Sat, Nov 17, 2018 21:12



होमपेज › Solapur › ..आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना मिळाला न्याय

..आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना मिळाला न्याय

Published On: Aug 31 2018 1:43AM | Last Updated: Aug 30 2018 10:29PM



आरोग्यविश्‍व : बाळासाहेब मागाडे

राज्यात विविध ठिकाणी 65 पेक्षा जास्त मराठा क्रांती मोर्चे निघाल्यानंतर राज्य सरकारने आंदोलकांच्या मागण्या मान्य करण्यास सुरुवात केली. मराठा आरक्षणासोबतच मराठा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे ही महत्त्वाची मागणी होती. याबाबत सरकारने तातडीने निर्णय घेत पूर्ण फी माफीऐवजी 50 टक्के फी माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. असे असताना चालू वर्षी डॉ. वैशंपायन स्मृती वैद्यकीय शासकीय महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक शुल्काची पूर्ण रक्कम वसूल करण्यात आली होती. 

74 विद्यार्थ्यांकडून 95 हजार रुपयांप्रमाणे फीची वसुली करण्यात आली होती. दुसरीकडे अश्‍विनी वैद्यकीय महाविद्यालयासारख्या खासगी महाविद्यालयाने शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करीत 50 टक्के फी माफ केली होती. मात्र डॉ. वैशंपायन महाविद्यालय हे सरकारी विद्यालय असतानाही तेथे पूर्णपणे ही वसुली केली जात होती. याबाबत अन्याय झालेल्या विद्यार्थ्यांनी सकल मराठा समाज संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांकडे धाव घेत आपली कैफियत मांडली. पदाधिकार्‍यांनी तातडीने महाविद्यालयाकडे धाव घेत पूर्णपणे फी वसुली केलीच कशी, याचा जाब विचारला. फी वसूल करणार्‍या संबंधित अधिकार्‍याला निलंबित करण्याचा मागणी करीत अधिष्ठाता डॉ. सुनील घाटे यांना धारेवर धरले. तासभराच्या चर्चेनंतर आंदोलकांची आक्रमकता पाहून डॉ. घाटे यांनी चर्चा करून निम्मी फी माघारी देण्याचे लेखी आश्‍वासन दिले.  

या महाविद्यालयात एमबीबीएस अभ्यासक्रमासाठी 150 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. त्यापैकी 74 विद्यार्थी हे खुल्या प्रवर्गातील आहेत. महाविद्यालयाने प्रवेश देताना त्यांच्याकडून 95 हजार रुपये फी घेतली आहे. ही पूर्ण रक्कम वसूल झाल्याने त्यांच्यावर एकप्रकारे अन्यायच झाला होता. अशा विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालय प्रशासनाकडे अनेकदा फी माघारी देण्याबाबत विचारपूस केली होती. मात्र शासनाकडून आम्हाला तसे आदेश नसल्याचे सांगत त्यांच्या या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. राज्य सरकारच्या फी माफीच्या निर्णयामुळे आनंदात असलेले पालक महाविद्यालयाच्या या आडमुठेपणामुळे चिंतेत होते. 

सकल मराठा समाज संघटनेमुळे त्यांना न्याय मिळाला असून खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल म्हणजे ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे अशा विद्यार्थ्यांची 50 टक्के फी म्हणजे 45 हजार रुपये परत केले जाणार आहेत. प्रवेश घेणार्‍या जवळपास सर्वच विद्यार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी असल्याने त्या सर्वांना याचा लाभ मिळणार आहे.