Thu, Aug 22, 2019 15:13



होमपेज › Solapur › शंभर टक्के निकाल नसलेल्या विनाअनुदानित शाळा बंद? 

शंभर टक्के निकाल नसलेल्या विनाअनुदानित शाळा बंद? 

Published On: Jun 12 2019 9:54PM | Last Updated: Jun 12 2019 9:54PM




करकंब : भीमा व्यवहारे

महाराष्ट्र राज्य बोर्डाचा दहावीचा निकाल ७७ टक्के लागला असून गतवर्षीच्या तुलनेत १२ टक्क्यांनी घटला आहे, परंतु राज्याचा निकाल ७७ टक्के लागला तरी अंशतः विनाअनुदानित शाळांचा  निकाल १०० टक्के असावा. हा निकष प्राप्त करण्यात कोणतीही शाळा सलग तीन वर्षे अपयशी ठरल्यास शाळेची मान्यता काढून शाळा बंद करण्यात यावी अशी अट असल्याने शिक्षकांमधून भीती व्यक्त  होत आहे. ही अट शिथिल होणार का याकडे हजारो शिक्षकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

राज्यातील कायम विना अनुदान तत्वावर मान्यता दिलेल्या शाळांचा कायम शब्द २० जुलै २००९ मध्ये काढला व १५ नोव्हेंबर २०११ च्या शासन आदेशाने शाळांच्या मूल्यांकनाचे निकष ठरविण्यात आले. त्यामध्ये अनेक जाचक अटी लादण्यात आल्या होत्या. राज्यामध्ये मुलींचे प्रमाण हे मुलांपेक्षा कमी असताना अनुदान घेताना त्या शाळेमध्ये मुलींचे प्रमाण हे मुलांच्या प्रमाण एवढे असावे असा निकष करण्यात आला, शिक्षकांनी त्यास विरोध केल्यानंतर १६ जुलै २०१३ ला त्यात बदल करण्यात आला होता. तर १९ सप्टेंबर २०१६ ला २० टक्के अनुदान देताना प्राथमिक, उच्च प्राथमिक शाळेच्या संदर्भात  सर्व वर्ग प्रगत असावेत. तसेच माध्यमिक शाळेच्या संदर्भात इयत्ता ९ वी, १० वी च्या वर्गाचा निकाल १०० टक्के असावा. शाळेतील कोणत्याही वर्गासाठी वरील निकष प्राप्त करण्यात कोणतीही शाळा सलग तीन वर्षे अपयशी ठरल्यास शाळेची मान्यता काढून शाळा बंद करण्यात यावी व शाळेतील विद्यार्थ्यांना नजीकच्या शाळेमध्ये समायोजन करण्यात यावे अशी जाचक अट पुन्हा घातली गेली. त्यामुळे राज्यातील  हजारो शिक्षकांच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रयत्न शासनाने केला आहे.

एप्रिल २०१२ मध्ये मूल्यांकन झालेल्या शाळा व तुकड्यांपैकी ५८ शाळांना २०१२-१३ पासून २० टक्के अनुदान पात्र घोषित करण्यात आले. त्यांना विहित सूत्रानुसार १६-१७ पासून १०० टक्के अनुदान दिले जात आहे. परंतु २०१३-१४ ला २० टक्के अनुदानास पात्र झालेल्या शाळेला विहित सूत्रानुसार  २०१६-१७ ला ८० टक्के अनुदानास पात्र असताना  त्यांना फक्त २० टक्केच अनुदान देऊन शिक्षकांची स्वप्ने उदवस्त करण्याचे काम शासनाने केले.

ज्या शासन निर्णयाच्या आधारे शाळांचे मूल्यांकन करण्यात आले, त्यामध्ये देण्यात आलेले २०, ४०, ६०, ८०, १०० टप्पा अनुदान सूत्र मोडीत काढून सरसकट २० टक्के देण्याचे नवीन धोरण आणले गेले, शब्द काढण्यास दहा वर्षे लावली त्यानंतर दहा वर्षे होऊन ही अद्याप १०० टक्के  अनुदान विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना मिळाले नाही, वीस वर्षे बिन पगारी सेवा करून निवृत्त झालेल्या शिक्षकांना एक रुपयाचे  निवृत्तीवेतन सुध्दा मिळत नाही. 

एकाही शाळेची मान्यता काढू देणार नाही - विकास शिंदे

राज्यामध्ये अनुदानित शाळांपेक्षा कायम विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना अधिक संघर्ष करावा लागला आहे. मूल्यांकनाच्या जाचक अटी शासनाने घातल्या आहेत त्यातील मुला-मुलींचे प्रमाणाबाबत शिथिलता दिली असून दहावीच्या १०० टक्के निकालाच्या अटीस शिथिलता मिळण्यासाठी शासनाकडे आमदार दत्तात्रय सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली पाठपुरावा सुरू असून कोणत्याही शाळेचे अनुदान बंद न करता त्यांना १००टक्के अनुदान लवकर मिळावे यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. राज्यातील एकाही शाळेची मान्यता काढू देणार नाही.- विकास शिंदे, सचिव, शाळा कृती समिती सोलापूर