Wed, Sep 19, 2018 11:20



होमपेज › Solapur › कत्तलखान्यासाठी दिले जिल्हा परिषदेने पुन्हा तीन डॉक्टर 

कत्तलखान्यासाठी दिले जिल्हा परिषदेने पुन्हा तीन डॉक्टर 

Published On: Sep 11 2018 11:02PM | Last Updated: Sep 11 2018 9:57PM



सोलापूर ः प्रतिनिधी

जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागाकडे ग्रामीण भागातील जनावरांच्या आरोग्यसेवेसाठी 48 डॉक्टरांची पदे रिक्‍त असल्याने जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी मुळेगावनजिक असलेल्या कत्तलखान्यातील पाच डॉक्टरांची नियुक्‍ती रद्द केली होती होती. मात्र हा निर्णय केवळ काही महिन्यांपुरताच अंमल करण्यात आला असून काही दिवसांपासून पुन्हा तीन डॉक्टरांची नेमणूक जिल्हा परिषदेने दिल्याने याबाबत आश्‍चर्य निर्माण होत आहे. 

जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागाकडे मुळातच डॉक्टरांची संख्या कमी आहे. अशापरिस्थितीत राज्य पशुसंवर्धन सचिवांकडून सातत्याने जिल्हा परिषदेच्या सेवेतील डॉक्टरांची अतिरिक्‍त सवा कत्तलखान्यासाठी वर्ग करण्यात येत असल्याने याबाबत जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत अनेकदा सदस्यांनी आक्षेप घेतला होता. 

कत्तलखान्यासाठी नियुक्‍त असलेला एक डॉक्टर त्याठिकाणी न जाताही रोज सुमारे तीन हजार रुपयांची कमाई करीत असल्याचा आरोपही करण्यात येत होता. त्यामुळे जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भारुड यांनी जिल्हा परिषदेच्या पाच डॉक्टरांची कत्तलखान्यातील सेवा थांबविली होती. 

राज्य पशुसंर्वधन सचिवांनी दिलेल्या सूचनेनुसार जिल्हा परिषदेच्या एका डॉक्टराची थेट अतिरिक्‍त सेवा कत्तलखान्याकडे वर्ग करण्यात आली असून अन्य दोन डॉक्टरांची अतिरिक्‍त सेवा जिल्हा परिषद स्तरावरुन देण्यात आली आहे. सध्या धोत्री, होटगी व देगाव येथील पशुधन विकास अधिकार्‍यांना येथील काम सांभाळून कत्तलखान्याचे अतिरिक्‍त काम देण्यात आले आहे. 

कत्तलखान्यासाठी डॉक्टर देण्याचे आदेश शासनाकडूनच आले आहेत. राज्य पशुसंवर्धन खात्याकडूनही पाच डॉक्टरांची सेवा याठिकाणी देण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या तीन डॉक्टरांची सेवा याठिकाणी तैनात करण्यात आली आहे. 

आठ तासांत एक डॉक्टर सुमारे 90 प्रमाणपत्रे देऊ शकतात. ताशी 12 प्रमाणपत्रे देण्याची मर्यादा डॉक्टरांवर आहे. रोजचे काम सांभाळून येथे नियुक्‍त असलेले डॉक्टर किमान चार तास तरी काम करीत असल्याचे सांगण्यात येते. एक प्रमाणपत्र देण्यासाठी शासनास कत्तलखान्याकडून 30 रुपये महसूल मिळतो. 

कत्तलखान्यासाठी डॉक्टर देण्यासाठी जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेचा विरोध असल्याने जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी याप्रकरणी दखल घेत येथील डॉक्टरांची सेवा त्वरित बंद केली.  मात्र पुन्हा यासाठी तीन डॉक्टर देण्यात आल्याने जिल्हा परिषदेत 18 सप्टेंबर रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या सर्वसाधारण सभेत हा विषय पुन्हा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे.