Sun, Sep 23, 2018 06:23



होमपेज › Solapur › बलात्कार अपराधी कायद्यातील सुधारणा स्वागतार्ह; वचक हवाच  

बलात्कार अपराधी कायद्यातील सुधारणा स्वागतार्ह; वचक हवाच  

Published On: Aug 02 2018 2:01AM | Last Updated: Aug 01 2018 11:16PM



गुन्हेगारी विश्‍व : रामकृष्ण लांबतुरे 

बलात्कार... हा अपराध म्हणजे सशक्त समाजाला पोखरण्याचे काम करतो.  हा कोणत्याही समाजातील स्त्री, युवतीवर होवो, निषेधार्हच आहे. समाज पाहून हा गुन्हा होत नसतो. परिस्थिती, जवळीकता, वागणुकीचे संकेत, गैरसमजुतीतून होत असतो. नुकतेच या अपराधी कायद्यातील सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले. या कायद्याचा वचक निर्माण होण्यासाठी ग्रामीण, शहरी भागापर्यंत पोचवणे आवश्यक आहे. सर्व भाषांमध्ये याचे भाषांतर करुन सर्व माध्यमांनी त्याचा प्रचार-प्रसार करण्याची गरज आहे. कायद्यातील सुधारणा स्वागतार्हच आहेत.

अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणार्‍या गुन्हेगारास मृत्यूदंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला किमान शिक्षा सात वर्षांवरुन दहा वर्षे करण्यात आली आहे. बलात्कारसारखा गंभीर आणि मानवतेस काळीमा फासणारा गुन्हा करणार्‍या गुन्हेगारांना कठोर शासन करण्यासाठी सरकारने कायद्यात सुधारणा करत तातडीने अध्यादेश काढला. बलात्कारासारखी घटना प्रत्येक राज्यात, ग्रामीण, शहरी भागात होत असून यात वाढच होत आहे. यात बदल होऊन कठोर कायदा करण्याची गरज होती. आता कठोर कायदा करण्यात आला तरी त्याची अंमलबजावणी करणारे पोलिस प्रशासनाकडून कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. अन्यथा कायदा होण्याअगोदरच कायदा मोडण्याचे मार्ग निघतात, यानुसार चालले तर हा सुधारित कायदा दात काढलेल्या वाघासारखे होणार आहे. या सुधारित कायद्याविषयी जनजागृती करुन, कठोरपणे पोलिस प्रशासनाने अंमलबजावणी केली तर या कायद्याविषयी गुन्हेगारांत वचक निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. पर्यायाने बलात्कार, अत्याचार अशा घटनेत घट होण्यास मदत होणार आहे.   

बारा वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार करणार्‍यांना कमीत कमी वीस वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा व फाशी ठोठावण्यात येईल. बारा वर्षांखालील मुलीवर सामूहिक बलात्कार केल्यास जन्मठेप व फाशीच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे. 16 वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार केल्यास वीस वर्षांची शिक्षा होईल, तर सामूहिक बलात्कार केल्यास आजन्म जन्मठेप होईल. बलात्कार प्रकरणातील चौकशी दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर 16 वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार करणार्‍या आरोपींना या कायद्यांतर्गत अटकपूर्व जामिनाची कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. या प्रकरणांच्या वेळेत सुनावणीसाठी विशेष जलदगती न्यायालयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सर्व प्रकरणांची चौकशी दोन महिन्यांत पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. अपिलाची सुनावणीदेखील सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे अनिवार्य केले आहे.