Fri, Nov 16, 2018 11:38



होमपेज › Solapur › उजनी धरणासाठी त्याग केलेले लाभापासून वंचितच

उजनी धरणासाठी त्याग केलेले लाभापासून वंचितच

Published On: Jun 14 2018 1:36AM | Last Updated: Jun 13 2018 9:56PM



बेंबळे : सिद्धेश्‍वर शिंदे

उजनी धरणाद्वारे सोलापूर, पुणे, अहमदनगर जिल्ह्यातील लाखो हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येऊन हा भाग सुजलाम् सुफलाम् झाला आहे. या जिल्ह्यातील सर्वांचे लक्ष उजनी धरणातील पाणीसाठ्याकडे लागलेले असते. पण या उजनी धरणासाठी खरा त्याग केलेले धरणग्रस्त मात्र या सर्व लाभापासून वंचित राहिले.

‘जल है तो कल है’  यासाठी उजनी धरणातील पाणी आपल्या भागाला कसे मिळेल, याकडे त्या-त्या भागातील आमदार, खासदार, मंत्री, नेते आपापल्यापरीने प्रयत्न करताना दिसतात. अनेक वेळा खालच्या पातळीचे सोयीचे राजकारण करताना दिसत आहेत. म्हणजेच उजनी आणि उजनीतील पाणी एक राजकारणाचा, मतदारांना आकर्षित करण्याचा विषय झाला आहे. उजनीतून पाणी सोडल्यानंतर त्याच्या श्रेयावर राजकारण झालेले संपूर्ण जिल्ह्याने अनेक वेळा अनुभवलेले आहे. त्यामुळे उजनी धरण एक राजकीय विषय झाला आहे. 38 वर्षात उजनीमुळे लाखो लोकांचे जीवनमान सुधारले. पण धरणाच्या पोटात 82 गावांतील 29 हजार  हेक्टरांवर ज्यांनी पाणी सोडले. 51 गावांतील 54 हजार 763 लोकांना विस्थापित व्हावे लागले.

उजनी धरणाच्या बांधकामावेळी माढा तालुक्यातील पूर्वीच्या 29 गावांना विस्थापित व्हावे लागले होते. त्यावेळी या गावांतील नागरिकांनी शक्य असेल ते साहित्य आपल्या पुनर्वसनासाठी दिलेल्या जागेत नेले होते. त्यावेळी प्रामुख्याने घरांचा मूळ साचा जागेवरच राहिला होता. शिवाय गावातील सार्वजनिक इमारती तशाच पडून राहिल्या. मंदिरांमधील मूर्ती नव्या जागेत गेल्या मात्र, मंदिरे तशीच जागेवर होती.

51 गावांतील 9 हजार 956 जणांना घरजागा सोडावी लागली. त्यांची जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या गावात 104  नवीन गावठाण निर्माण करून त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले. पण त्यांच्या समस्या जशाच्या तशाच आहेत.

लाखो टनात ऊस, साखर उत्पादन वाढले, औद्योगिक वसाहती वाढल्या. जिल्ह्याचे 30 कोटी उत्पादनावरून 30 हजार कोटीपर्यंत वाढले. औद्योगिक उत्पादन वार्षिक  7 हजार कोटींवर गेले. पण धरणग्रस्त शेतकर्‍यांचे, नागरिकांचे प्रश्‍न आहे तसेच आहेत.

गाव, घर, शेतजमीन सोडताना सर्व धरणग्रस्त कुटुंबातील नागरिकांना प्रत्येक घरातील एकाला शासकीय नोकरी, शेती, घरजागा, नुकसान भरपाई देण्याचे लेखी आश्‍वासन दिले होते. पण या घटनेला 40 वर्षे झाली तरी याची पूर्तता झालीच नाही.

धरणग्रस्तांना 18 नागरी सुविधा पुरविणे बंधनकारक असते. त्या म्हणजे गावठाण, गटारी, शाळा खोल्या, खळ्यासाठी जागा, बसथांबा, स्मशानभूमी, चावडी, प्रार्थना स्थळे, पोहच रस्ता, वीज, पाणी आरोग्य, ग्रा.पं.खोल्या आदी आहेत. पण गेल्या 40 वर्षांत यातल्या अनेक सुविधा पुनर्वसन झालेल्या गावांना मिळाल्या नाहीत.ज्यांना दिल्या त्या पण निकृष्ट दर्जाच्या.

1974 ते 1978 या वर्षी पुनर्वसनाची कामे चालू होती. करमाळा तालुक्यातील बुडालेल्या 22 गावांची तीस गावे निर्माण झाली. ती गावे धरण परिसरातील काठावर वसली आहेत. मात्र त्यातील पाच गावांना आणखी सर्व नागरी सुविधा पुरविल्या गेल्या नाहीत. अजूनही ढोकरी, बिटरगाव, वांगी नं.4 भिवरवाडी, रितेवाडी या गावांतील धरणग्रस्त शेतकर्‍यांना सुविधा मिळवून देण्यासाठी उजनी धरणग्रस्त संघर्ष समिती आणखी संघर्ष करीत आहेत. या समितीचे अध्यक्ष शिवाजी बंडगर, उपाध्यक्ष भारत साळुंके, शहाजीराव देशमुख, नारायण मंगळवेढे, दिनकर पाटील, नाना आरकिले  काम करत आहेत. खरोखरच पात्र असूनही या धरणग्रस्तांना न्याय मिळाला नाही.पुनर्वसन मिळालेले प्लॉटचे सात बारा उतारे आणखी मिळत नाहीत. पुनर्वसन करताना ज्या ज्या गावात जमीन दिली गेली, त्या गावातील स्थानिक नागरिक त्रास देतात. काहींना तर त्या मिळालेल्या जमिनीचा ताबाही मिळाला नाही.

खरे अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर येथील निळवंडे धरण जसे आधी पुनर्वसन नंतर धरण या तत्वावर उभा राहिले. तसे उजनी धरण उभे राहिले असते तर लाखो धरणग्रस्तांचे हालहाल झाले नसते. किमान आता तरी या धरणग्रस्त नागरिकांच्या समस्यांकडे शासन व प्रशासनाने डोळे उघडून पहावे हीच अपेक्षा.