Mon, Sep 24, 2018 19:42



होमपेज › Solapur › थकीत ऊस बिलाचा मुद्दा पेटणार

थकीत ऊस बिलाचा मुद्दा पेटणार

Published On: Aug 08 2018 1:51AM | Last Updated: Aug 07 2018 11:03PM



सोलापूर : महेश पांढरे   

सोलापूर जिल्ह्यातील जवळपास 21 साखर कारखान्यांकडे 187 कोटी रुपयांची थकीत रक्कम आहे. मात्र कारखानदार शेतकर्‍यांचे पैसे देण्यास टाळाटाळ करित आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्षासह आता सत्ताधारी पक्षांनी हा विषय अजेंड्यावर घेतला आहे. त्यामुळे येत्या 15 ऑगस्टनंतर थकीत ऊस बिलाचा प्रश्‍न जिल्ह्यात पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

सोलापूर जिल्ह्यात साखर कारखानदारी जोरात असली तरी शेतकर्‍यांच्या पदरात काहीच पडत नाही. त्यामुळे शेतकरी संघटना यासाठी वारंवार आवाज उठवित आल्या आहेत. मात्र गेल्या दोन वर्षात शासनाने ठरवून दिलेल्या एफआरपीचे पैसेही देण्यास कारखानदार टाळाटाळ करित आहेत. ज्या शेतकर्‍यांचा ऊस गाळपासाठी नेला, त्या शेतकर्‍यांच्या उसाचे तरी बिल अदा करावे, अशी माफक मागणी असतानाही याकडे कारखानदार वारंवार दुर्लक्ष करित आहेत. तर कायद्याचा वापर करुन जिल्हा प्रशासनाने यामध्ये हस्तक्षेप करुन शेतकर्‍यांची बिले वेळेवर मिळवून देण्याची जबाबदारी असताना ही जिल्हा प्रशासनाने या संदर्भात हात झटकले आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्षासह आता शिवसेनेनेही हा विषय अजेंड्यावर घेतला असून, येत्या पंधरा ऑगस्टपर्यंत शेतकर्‍यांच्या कारखानदाराकडील थकीत रक्कमा अदा न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख लक्ष्मीकांत ठोंगे-पाटील यांनी दिला आहे. त्यासाठी पूर्वसूचना म्हणून जिल्हा उपनिबंधकांना तशा प्रकारचे निवेदनही दिले आहे. तर या संदर्भात आता शेतकरी संघटनाही आक्रमक होणार असून, त्यासाठी जिल्ह्यातील थकीत रक्कमा असणार्‍या कारखानदारावर आरआरसी रिव्हेन्यू रिकव्हरी सर्टिफिकेट या कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी संघटनांनी लावून धरली आहे. शेतकर्‍यांकडे जवळपास दोनशे कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याने काही शेतकर्‍यांना आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. यासाठी साखर कारखानदार आणि पर्यायायाने शासन जबाबदार असल्याने यापुढे कारखानदारांच्या विरोधात मोठे आंदोलन उभा करण्याचा इशारा विविध राजकीय पक्ष आणि शेतकरी संघटनांनी दिला आहे.

काही कारखान्यावर कारवाईचे आदेश 
सोलापूर जिल्ह्यातील सिध्देश्‍वर, भीमा सहकारी, आर्यन शुगर या कारखान्यांकडे सर्वाधिक एफआरपीच्या रक्कमा थकीत असून यासह आणखी 12 साखर कारखान्यांनी शेतकर्‍यांच्या एफआरपीच्या रक्कमा दिलेल्या नाहीत, त्यामुळे त्या कारखान्यावर आरआरसीनुसार कारवाई करावी, अशी मागणी आता सर्वांनीच लावून धरली आहे.