Sat, Nov 17, 2018 19:19



होमपेज › Solapur › प्लास्टिकबंदीच्या कायद्यात स्पष्टता नसल्याने गोंधळ

प्लास्टिकबंदीच्या कायद्यात स्पष्टता नसल्याने गोंधळ

Published On: Jun 28 2018 11:56PM | Last Updated: Jun 28 2018 8:58PM



महापालिकेतून : दीपक होमकर 

प्लास्टिकबंदीच्या कायद्यात  कोणते प्लास्टिक बंद करायचे आणि कोणते प्लास्टिक सुरु ठेवायचे याचे विस्तृत वर्गीकरण नाही. त्यामुळे राज्याने केलेल्या या कायद्याची महापालिका स्तरावर अंमलबजावणी करताना गोंधळ उडाला आहे. त्याचा आर्थिक फटका जसा व्यापार्‍यांना बसत आहे तसा व्यापार्‍यांच्या रोषाला प्रशासकीय अधिकार्‍यांनाही जावे लागत आहे. राज्य सरकाराने प्लास्टिकबंदीच्या कायद्याची अंमलबजावणी काटकोरपणे करावी, असा आदेश दिल्यावर राज्यातील सर्व महापालिकांनी पहिल्याच दिवशी दंडात्मक कारवाईची धडक मोहीम सुरु केली. त्यात मुंबई, ठाणे, पुणे यांच्या तुलनेने पाच-सहापटीने लहान असलेल्या सोलापूर महापालिकेने अधिकच कडक मोहीम राबविताना पहिल्याच दिवशी तब्बल 2 लाख 15 हजारांचा दंड वसूल केला. ज्याच्याकडे प्लास्टिक दिसेल त्याला दंड, असा सपाटाच महापालिकेने पहिल्या दिवशी लावला. त्याला व्यापार्‍यांनी विरोध केल्यावर मात्र दुसर्‍या दिवशी रविवारी प्लास्टिक मोहीम बंदच पडली.

तर तिसर्‍या दिवशी कारवाईत स्वतःच्या अधिकारात शिथिलता आणत पुन्हा दंडात्मक कारवाई सुरु ठेवली. मात्र दंडात्मक कारवाई करणार्‍या या पथकातील अधिकरी-कर्मचार्‍यांना नेमके कोणते प्लास्टिक बंद आणि कोणत्या प्लास्टिकला सूट याबाबत पूर्ण प्रशिक्षण दिले गेले नाही. त्यामुळे दंडाची कारवाई करताना त्यांची मोठी पंचायत होत आहे. एखाद्या साडीच्या दुकानात कंपनीकडूनच प्लास्टिक आवरण घालून आलेल्या प्लास्टीकवर कारवाई करायच्या अविर्भावात ते दुकानात शिरतात खरे; मात्र दुकानदार बेरका असेल व त्याने कडाडून विरोध केला तर दंड न घेताच बाहेर पडतात आणि दुकानदार स्वभावाने गरीब असला की मग त्याला पाच हजाराला ‘फाडले’ जाते. मात्र हा स्थानिक पातळीवरचा भेदभाव लक्षात येताच व्यापार्‍यांनी महापालिकेवर निवेदन द्यायला सुरुवात केली. त्यांचा रोष वाढणार नाही यासाठी महापालिकेने वेळीच धोरण ठरविले नाही तर महापालिकेच्या अधिकार्‍यांना व्यापार्‍यांच्या संघर्षाला तोंड द्यावे लागणार, हे नक्की. वास्तविक प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयाकडून याबाबत योग्य प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. मात्र त्यांनाच या कायद्यातील अपुर्‍या खुलाशामुळे प्लास्टिकबंदीचा नेमका अर्थ लावता येत नसल्याने ते ना नागरिकांच्या समोर येत आहेत ना स्वतः पूर्ण जबाबदारी घेत आहेत. महापालिकेने गुरुवारी याबाबत व्यापारी आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची  बैठक आयोजिली आहे खरी; मात्र मुळात कायद्यातच आता दुरुस्ती होणार असल्याने याबाबत महापालिका अधिकार्‍यांना ‘वेट अँड वॉच’ची भूमिका घ्यावी लागणार आहे.