Mon, Nov 19, 2018 08:24



होमपेज › Solapur › सोलापूर : निकृष्ट पोषण आहार; ठेकेदारास दंड

सोलापूर : निकृष्ट पोषण आहार; ठेकेदारास दंड

Published On: Jun 23 2018 1:23AM | Last Updated: Jun 22 2018 11:32PM



सोलापूर : प्रतिनिधी

जिल्हा परिषद सेसफंडातून अंगणवाडीसाठी पुरविण्यात येणारा अतिरिक्त पोषण आहार हा निकृष्ट दर्जाचा असून याचा पुरवठादेखील वेळेत होत नसल्याची बाब जिल्हा परिषद सदस्य भारत शिंदे यांनी चव्हाट्यावर आणल्याने या ठेकेदारास अर्धा टक्के दंड करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मुख्य कार्यकारी डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी घेतला. 

जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव सभागृहात शुक्रवारी अध्यक्ष संजय शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली दुपारी सर्वसाधारण सभा घेण्यात आली. यावेळी व्यासपीठावर उपाध्यक्ष शिवानंद पाटील, सभापती मल्लिकार्जुन पाटील, रजनी देशमुख, शीला शिवशरण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे आदी उपस्थित होते. अंगणवाडीसाठी देण्यात येणारा पोषण आहार हा तीन महिन्यांतून एकदा ठेकेदाराकडून करण्यात येतो शिवाय आहारही निकृष्ट असल्याचा आरोप यावेळी सदस्य शिंदे यांनी केला. या आहाराचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात यावेत व ठेकेदाराला देय असणार्‍या रक्कमेतून अर्धा टक्का रक्कम दंड म्हणून वसूल करण्याचा निर्णय यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी घेतला. जिल्हा परिषदेतील अकार्यक्षम अधिकार्‍यांमुळे 33 कोटी रुपयांचा निधी शासनाकडे परत गेला.

दलित वस्ती सुधार योजनेतील 16 कोटींचा निधी परत गेला. ही बाब अत्यंत दुर्दैवी असून यास जबाबदार असणार्‍यांवर कारवाई करण्याची मागणी यावेळी सदस्य उमेश पाटील यांनी केली. यास सदस्य शिंदे, आनंद तानवडे, सचिन देशमुख, वसंतनाना देशमुख आदींनी पाठिंबा दिला. त्यामुळे दलित वस्ती सुधार योजनेतील निधी परत पाठविण्यासाठी जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर तपासणी करुन कारवाई करण्याचा निर्णय यावेळी अध्यक्ष शिंदे व डॉ. भारुड यांनी सभागृहात जाहीर केला. जिल्ह्यासाठी मिळालेला निधी 95 टक्के खर्च झाला आहे. पाच टक्के निधी बचतमधून होता, असा खुलासाही यावेळी डॉ. भारुड यांनी केला. जिल्हा परिषद सेसफंडातील निधीही केवळ 30 टक्केच खर्च झाला आहे. चार तालुक्यात शून्य टक्के निधी खर्च झाला असल्याची माहिती सचिन देशमुख यांनी दिली. यावर अध्यक्ष संजय शिंदे यांनी वैयक्तिक लाभाच्या योजनेसाठी सदस्यांनी ठरलेल्या संख्येपेक्षा डबल  लाभार्थ्यांची शिफारस करावी, अशी सूचना यावेळी जि.प. अध्यक्ष संजय शिंदे यांनी केली. 

शिक्षकांच्या बदल्या चुकीच्या पद्धतीने

शिक्षकांच्या बदल्या या चुकीच्या पद्धतीने झाल्या असून यामुळे पती-पत्नी एकत्रिकरण न होता विलिनीकरण झाले असल्याचे मत यावेळी सदस्यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे अशा शिक्षकांना जिल्हा परिषद पातळीवरुन सोयीच्या नियुक्ती देण्याची मागणी यावेळी सदस्य उमेश पाटील यांनी केली. जिल्हा परिषद सदस्य व शिक्षणाधिकारी यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याचाही यावेळी निषेध व्यक्त करण्यात आला. याप्रकरणी वकिलाचा खर्च जिल्हा परिषदेतून देण्याची मागणी सदस्य सचिन देशमुख यांनी केली. नेहरु वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांची भाडेवाढ करण्यात आली तसे गाळेधारकांचीही भाडेवाढ करण्याची मागणी यावेळी त्यांनी केली. माध्यमिकचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी सोनवणे यांच्या कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी यावेळी उमेश पाटील यांनी केली. पावसाळ्याचे दिवस असल्याने धोकादायक शाळा खोल्या दुरुस्त करण्यात याव्यात, अशी मागणी अरुण तोडकर यांनी केली. जिल्हा परिषद शाळेतील मुले हेल्मेट घालून शाळेत येत नसल्याचाही टोला त्यांनी यावेळी लगावला. आषाढी वारीनिमित्त जिल्ह्यात दाखल झालेल्या वारकर्‍यांना किमान मूलभूत सुविधा देण्यात याव्यात, अशी मागणी सदस्या स्वरुपाराणी मोहिते-पाटील यांनी केली.