Thu, Nov 15, 2018 14:39



होमपेज › Solapur › शासन-प्रशासनाच्या वादात नागरिक वेठीस

शासन-प्रशासनाच्या वादात नागरिक वेठीस

Published On: Aug 08 2018 1:51AM | Last Updated: Aug 07 2018 10:35PM



लोकशासन : प्रशांत माने

वेतनवाढ, महागाई भत्ता, निवृत्तीचे वय, अनुकंपा भरतीसह  शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचार्‍यांच्या विविध मागण्यांचे प्रश्‍न आणि शासनाने नोकरी देताना इमानदारीसह मेहनतीने काम करण्याची कर्मचार्‍यांनी घेतलेली शपथ व जबाबदारी पाहता या सर्व बाबी राज्यकर्ते शासन आणि प्रशासनाच्या पातळीवरील अंतर्गतबाबी आहेत. शासन आणि कर्मचारी संघटनांनी एकत्रित बसून ऐकमेकांचे प्रश्‍न सोडवायचे आहेत. देश व राज्यासह पर्यायाने आपल्या शहर-जिल्ह्याची कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, तेच आज सामान्य व महागाईने पिचलेल्या नागरिकांना वेठीस धरण्याचे काम करीत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

अवघ्या काही दिवसांअगोदर राज्यातील शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी सलग तीन दिवसांच्या संपाची घोषणा करतात आणि दुर्दैवाने या संपाची अंमलबजावणी देखील होते. हे करीत असताना प्रशासनातील कर्मचारी आणि राज्यकर्ते दोघे देखील सामान्य नागरिकांचा थोडासा तरी विचार करतात की नाही, ही शंका येते. कारण समाजातील प्रत्येक नागरिकाचे काही ना काही काम कोणत्या ना कोणत्या तरी शासकीय कार्यालयात असते. त्यामुळे शासकीय कार्यालयात दररोज लाखो नागरिकांची वर्दळ दिसून येते. कर्मचार्‍यांच्या तीन दिवसाच्या संपामुळे नागरिकांना वेठीस धरले जाते आणि राज्यकर्ते हे निमूटपणे पहात बसतात, हेच मुळात दुर्दैवी आहे. शासनाने सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी येत्या जानेवारी महिन्यात तर चौदा महिन्यांचा महागाई भत्ता तातडीने देण्याची घोषणा केल्यानंतरही कर्मचारी संघटना संपावर का ठाम आहेत. कारण अनेक वर्षांपासूनच्या प्रलंबित मागण्यासंदर्भात शासनाने आजपर्यंत दिलेली आश्‍वासने ही केवळ पोकळ आश्‍वासनेच ठरल्याचा संघटनांचा अनुभव असल्याने त्यांनी टोकाची भूमिका घेतल्याचे चित्र आहे. ज्यांना खर्‍या अर्थाने राज्य चालवायचे आहे त्या राज्यकर्ते शासन आणि प्रशासकीय कर्मचार्‍यांमध्येच अविश्‍वासाचे नाते असेल तर राज्य रामभरोसेच चालत असल्याचे स्पष्ट होते आहे.
दुर्दैव म्हणजे अत्यावश्यक अशा वैद्यकीय सेवेतील नर्सेस, स्वच्छता कर्मचारी देखील या संपात सहभागी असल्याने शासकीय रुग्णालयातील गरिब व गरजू रुग्णांचे हाल निश्‍चितच होणार आहेत. प्रशासकीय पातळीवर  महत्वाचे काम रखडलेले नागरिक अडचणीत येणार आहेत. शासन व प्रशासनातील वाद मिटेल, मागण्या देखील मान्य होतील. परंतु ज्यांच्यावर राज्य चालवायची जबाबदारी आहे, त्यांच्यात विश्‍वासाचे नाते हवे आणि त्यांनी सामान्यांना वेठीस धरु नये, एवढीच सामान्यांची माफक अपेक्षा.