Thu, Sep 20, 2018 02:42



होमपेज › Solapur › पाण्यावरून महापालिका सभेत प्रशासन धारेवर

पाण्यावरून महापालिका सभेत प्रशासन धारेवर

Published On: May 05 2018 12:53AM | Last Updated: May 04 2018 10:56PM



सोलापूर : प्रतिनिधी

शहराच्या विस्कळीत व रात्री-अपरात्री होणार्‍या पाणीपुरवठ्यावरून शुक्रवारी महापालिका सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. मात्र, प्रशासनाने नेहमीप्रमाणे उडवाउडवीची उत्तरे देत बेफिकीरपणा दाखविला. स्थायी समितीच्या अधिकारावरून सभेत मोठा खल झाला. 

महापालिकेची मे महिन्याची सर्वसाधारण सभा महापौर शोभा बनशेट्टी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपमहापौर शशिकला बत्तुल, आयुक्‍त डॉ. अविनाश ढाकणे, नगरसचिव प्रवीण दंतकाळे उपस्थित होते. सभेला सुरुवात होताच शिवसेनेचे नगरसेवक गुरुशांत धुत्तरगावकर यांनी पाण्यावर, तर माकपच्या कामिनी आडम यांनी 

परिवहनप्रश्‍नी लक्षवेधी मांडली. यावर विषयपत्रिकेवरील विषय संपल्यावर लक्षवेधी घेण्याचे महापौरांनी मान्य केले. विषय संपल्यावर लक्षवेधीवर चर्चा करताना धुत्तरगावकर यांनी त्यांच्या प्रभागात रात्री बारानंतर पाणीपुरवठा होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. पाणीपुरवठा अपुरा व कमी दाबाने होत असल्याने नागरिकांचे हाल होत आहेत. याबाबत झोन अधिकार्‍यांना मोबाईल केला असता मोबाईल उचलत नाहीत. रात्री बारा ते पहाटे चार यावेळेत पाणीपुरवठा न करण्याचे आयुक्‍तांचे आदेश असतानाही त्याला कसा हरताळ फासला जात आहे याविषयी धुत्तरगावकर यांनी लक्ष वेधले. यानंतर अन्य नगरसेवकांनीदेखील त्यांच्या प्रभागातील पाणीप्रश्‍न मांडत अधिकारी कसे निर्ढावलेले आहेत याविषयी तक्रार केली. काँग्रेसचे गटनेते चेतन नरोटे यांनी पाण्यामुळे आमची सत्ता गेली. तेव्हा सत्ताधार्‍यांनी हा प्रश्‍न गांभीर्याने घ्यावा, असे मत मांडले. राष्ट्रवादीचे गटनेते किसन जाधव आदींनी या चर्चेत भाग घेतला. यावेळी नगरसेवकांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांना अधिकार्‍यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. ही चर्चा सुरु असताना महापौर व आयुक्त हे एकमेकांशी बोलण्यात दंग होते. यावरुन त्यांना या प्रश्‍नाचे गांभीर्य नसल्याचे दिसून आले.

घंटागाड्यांसाठी बाह्य यंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ घेण्याच्या विषयावर प्रदीर्घ चर्चा झाली. बसपचे नगरसेवक आनंद चंदनशिवे यांनी या विषयाच्या अनुषंगाने चर्चा करताना मनपातील मानधनावरील कर्मचार्‍यांना कमी करण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचा मुद्दा मांडला. हा निर्णय सरसकट घेणे अपेक्षित होते, असे म्हणाले. यावर आयुक्‍तांनी शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार एका संस्थेमार्फत मनपात आवश्यक त्याठिकाणी बाह्य यंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ घेण्यात येत असल्याचे सांगितले. 

15 रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी देण्याच्या विषयावर शिवसेनेने उपसूचना मांडत हरकत घेतली. या विषयांना मंजुरी देण्याचा अधिकार स्थायी समितीचा असताना प्रशासनाने  हे विषय सर्वसाधारण सभेपुढे चुकीच्या पद्धतीने आणल्याचा आक्षेप शिवसेनेचे राजकुमार हंचाटे यांनी नोंदविला.विरोधी पक्षनेते महेश कोठे यांनी हा विषय कलम 21(5)प्रमाणे घेणे अपेक्षित होते. मात्र प्रशासनाने 35(अ) या कलमाचा वापर का केला, असा सवाल केला. यावरुन स्थायी समितीचे अधिकार, सभापती निवडणुकीबाबत पदाबाबत न्यायालयीन वाद, स्थायी समितीची विशेष सभा, हंगामी सभापतीपद निवड  आदी प्रश्‍न सभासदांनी उपस्थित करीत खल केला. स्थायी सदस्यांनी विशेष सभा, हंगामी सभापती निवडीविषयी प्रशासनास पत्र दिले; मात्र त्यावर प्रशासनाने कार्यवाही केली नाही, असा त्यांचा आक्षेप होता.   याबाबत विधान सल्लागारांचा अभिप्राय मागविल्याचे सांगत प्रशासनाने आपला बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. हंगामी सभापतीपद निवडीबाबत महापौरांना  पत्र देणे अपेक्षित आहे, या आयुक्‍तांच्या खुलाशावर शिवसेनेने आयुक्‍तांना कोंडीत पकडले. हा खुलासा वेळीच का केला नाही. यावरुन प्रशासनाचा वेळकाढूपणा करण्याचा हेतू होता, असा आरोप शिवसेनेच्या सदस्यांनी केला.