Wed, Nov 21, 2018 09:12



होमपेज › Solapur › सोलापूर जातपडताळणी कमिटी सदस्यांचे डोके ठिकाणावर आहे का? : हायकोर्ट

सोलापूर जातपडताळणी कमिटी सदस्यांचे डोके ठिकाणावर आहे का? : हायकोर्ट

Published On: Aug 24 2018 10:57PM | Last Updated: Aug 24 2018 10:45PM



मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यातील जातपडताळणी कमिटीच्या कारभारावर उच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आणि सोलापूर विभागाच्या कमिटीच्या सदस्यांच्या कारभारावर संताप व्यक्त केला. वडिलांसह अन्य रक्ताच्या नातेवाईकांचे जात वैधता प्रमाणपत्र असताना मुलाला का दिले जात नाही. असा संतप्त सवाल उपस्थित केला. 

यावेळी कमिटीकडून आलेल्या उत्तराने न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाचा पारा आणखी वाढला. जात पडताळणी कमिटीच्या सदस्यांचे डोके ठिकाणावर आहे का? कायद्याची माहिती नसलेल्या सदस्यांनी मूर्खपणाचा कळसच केला  आहे, असे संतप्त उद्गार काढून या कमिटीचे सेक्रेटरी पी.जी. आरवत आणि सदस्य अनिल शेंदारकर या दोन्ही सदस्यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले.

सोलापूर येथील सोमनाथ कांबळे या इंजिनिअरिंगचा अभ्यास करणार्‍या विद्यार्थ्याचे जातवैधता प्रमाणपत्र  सोलापूर विभागाच्या जात पडताळणी कमिटीने नाकारले. त्या विरोधात या विद्यार्थ्यांच्या वतीने अ‍ॅड. एस. एस. पटवर्धन यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णीक यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. 

यावेळी अ‍ॅड. पटवर्धन यांनी सोमनाथ यांच्या वडीलांचे तसेच काका, चुलत भाऊ यांच्या सह  नात्यातील व्यक्तीचे  पुरावा म्हणून यापूर्वी कमिटीने दिलेल्या जात वैधता प्रमाणपत्रे जोडलेले असतानाही सोमनाथचा  जातीचा दाखल   अवैध ठरविला.हा निर्णय देताना कमिटीने दिलेली कारणेही हास्यास्पद असल्याचा आरोप केला. कमिटीच्या अध्यक्षांनी जात वैधता प्रमाणपत्र  देण्याचा निर्णय दिला असताना अन्य दोघा सदस्यांनी केवळ सोमनाथच्या काकांचे  वैधता प्रमाणपत्र देताना  कमिटीच्या एका सदस्यांनी  जातीचा दाखला अवैध ठरविला. मात्र एक विरूध्द दोघांसदस्यांनी जातीचा दाखला वैध असल्याचा निर्णय दिला. त्या विरोधात अपील करण्यात आलेले नाही.त्या मूळे त्या सदस्याचा निर्णय ग्राह्य मानून जात वैधता प्रमाणपत्र  पुरावा म्हणून गृहित धरले नसल्याचा निर्वाळा देऊन  जातीचा दाखला अवैध असल्याचा दिल्याचे स्पष्टीकरण दिले. 

या उत्तराने न्यायालयाचा संताप व्यक्त केला. कमिटी सदस्यांनी तर मुर्खपणाचा कळस  गाढला आहे. त वैधता प्रमाण पत्र  मिळाल्यानंतर  विरोध करणार्‍या सदस्याच्या निर्णयाविरोधात  दाद मागण्याची गरजच काय? एवढेही या सदस्यांना समजत नाही का? साधा कायदाही माहीत नाही का.? असे सवाल उपस्थित करून या दोघा सदस्यांना 31 ऑगस्टला न्यायालयात हजर रहाण्याचे आदेश दिले.