Thu, Nov 15, 2018 22:11



होमपेज › Solapur › कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या सेवा नियमित करू नका

कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या सेवा नियमित करू नका

Published On: Feb 19 2018 1:19AM | Last Updated: Feb 18 2018 11:06PM



सोलापूर : रणजित वाघमारे

शासनाच्या जवळपास सर्वच विभागात कंत्राटी पद्धतीने  लाखो कर्मचार्‍यांची नेमणूक केली आहे.  त्यांची सेवा नियमित करू नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखो कंत्राटी कर्मचार्‍यांना या निर्णयाचा झटका बसला असून सेवेत कायम होण्याचे स्वप्न अपुरे राहिले आहे. शासनाच्या सर्वच विभागात मोठ्या प्रमाणात रिक्‍त पदे आहेत. त्यामुळे त्या विभागातील योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचवण्यात अडचणी येत होत्या. तर दुसरीकडे भरती करणे शासनाला परवडणारे नव्हते. त्यामुळे सर्वच विभागात ते कार्य करण्यासाठी, योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियमांच्या अधीन राहून कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या नेमणुका केल्या होत्या. 

यातील कंत्राटी कर्मचार्‍यांनी दहा-दहा, पंधरा-पंधरा वर्षे कंत्राटी पद्धतीने काम करूनही त्यांना नियमित केले नव्हते. त्यांनी वेळोवेळी कायम सेवेत समायोजन करण्यासाठी आंदोलने, मोर्चे, काळ्या फिती लावून काम करणे, कामबंद आंदोलने केली. परिणामी शासनाने त्यांना कायम करण्यासाठी आश्‍वासने दिली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने राज्यातील सर्वच विभागातील कंत्राटी कर्मचार्‍यांना झटका बसला आहे. 

यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कंत्राटी पद्धतीने तातडीची गरज म्हणून तत्पुरत्या पध्दतीने नियुक्त्या कराव्यात. कर्मचार्‍यांनी नियमित सेवेत सामावून घेण्याची मागणी केल्यास ती मान्य करू नये. तशा वेळोवेळी त्यांना सूचना द्या. असे सामान्य प्रशासन विभागामार्फत सर्व विभागांना कळविले  आहे. तसेच 12 जुलै 2016 रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार कंत्राटी पद्धतीने निर्माण केलेली पदे कायमस्वरूपी समजण्यात येऊ नये, असेही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तरी सर्व प्रशासकीय विभागांनी किंवा त्यांच्या अधिपत्याखाली क्षेत्रीय कार्यालयाने यापुढे कंत्राटी पद्धतीने निर्माण करण्यात आलेल्या पदांवर नियुक्‍ती करताना वरील अटी व शर्ती अंतर्भूत करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
 

शासकीय कर्मचारी म्हणून गणले जाणार नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने विवरणपत्रामध्ये म्हटले आहे की, कोणत्याही विभागातील अधिकारी/कर्मचार्‍यांची पदे नियमित वेतनश्रेणीत न भरता एकत्रित वेतनावर कंत्राटी पद्धतीने भरावीत. नेमणूक प्रथमत: 11 महिन्यांसाठी. त्यानंतर आवश्यकता असल्यास ती मुदत वाढवता येईल. मात्र ती अशा प्रकारे जास्तीत जास्त तीन वेळाच नियुक्‍ती करता येईल. ही पदे पूर्णत: कंत्राटी असून त्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून गणले जाणार नाही.