Wed, Sep 19, 2018 22:56



होमपेज › Solapur › सहकार कायद्यातील नव्या तरतुदींचे व्हावे स्वागत

सहकार कायद्यातील नव्या तरतुदींचे व्हावे स्वागत

Published On: Jun 06 2018 10:27PM | Last Updated: Jun 06 2018 9:06PM



सहकारविश्‍व : रामकृष्ण लांबतुरे 

‘विना सहकार नाही उध्दार’ या सकारात्मक भावनेने सहकाराचा पाया रचना गेला. अनेकांचा आर्थिक उद्धार करणारे खाते म्हणून ओळखले जाणारे सहकार खाते याची मोठी ख्याती आहे. या विभागाचे प्रमुख म्हणून सहकारमंत्री पदावर सोलापूरचे सुभाष देशमुख विराजमान झाल्यानंतर सहकार कायद्यातील नव्या तरतुदींमुळे अनेक दिग्गजांना दु:खद आणि सुखद धक्के बसले आहेत. सहकारात पारदर्शकता येऊन सामान्यांच्या जीवनाला हातभार लागावा या भावनेने सहकार कायद्यातील नव्या तरतुदींचे स्वागतच केले पाहिजे. 

पूर्वीच्या सहकार कायद्यात सुधारणा होऊन अपात्रतेचे निकष ठरवण्यात आले आहेत. उमेदवाराचे वय किमान 21 असावे. सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ शिक्षा झाली नाही पाहिजे, बाजार समितीला देणे असलेली कोणतीही फी थकवल्यास, उमेदवार बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात राहात नसेल, असे उमेदवार अपात्रतेच्या निकषांमध्ये समाविष्ठ आहेत.  बाजार समितीचे माजी सभापती दिलीप माने, इंदुमती अलगोंडा, सिद्धाराम चाकोते, अशोक देवकते, अविनाश मार्तंडे, राजेंद्र गगदे अपात्र ठरले असून त्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे अपील केले आहे. या सर्व कारवाया सहकार कायद्यातील बदलेल्या नियमांचा आधार घेऊन सुडबुद्धीने होत असल्याचा आरोप होत आहे. परंतु आरोप करतानाच आपण केलेला कारभारही किती पारदर्शकपणे केला याचेही आत्मपरिक्षण करणे महत्त्वाचे आहे. बाजार समितीतील 22 कामांचे बांधकाम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र  आर्किटेक्टने सादर केले असले तरी यातील सहा कामेच ही निविदेतील व करारपत्रातील शर्तीप्रमाणे मुदतीत झाली. उर्वरित कामे विलंबाने झाली म्हणून  दंड आकारणी केली नाही. पणन संचालकांची मंजुरी न घेता  व निविदा न काढता गाळ्यांची वाजवी किंमत न ठरविता गोदामासाठी बांधलेल्या तळघरातील शंभर गाळ्यांचे हितसंबंधातील व्यक्‍तींना वाटप करुन गैरव्यवहार केला. प्रक्रिया विभागाकडील जागेचा राहण्यासाठी गैरवापर केला. बाजार समितीच्या आवारातील व्यापार्‍यांनी केलेल्या अतिक्रमणाच्या जागेचे जमीनभाडे वसूल न केल्यामुळे बाजार समितीचे नुकसान झाले. पणन संचालकांच्या मंजुरीशिवाय नियमबाह्य भरती केलेल्या कर्मचार्‍यांना वेतन व भत्ते, सानुग्रह अनुदान अदा करुन बाजार समितीचे नुकसान केले. अशा अनेक मुद्द्यांवर बोट ठेवून 39 कोटींचा अपहार केल्याप्रकरणी बाजार समितीच्या 39 जणांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. गुन्हे दाखल झाले असून ऐन निवडणुकीत यांना अटकपूर्व जामीनही मिळणे कठीण झाले  आहे. सहकारातील नव्या तरतुदींमुळे सहकार क्षेत्रात पारदर्शकता येणे, हेच अपेक्षित आहे.