Sat, Nov 17, 2018 16:30



होमपेज › Solapur › निधी वेळेत खर्च न झाल्यास अधिकार्‍यांची डीई लावणार

निधी वेळेत खर्च न झाल्यास अधिकार्‍यांची डीई लावणार

Published On: Feb 19 2018 1:19AM | Last Updated: Feb 18 2018 11:02PM



सोलापूर : प्रतिनिधी 

जिल्हा परिषदेला प्राप्‍त असलेला निधी मार्चअखे पर्यंत खर्च होण्याच्यादृष्टीने नियोजन करण्यासाठी आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत सर्व अधिकार्‍यांना निधी खर्च करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तरीही मार्चअखेरनंतर निधी शासनाकडे परत गेल्यास यास संबधित अधिकार्‍यास जबाबदार धरुन त्याची विभागीय चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती जि.प.अध्यक्ष संजय शिंदे यांनी दिली. 

जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव सभागृहात रविवारी दुपारी दोन सायंकाळी साडेसहापर्यंत निधी खर्चाच्यासंदर्भात शिंदे यांनी प्रशासकीय अधिकार्‍यांसमवेत बैठक घेतली. यावेळी जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड, अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. व्ही. बनसोडे, सभापती मल्‍लीकार्जून पाटील, विजयराज डोंगरे, शिला शिवशरण आदीसह जिल्हा परिषदेचे सर्व खातेप्रमुख, गटविकास अधिकारी व बांधकाम खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते. 

बैठकीनंतर जि.प.अध्यक्ष शिंदे पत्रकारांना माहिती देताना म्हणाले, सन 2016 व 17 या वर्षाकरीता जिल्हा परिषदेला प्राप्‍त असलेला निधी या मार्चअखेरपर्यंत खर्च करण्याची मुदत आहे. हा निधी मार्चपर्यंत खर्च करणे आवश्यक असल्याने याबाबत अधिकार्‍यांना योग्य त्या सूचना देण्यात आल्या. समाजकल्याण विभागाकडील दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी प्राप्‍त असलेल्या 57 कोटीच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

मात्र यापैकी काही निधी वेळेत खर्च होणार की नाही याबाबत शंका असल्याने हा निधी वेळेत खर्च करण्यासाठी तालुकास्तरावर बैठका आयोजित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. जि.प.पदाधिकार्‍यांनी व गटविकास अधिकार्‍यांनी तालुकास्तरीय बैठका आयोजित करुन निधी खर्चासाठी पुढाकार घ्यावा, असा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. यासाठी पालक अधिकारी नेमण्याचाही निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. 

जिल्हा परिषद सेस फंडातून समाजकल्याण विभागाकडून घेण्यात येणार्‍या योजनेसाठी तीन हजार लाभार्थ्यांची निवड करायची आहे. यासाठी अडीच हजार अर्ज प्राप्‍त झाले आहेत. सुमारे पाचशे लाभार्थ्यांसाठी जि.प.सदस्यांची शिफारस करण्यात आली आहे. येत्या चार दिवसात जि.प.सदस्यांनी शिफारसी केलेल्या लाभार्थ्याचे प्रस्ताव पंचायत समितीला प्राप्‍त न झाल्यास थेट सदस्यांच्या शिफारशीशिवाय आलेल्या अर्जाला मंजुरी देण्याचाही महत्वपूर्ण निर्णय यावेळी घेण्यात आल्याची माहिती शिंदे यांनी दिली.