Sun, Sep 23, 2018 04:24



होमपेज › Solapur › 13 जुलैला सोलापूर बंदची हाक

13 जुलैला सोलापूर बंदची हाक

Published On: Jul 06 2018 1:35AM | Last Updated: Jul 06 2018 1:18AM



सोलापूर : प्रतिनिधी

 व्यापार्‍यांना भाडेतत्वावर  दिलेल्या महापालिकेच्या गाळ्यांची मुदत संपली असून, त्यांना मुदतवाढ न देता ई टेंडरव्दारे मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला होता. त्याविरुध्द गुरुवारी व्यापारी आणि महापालिकेतील विरोधी पक्षांनी धरणे आंदोलन केले. त्यादरम्यान आयुक्तांशी तास भर चर्चा झाली. मात्र ई टेंडरव्दारेच गाळे भाडेतत्वावर देण्यावर आयुक्त ठाम राहिल्याने चर्चा फिस्कटली आहे. त्यामुळे माजी आमदार नरसय्या आडम यांच्या नेतृत्वाखाली व्यापार्‍यांनी 9 जुलै रोजी महापालिकेवर मोर्चा काढायचे ठरवले असून, 13 जुलै रोजी सोलापूर बंदची हाकदिली आहे.

गुरुवारी सकाळी अकरा वाजता महापालिकेच्या प्रवेशव्दाराजवळ सर्वपक्षीय नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली व्यापार्‍यांनी धरणे आंदोलन सुरु केले. मोर्चामध्ये माजी आमदार नरसय्या आडम, महापालिकेतील बसप-माकपचे गटनेते आनंद चंदनशिवे, राष्ट्रवादीचे किसन जाधव, माजी महापौर मनोहर सपाटे, काँग्रेस शहराध्यक्ष प्रकाश वाले, नगरसेवक विनोद भोसले, अमोल शिंदे, सोमपा मेजर व मिनी गाळेधारक व्यापारी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अशोक मुळीक आदी उपस्थित होते.

यावेळी आडम मास्तर म्हणाले की, महापालिकेचे गाळे पूर्वी कोणीच घ्यायला तयार नव्हते मात्र त्यांना अक्षरशः बोलावून गाळे घ्यायला लावले आहेत. आज त्या व्यापार्‍यांनी उत्तम व्यवसाय करत व्यापारीदृष्ट्या महत्वाचा भाग बनविला आहे. अशा वेळी 40-50 वर्षापासून मेहनतीने उभा राहिलेल्या व्यापार्‍यांना गाळे सोडून जावा म्हणणे हा न्याय होत नाही. 

व्यापारी बाजारभावाप्रमाणे भाडे आकारण्यास तयार आहेत. त्यामुळे एक समिती नेमून त्याव्दारे बाजारभावाप्रमाणे त्यांना भाडे आकारून त्यांना मुदतवाढ द्यावी. मात्र आयुक्तांनी ई-टेंडर प्रक्रियेमध्ये पूर्वीच्या गाळेधारकांनाच प्राधान्य देण्यात येईल असे सांगत ई-टेंडर हा पारदर्शी कारभार असल्याने ते व्यापार्‍यांनी स्विकारावे असा आग्रह धरला. त्यामुळे अखेर बैठक तासभर केलेल्या चर्चेतून सुवर्णमध्य निघाला नाही व व्यापार्‍यांनी मोर्चा आणि सोलापूर बंदची हाक दिली.

ई-टेंडरमध्ये जुन्या व्यापार्‍यांना प्राधान्य : आयुक्त 
या गाळ्यांचा लिलाव करणार नाही. त्यातून व्यापार्‍यांमध्ये मला स्पर्धा लावायची नाही. शिवाय बाजारभाव काढल्यास रस्त्याच्या समोरील मोठ्या गाळ्याला व कॉम्प्लेक्सच्या आतील बाजूस असलेल्या गाळ्यांचे भाडे एकसारखे ठरविणे नियमात बसणार नाही. त्यामुळे गाळेनिहाय ई-टेंडर प्रक्रिया राबवून त्यातून सर्वाधिक भाडे देणार्‍या व्यापार्‍याला गाळे देणे किंवा तितकाच दर पूर्वीचे व्यापारी देत असेल तर त्यांना प्राधान्याने गाळा देण्यात येईल. या प्रक्रियेतून 80 टक्के गाळे जुन्या व्यापार्‍यांनाच दिले जाणार आहे व 20 टक्के व्यापारी बाहेर पडतील, अशी बाजू महापालिका आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी मांडली.