Sat, Nov 17, 2018 03:42



होमपेज › Solapur › पाणी परिषद आली निर्णायक टप्प्यावर

पाणी परिषद आली निर्णायक टप्प्यावर

Published On: Jun 23 2018 1:23AM | Last Updated: Jun 22 2018 8:57PM



सोलापूर : बाळासाहेब मागाडे

माण खोर्‍यातील दुष्काळी पट्ट्यातील गावांना हक्‍काचे पाणी मिळावे यासाठी क्रांतिवीर नागनाथअण्णा नायकवडी, भाई आ. गणपतराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेली पाणी संघर्ष परिषदेची चळवळ निर्णायक टप्प्यावर आली आहे. रौप्यमहोत्सवी पाणी संघर्ष परिषद मंगळवार, 26 रोजी मंगळवेढ्यात होत असल्याने याला वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

सांगली भागात क्रांतिवीर नागनाथअण्णा नायकवडी यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध प्रश्‍नांवर काम करण्यासाठी चळवळ उभी राहिली होती. सांगलीचा बहुतांशी भाग ओलिताखाली असला तरी आटपाडी, कवठेमहांकाळ, जत या भागाला दुष्काळाच्या तीव्र झळा जाणवत होत्या. नागनाथअण्णा नायकवडी व आ. गणपतराव देशमुख यांनी माण खोर्‍यातील पाणीप्रश्‍नांना संघर्षाचे रूप देण्यासाठी 11 जुलै 1993 रोजी आटपाडी येथे पहिली पाणी परिषद घेतली. तेव्हापासून या पाणी चळवळीने गती घेतली. या पंचवीस वर्षांच्या कालावधीत सांगली, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यांतील विविध ठिकाणी पाणी परिषदा झाल्या आहेत.

तीन जिल्ह्यांचे कार्यक्षेत्र

सांगली, सातारा व सोलापूर जिल्ह्यांतील एकूण 13 तालुके दुष्काळप्रवण क्षेत्रात येतात. सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला, मंगळवेढा, पंढरपूर तालुक्यांतील अनेक गावांचा या दुष्काळी भागात समावेश होतो. शिवाय सोलापूर जिल्ह्यालगत असलेल्या कवठेमहांकाळ, जत, आटपाडी, माण, खटाव आदी 13 तालुक्यांचा यात समावेश होतो. 

उरमोडी धरणातील पाण्याचा लाभ

सातारा जिल्ह्यातील उरमोडी धरणातील पाणी माण तालुक्यातील कालव्यांद्वारे सोडून ते राजेवाडी (म्हसवड) तलावात सोडण्याची गरज आहे. या पाण्यामुळे सांगोला तालुक्यातील दहाहून अधिक गावांना लाभ होणार आहे. ही पाणी परिषद फलद्रुप व्हावी, ही समस्त ग्रामस्थांची मागणी आहे. 

पाण्यासाठी एका पिढीने केला संघर्ष

सोलापूर, सांगली व सातारा भागांतील 13 गावांसाठी पाणी मिळण्याच्या मागणीसाठी सुरु असलेल्या या पाणी चळवळीत तालुक्यातील एका पिढीने आपली हयात घालवली आहे. शेकापच्या माध्यमातून आ. गणपतराव देशमुख यांनी पाण्यासाठी हा मोठा संघर्ष उभा केला आहे. टेंभू योजनेच्या पाण्याने सांगोला तालुक्यात प्रवेश केला असला तरी ही योजना पूर्ण क्षमतेने सुरु होण्यासाठी आणखी ताकद लावण्याची गरज आहे. शासनाने ही योजना पूर्ण होण्यासाठी पक्षीय भेदभाव न करता समन्यायी तत्त्वाने विचार करून निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.