Thu, Nov 22, 2018 00:39



होमपेज › Solapur › हायटेक जमान्यात तलाठी लॅपटॉपच्या प्रतीक्षेत 

हायटेक जमान्यात तलाठी लॅपटॉपच्या प्रतीक्षेत 

Published On: Jun 04 2018 11:55PM | Last Updated: Jun 04 2018 11:36PM



जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी कार्यरत असणारी यंत्रणा सध्या ऑनलाईनच्या जमान्यात वेगळ्या पध्दतीने वागत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील सर्वसमान्य जनता आणि प्रशासनात आता समन्वय राहिला नाही. त्यामुळे प्रशासन आणि सर्वसामान्य नागरिक यांच्यातील दरी वाढत चालली आहे. शासनाने आता सर्वबाबतीत ऑनलाईन प्रणाली स्वीकारली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि प्रशासन यांच्यातील दुवा म्हणून काम करणारे कोतवाल, तलाठी आणि मंडळ अधिकारी हे सध्या अनेक गावांतून गायब झाल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एरवी गावातील वेशीच्या कट्ट्यावर अथवा ग्रामपंचायतीमध्ये तलाठी आणि मंडळ अधिकारी आठवड्यातून एकदा दोनदा तरी ठिय्या मांडून बसलेले दिसायचे.

सध्या मात्र सात-बारा उतार्‍यापासून ते शेततळे आणि पीक विमा भरण्यापर्यंतची प्रक्रिया ऑनलाईन केली आहे. त्यामुळे तलाठी आणि शेतकर्‍यांचा संवादच हल्ली कमी झाला आहे. अनेक वेळा शासकीय कामासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे मिळविण्यासाठी नागरिकांना या तलाठी भाऊसाहेबांना शोधण्यासाठी मात्र तारेवरची कसरत करावी लागते. अनेकवेळा या महोदयांचे फोन बंद असल्याने त्यांना शोधत त्यांच्या ठिय्यापर्यंत जावे लागण्याची वेळ येते. त्यामुळे गावातील पूर्वीचा गावगाडा आता लोप पावत चालला आहे. शासनाने या हायटेक जमान्यात तलाठ्यांनीही हायटेक राहावे यासाठी त्यांना लॅपटॉप देण्याची योजना आखली असून त्यासाठी शासनाने कोट्यवधी रुपयांची तरतूदही केली आहे. मात्र अद्याप भाऊसाहेबांना हे लॅपटॉप मिळालेले नाहीत. त्यामुळे ऑनलाईनची सर्व कामे शहराच्या ठिकाणी बसून सुरु आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना प्रत्येक गोष्टीसाठी तलाठ्यांना शोधत शहराच्या ठिकाणी यावे लागत आहे.

त्यामुळे तरतूद केल्याप्रमाणे तात्काळ लॅपटॉपची खरेदी करुन तलाठीमहोदयांना दिल्यास किमान ते आपल्याला नेमून दिलेल्या सज्ज्याच्या ठिकाणी जाऊन तरी बसतील, अशी अपेक्षा आता सर्वसामान्य लोकांनी व्यक्त केली आहे. शासनाने दिलेली तरतूद खर्ची घालण्याची जबाबदारी आता कोणाची आहे, हे शोधण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे. हायटेक जमान्यात कामाचा तात्काळ उरक व्हावा अशी अपेक्षा असतानाही लॅपटॉप खरेदी नेमकी का रखडली, याचाही शोध घेण्याची वेळ आता प्रशासनावर आली आहे. त्यामुळे पैसे आहेत, परवानगी मिळाली आहे, मात्र लॅपटॉप अजून मिळाले नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाची ही योजना ‘असून अडचण आणि नसून खोळंबा’ ठरत आहे. याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना मात्र सातत्याने बसत आहे.