Sun, Nov 18, 2018 09:48



होमपेज › Solapur › सोलापूरच्या गाळे भाडेवाढीबाबत लवकरच धोरण 

सोलापूरच्या गाळे भाडेवाढीबाबत लवकरच धोरण 

Published On: Feb 09 2018 2:03AM | Last Updated: Feb 08 2018 11:12PM



सोलापूर : प्रतिनिधी

महापालिकेच्या गाळे भाडेवाढीचा प्रलंबित विषय मार्गी लागण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच धोरण ठरविणार असल्याचे राज्याचे नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी गुरुवारी सोलापुरात सांगितले.

गुरुवारी ना. पाटील यांनी महापालिकेत आढावा बैठक घेतली. यावेळी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, महापौर शोभा बनशेट्टी, उपमहापौर शशिकला बत्तुल, स्थायी समितीचे सभापती संजय कोळी, जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले, आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे, अतिरिक्त आयुक्त श्रीकांत मायकलवार, उपायुक्त त्रिंबक ढेंगळे-पाटील, विविध विभागांचे प्रमुख, नगरसेवक नागेश वल्याळ आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. 

बैठकीत आयुक्तांनी गाळे भाडेवाढीसंदर्भातील मनपा सर्वसाधारण सभेचा ठराव विखंडित करण्यासाठी प्रशासनाने शासनाकडे शिफारस केल्याची आठवण करून देत हा विषय प्रलंबित असल्याने मनपाचा महसूल मोठ्याप्रमाणात बुडत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. 

यावेळी नगरसेवक वल्याळ यांनी  गाळ्यांसंदर्भातील नवीन धोरण करताना सध्याच्या गाळेधारकांवर अन्याय होऊ देऊ नये, अशी विनंती केली. यावर ना. पाटील यांनी लवकरच याबाबत धोरण ठरविणार असल्याचे स्पष्ट केले. 

याप्रसंगी ना. पाटील यांनी स्मार्ट सिटी, विविध आवास योजनांसह सोलापुरातील विविध  योजनांची माहिती तसेच समस्या जाणून घेतल्या. आयुक्तांनी कचर्‍यापासून होणार्‍या खत-वीजनिर्मिती योजनेची माहिती दिली असता ना. पाटील यांनी या योजनेचे कौतुक केले. शासनाच्या योेजना संथगतीने होत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करीत याबाबत पाठपुरावा करण्यासाठी मनपाने समन्वयक नेमावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली. आरोग्यसेवेची तपशीलवार माहिती घेतल्यावर ना. पाटील म्हणाले,  मनपाच्या हॉस्पिटलमध्ये केवळ प्रसुतीच नव्हे तर शस्त्रक्रियाही व्हाव्यात. शासन प्रति रुग्ण पाच ते आठ हजार रुपये खर्च करण्यास तयार असल्याने मनपाने आरोग्यसुविधा जास्तीत जास्त वाढविण्यावर भर द्यावा. 

समांतर जलवाहिनीसाठी 200 कोटींचा निधी देण्याची मागणी
उजनी-सोलापूर समांतर जलवाहिनी योजनेसाठी सुमारे 200 कोटींचा निधी शासनाने उपलब्ध करून द्यावा, एलबीटी अनुदान फरकापोटी सुमारे 35 कोटी रुपये शासनाने द्यावेत, उजनीतून नदीमागे पाणी घेण्याच्या योजनेंतर्गत केवळ उचललेल्या पाण्याचे बिल आकारण्यात यावे आदी विविध  मागण्या यावेळी मंत्रिमहोदयांपुढे मांडण्यात आल्या. 

मनपाच्या जलशुद्धीकरण केंद्रांजवळील सोलर योजना, 180 कोटींची ड्रेनेज योजनाबाबत यावेळी ना. पाटील यांना माहिती अवगत करून देण्यात आली. बांधकाम परवान्याबाबतची आकडेवारी जाणून घेत ना. पाटील यांनी समाधान व्यक्त केले. बांधकाम परवाने सध्या ऑनलाईन पद्धतीने दिले जात असून हे परवाने देण्याची कालमर्यादा 30 दिवसांवरून 3 दिवस करण्याचा प्रयत्न आहे, असे आयुक्तांनी यावेळी सांगितले. 

दरम्यान, या बैठकीला पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख यांनी दांडी मारल्याने गटबाजीला पुन्हा उधाण आल्याचे तर्कवितर्क व्यक्त करण्यात येत होते. ना. पाटील यांनी सकाळी सहकारमंत्री देशमुख यांच्याकडे नाश्ता केला, तर दुपारी पालकमंत्री समर्थक नगरसेवक शिवानंद पाटील यांच्या घरात हुरडा तसेच भोजनाचा आस्वाद घेतला.