Thu, Nov 15, 2018 14:50



होमपेज › Solapur › सोलापूर विद्यापीठाला अहिल्यादेवींचेच नाव

सोलापूर विद्यापीठाला अहिल्यादेवींचेच नाव

Published On: Dec 23 2017 2:14AM | Last Updated: Dec 22 2017 11:43PM

बुकमार्क करा





नागपूर/सोलापूर ः प्रतिनिधी

सोलापूर विद्यापीठाला पुण्यश्‍लोक अहिल्याबाई होळकर यांचे नाव देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला असून, पुढच्या कार्यवाहीसाठी उपसमिती नेमण्यात आली आहे, अशी माहिती आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांनी विधान परिषदेत दिली. मात्र, सावरांच्या उत्तराने विरोधकांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे झालेल्या गदारोळामुळे सभागृहाचे कामकाज पाच मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले होते. राज्य सरकार धनगर आरक्षणाच्या मुद्द्यावर दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत राज्य सरकारने ताबडतोब केंद्र सरकारला याबद्दल शिफारस करावी, अशी मागणी विधान परिषद सदस्य रामहरी रूपनवर यांनी अल्पकालीन चर्चेच्या माध्यमातून आज सभागृहात केली.

धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश झालेला आहेच. त्यामुळे सरकारने वेळकाढूपणाचे धोरण न अवलंबता फक्त  अनुसूचित जमातीच्या सवलती द्याव्यात, असे  ते  म्हणाले. घटनेत आदिवासी जमातीच्या यादीत धनगर समाजाचा समावेश आहे. मात्र, एका अक्षरामुळे या सवलतींपासून धनगर समाज वंचित राहिला. केंद्र सरकार घटनेची योग्य अंमलबजावणी करत  नाही, अशी टीकाही रूपनवर यांनी यावेळी केली.  राष्ट्रवादी काँग्रेसचे रामराव वडकुते यांनीही धनगर आरक्षणाबाबत राज्य सरकारवर टीका केली.

 राज्य सरकार धनगरांना आरक्षण देण्यासाठी सकारात्मक आहे. यासाठी टाटा सामाजिक संस्थेकडून अहवाल मिळाल्यानंतर राज्य सरकार निर्णय घेईल, असे भाजपचे प्रवीण दरेकर यांनी यावेळी सांगितले.  शिवसेनेच्या नीलम गोर्‍हे यांनी या चर्चेत बोलताना शिवसेनेचा धनगर आरक्षणाला पाठिंबा असल्याचे सांगत सामूहिक आणि राजकीय इच्छाशक्तीने याबाबत तोडगा काढण्याची गरज व्यक्त केली. निवडणुकीतला तिकीट वाटपातला जातीयवाद थांबला तर सगळे प्रश्‍न सुटतील, असा टोलाही गोर्‍हे यांनी लगावला. दरम्यान, गुरुवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सोलापूर विद्यापीठाला पुण्यश्‍लोक अहिल्याबाई होळकर यांचे नाव देण्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या घोषणेला मंत्रिमंडळाने एकमुखाने मान्यता दिली तसेच तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्यासाठी मंत्रीस्तरीय उपसमितीची स्थापनाही करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. लवकरच ही समिती आपला अहवाल मंत्रिमंडळापुढे ठेवून अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल.