे सर्वच अधिकारी सध्या सत्ताधारी भाजपला लय भारीच पडत असल्याचे चित्र आहे.

महापालिकेत सत्ताधारी भाजपचे स्वीकृतसह एकूण 51 नगरसेवक आहेत. या 51 पैकी 35 नगरसेवकांचा गट हा पालकमंत्र्यांना, तर 16 नगरसेवकांचा गट हा सहकारमंत्र्यांना मानणारा आहे. दोन मंत्र्यांमधील वादाचा परिणाम या दोन्ही गटांच्या वादात नेहमीच दिसून आलेला आहे. सत्ताधार्‍यांच्या पक्षांतर्गत वादामुळेच अनेक महिन्यांपासून स्थायी समिती सभापतीपदाचा प्रश्‍न न्यायप्रविष्ठ होऊन पडलेला आहे. महापौरपदाचा काळ सव्वा वर्षाचा असा ठरला असतानाही त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. महापालिकेत भाजपची सत्ता येऊन जवळपास दीड वर्षाचा काळ लोटला असला तरी पक्षांतर्गत वादामुळे सोलापूरचा महापालिकेच्या माध्यमातून ठोस असा काही विकास झाल्याचे अद्याप दिसून आलेले नाही. 

गुरुवारी मनपाची सर्वसाधारण सभा होती. सहकारमंत्री गटाचे समर्थक नगरसेवक नागेश वल्याळ, संतोष भोसले, श्रीनिवास करली यांनी अशी मागणी सभेत केली की, सभागृहात नगरसेवकांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांना पालिका आयुक्तांनी उभे राहून उत्तरे द्यावीत. या मागणीनंतर बसपाचे गटनेते आनंद चंदनशिवे आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक अ‍ॅड. यु. एन. बेरिया यांनी आयुक्तांच्या समर्थनार्थ भूमिका घेतली. तर हा विषय सुरू असतानाच पालिकेच्या सर्वच खातेप्रमुख अधिकार्‍यांनी सभागृहातून वॉकआऊट केले. अधिकार्‍यांनी आयुक्तांच्या समर्थनार्थ सभात्याग करून महापौर व नगरसेवकांवर दबावतंत्र वापरले.

सत्ताधारी नगरसेवकांनी आयुक्तांनी उभे राहून उत्तरे देण्याच्या मागणीचा प्रश्‍न  उपस्थित केल्याने आणि महापौरदेखील सहकारमंत्री गटाच्याच समजल्या जात असल्याने आयुक्तांनी उभे राहून सभागृहात उत्तरे द्यावीत असा आदेश महापौर देतील, असे वाटत होते. परंतु प्रत्यक्षात मात्र महापौरांनी स्पष्ट केले की, हा आपला अधिकार असून आयुक्तांनी सभागृहात उभे राहून उत्तरे देण्याबाबत काही नियम नाही. महापौरांच्या या भूमिकेनंतर मागणी करणार्‍या नगरसेवकांचे चेहरे उतरलेले दिसले.

आयुक्तांनी बसूनच सभागृहात विचारेल्या प्रश्‍नांना उत्तरे देणे पसंत केले. अधिकार्‍यांचे दबावतंत्र यशस्वी झाल्यानंतरदेखील अधिकारी सभागृहात लवकर परतले नाहीत आणि सभेचे कामकाज अधिकारी सभागृहात नसतानाही सुरूच होते. सत्ताधारी भाजपने सभेपूर्वी होणार्‍या पार्टी मिटिंगमध्ये सभागृह चालविण्यासह धोरणांबाबत चर्चा करणे गरजेचे आहे. परंतु सत्ताधारी पक्षात एकमत नसल्याचेच यावरून दिसून येते. एकूणच काय तर नगरसेवकांच्या वादात महापालिकेच्या अधिकार्‍यांचे सँडविच होताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे सभागृहात येण्यापूर्वी महापौर, सभागृहनेते, विरोधी पक्षनेत्यांसह सर्वच पक्षांचे गटनेते यांची बैठक सुरू असताना सभागृहात नगरसेवक असा आरोप करीत होते की, टक्केवारीच्या वाटाघाटी संपल्या असल्या तर सभागृहात या आणि सभा सुरू करा. सर्वच पदाधिकार्‍यांवर सभागृहात असा गंभीर आरोप  आणि तोही जबाबदार नगरसेवकांकडून होत असेल तर मात्र हे खूपच गंभीर आहे. 

प्रशासनाने ओळखली सत्ताधार्‍यांची पोथी
महापालिकेत भाजप सत्तेत आल्यापासून त्यांच्यात पक्षांतर्गत वाद असून तो दीड वर्षामध्ये वाढतच गेल्यामुळे या परिस्थितीचा लाभ पालिका प्रशासन उचलत असल्याचे अनेकवेळा दिसून आले आहे. कारण सत्ताधार्‍यांमध्येच एकी नसल्याने प्रशासनाने सत्ताधार्‍यांची पोथी ओळखली आहे.