Tue, Sep 25, 2018 04:45



होमपेज › Solapur › जीव रंगला

जीव रंगला

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





सोलापूर : संतोष आचलारे

जिल्हा परिषद अध्यक्षपदी संजय शिंदे यांची व उपाध्यक्षपदी शिवानंद पाटील यांची निवड होऊन अलीकडेच त्यांच्या कामकाजास एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण होत आहे. याकाळात मामांचा जीव करमाळ्यात, तर अण्णांचा जीव अक्‍कलकोटमध्ये रंगला असल्याचे दिसून आले. जि.प. अध्यक्ष संजय शिंदे यांनी पदाधिकारी व अधिकार्‍यांमध्ये समन्वय राखण्यात यश मिळवले. मात्र जि.प. सेसफंडाचा निधी लोकोपयोगी कार्यात खर्च करण्यासाठी त्यांना सपशेल अपयश आले आहे. 

जि.प. अधिकारी व पदाधिकारी ही विकासाची दोन चाके समजण्यात येतात. या दोन्ही चाकांची गती योग्यरित्या व समन्वयाने ठेवण्यात संजय शिंदे यांना वर्षभरात यश आले. त्यामुळे अधिकारी व पदाधिकार्‍यांचे किरकोळ वाद वगळता अन्य वाद समोर आले नाहीत. विशेषता मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड व शिंदे यांच्यातील समन्वय चांगला असल्याने विकासकामांबाबत योग्य वेळी योग्य निर्णय होताना दिसतो. 

आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील दुर्धर आजारग्रस्तांना पंधरा हजार रुपयांची मदत देण्याचे महत्त्वाचे काम अध्यक्ष व उपाध्यक्षांनी केले. या योजनेसाठी पूर्वी केवळ 40 लाखांची तरतूद होती. ही तरतूद मार्चअखेरपर्यंत दुपटीने वाढवून संकटात असणार्‍या कुटुंबांना आधार देण्याचे काम झाले आहे. शाळा खोल्यांच्या दुरुस्तीचा प्रश्‍न कित्येक वर्षांपासून रखडला गेला होता. हा प्रश्‍नही निकाली निघाला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मुलांना चांगल्या शाळा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

‘तळे राखणार तो पाणी चाखणार’ या उक्‍तीप्रमाणेच शिंदे यांनी करमाळा तालुक्याला निधी देण्यावर प्रेम दाखविले आहे, तर पाटील यांनी शाळा खोल्यांच्या दुरुस्तीचा निधी समर्थांच्या चरणी अर्पण केला आहे. त्यामुळे अक्‍कलकोट तालुक्यातील शाळांना चांगले दिवस आले आहेत. या दोघांनी आपल्या मतदारसंघात जरुर निधी द्यावा, पण अन्य वंचित तालुक्यांसाठीही निधी देणेही गरजेच आहे. 

पाणीपुरवठा योजनांची थकीत बिले अदा करणे, किरकोळ पाणीपुरवठा योजनांची कामे करणे आदी कामांसाठी शिंदे यांनी जि.प. सेसफंडातून केलेली तरतूद अत्यंत चांगला निर्णय ठरला आहे. मात्र यातीलही निधी केवळ कोर्टी, वांगी यासारख्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांभोवतीच चिकटत असल्याने दक्षिण सोलापूर, उत्तर सोलापूर, अक्‍कलकोट व मोहोळ तालुक्यांतील वंचित गावे योजनेपासून लांब राहिली गेली आहेत. 

संपूर्ण स्वच्छता अभियानांतर्गत जिल्हा हागणदारीमुक्‍त करणे, प्रगत शिक्षण अभियानात राज्यात पहिला क्रमांक पटकाविणे आदींसाठी प्रशासनाला दोन्ही पदाधिकार्‍यांनी दिलेल्या पाठबळामुळे यश मिळाले आहे. शेतकर्‍यांच्या हितासाठी अनेक योजना सुरु करण्याचा प्रयत्न शिंदे यांचा होता. मात्र त्यांना अजून यात यश आले नाही. आपतकालीन परिस्थितीत शेतकर्‍यांना अजूनही मदतीचा हात लांबच राहिला गेला आहे. शेळीगट व कडकनाथ कोंबडी वाटप योजनेतून शेतकर्‍यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. मात्र याची मर्यादा खूपच कमी राहिली आहे. त्यामुळे शेतकरी, कष्टकरी व महिलांसाठी आणखीन काही ठोस योजना सुरु करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 

जि.प. सेसफंडातील 30 टक्के निधीही लाभार्थ्यांच्या खात्यावर देण्यात आला नाही. वैयक्‍तिक लाभाच्या योजनेला पध्दतशीरपणे खो घालण्याचा प्रयत्न होत आहे. एप्रिल महिन्यापासून तर जि.प. सेसफंडाचा निधी केवळ बांधकामासाठी वापरुन यातून टक्केवारी निर्माण करण्याचा घाट दिसून येत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना योजनेपासून मुकावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अनावश्यक बांधकामासाठी निधीची तरतूद करुन टक्केवारीची प्रथा सुरु करायची की प्रशासकीय यंत्रणेत पारदर्शकता निर्माण करुन ग्रामीण भागातील गोरगरीब लोकांच्या पदरी आनंद टाकायचा, याचा निर्णय मामांना व अण्णांना घ्यावा लागणार आहे. 

Tags : Solapur, Solapur News, Z.P Officers, office bearers, considered, two wheels, development 






  •