Mon, Sep 24, 2018 03:22



होमपेज › Solapur › ‘डीसीसी’ थकबाकीदारांकडे 800 कोटी!

‘डीसीसी’ थकबाकीदारांकडे 800 कोटी!

Published On: May 29 2018 1:27AM | Last Updated: May 28 2018 10:55PM



सोलापूर : प्रतिनिधी

सहकाराचा कणा व शेतकर्‍यांचा आधारवड असलेल्या सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या थकबाकीदारांकडे सुमारे 815 कोटींची कर्ज थकबाकी असून यात सोलापूर जिल्ह्यासह बाहेरील जिल्ह्यातीलही दिग्गज बँकेचे थकबाकीदार आहेत. बहुतांश थकबाकीदारांनी कर्जाची रक्कम भरून थकबाकी कमी करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी बँकेने वसुलीचीही कारवाई सुरू केलेली असल्याने बँकेला ‘अच्छे दिन’ येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

जिल्हा मध्यवर्ती बँक ही शेतकर्‍यांचा आधारवड असली तरी अशा सहकाराच्या केंद्रबिंदूच्या माध्यमातून वर्षानुवर्षे राजकारणाचा खेळ खेळला जातो, हेदेखील एक सत्यच आहे. जिल्ह्याचा पर्यायाने बळीराजाचा विकास करण्यासाठी सुरु झालेली सहकार चळवळ राजकीय अड्डा बनत गेली. जिल्हा बँक सोसायट्यांच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना कर्जपुरवठा करते. या सोसायट्यांवरदेखील राजकीय वरदहस्त असतोच. सोलापूर जिल्हा बँक खूप सक्षम म्हणून ओळखली जाते. या बँकेच्या माध्यमातून शेती व शेतीपूरक व्यवसायांना कर्ज वाटप करुन बळीराजाला सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला जातो. जिल्हा बँकेचा गाडा सुरळीत सुरु असतानाच केंद्रातील युपीए सरकारने शेतकरी कर्जमाफी केल्यानंतर मात्र स्वाभिमानी बळीराजाच्या अपेक्षा सरकारकडून सातत्याने वाढतच असल्याचे जाणवू लागले आहे.

केंद्रातील युपीए सरकारने देशातील शेतकर्‍यांची कर्जमाफी केली खरी, पण   5  एकराची अट घातल्यामुळे त्यावेळी कोरडवाहू कर्जदार शेतकरी मात्र बहुसंख्येने कर्जमाफीपासून वंचितच राहिल्याचे दिसून आले. कर्जमाफी करताना तत्कालीन युपीए सरकारचा हेतू वेगळा होता. परंतु नकळत बळीराजाला कर्जमाफीची जणू सवयच लागल्याचे चित्र आता दिसू लागले आहे. कारण देशातील प्रत्येक राज्य सरकार निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचे गाजर दाखवते, तर शेतीमालाला हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकरी संघटना शेतकर्‍यांना संघटित करुन सरकारच्या मागे कर्जमाफीचा तगादा लावताना दिसतात.

दरम्यान, सरकारकडून कर्जमाफी मिळणारच या आशेने जिल्हा बँकेची कर्जे थकीत ठेवण्याची जणू प्रथाच निर्माण झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. जिल्हा बँकेने दिग्गजांना जी कर्जे वितरित केली त्या कर्जाच्या रकमेतून सहकार व शिक्षण क्षेत्र मजबूत करण्यासह जिल्ह्यात उद्योगवाढीचा प्रयत्न झाल्याचे दिसते. परंतु 2014 मध्ये  केंद्र व राज्यातील सरकार बदलले आणि शेतकरी, सहकार चळवळ अडचणीत  येऊ लागल्याचे चित्र निर्माण झाले. या सरकारने सहकार चळवळीत पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केल्यानंतर मात्र अनेक सहकारी संस्थांच्या गैरप्रकारांना चाप बसू लागला. कर्जमाफीच्या अपेक्षेने अनेक छोटे-माठे थकबाकीदार कर्ज भरण्यास टाळाटाळ करू लागले.

जिल्हा बँकेकडील 28 दिग्गज थकबाकीदारांकडे सुमारे 800 कोटींच्यावर थकबाकी आहे. यापैकी अनेकांनी कर्ज भरण्यास सुरुवात केली असून काहींनी कर्जाची रक्कम भरलेली असणार आहे. 
जिल्हा प्रशासन व बँकेच्या माध्यमातून थकबाकीदारांच्या मालमत्तांचा लिलाव करुन थकबाकी वसुलीचे प्रयत्न सुरू आहेत. राज्याचे सहरकारमंत्री सोलापूरचेच असल्याने त्यांचेही या बँकेच्या व्यवहाराकडे बारीक लक्ष आहे.