होमपेज › Solapur › वाळू लिलावासाठी 179 प्रस्तावांचा ढीग

वाळू लिलावासाठी 179 प्रस्तावांचा ढीग

Published On: Aug 03 2018 1:38AM | Last Updated: Aug 02 2018 11:41PM



सोलापूर : प्रशांत माने

वाळू उपशामुळे पर्यावरणाची हानी होत असल्याची ओरड सुरु असतानाच यंदाच्या वाळू लिलावासाठी जिल्ह्यातील 9 तालुक्यांतून एकूण 179 प्रस्ताव खणीकर्म कार्यालयाकडे सादर झाले आहेत. पंढरपूर तालुक्यातून सर्वाधिक प्रस्ताव आहेत, तर बार्शी व उत्तर सोलापूर तालुक्यांतून एकही प्रस्ताव सादर झालेला नाही, हे विशेष आहे.

एकीकडे वाळू उपशामुळे पर्यावरणाची हानी होत असल्याने वाळू लिलावाच्या नियम व अटींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. दुसरीकडे वाळूपुरवठा सुरळीत नसल्याने संपूर्ण बांधकाम व्यवसायच अडचणीत आल्याच्याही अनेकांच्या तक्रारी आहेत. बांधकाम व्यवसाय अडचणीत आल्याने हातावर पोट असणार्‍या मजुरांच्या रोजीरोटीचा प्रश्‍न निर्माण होत असल्याची ओरड नेहमीच कामगार नेते करतात.
यंदाच्या वर्षी वाळू लिलावासाठी जिल्ह्यातून एकूण 179 प्रस्ताव खणीकर्म कार्यालयाकडे दाखल झाले आहेत. खणीकर्म कार्यालयाकडून भूजल सर्व्हे कार्यालयाकडे हे प्रस्ताव पाठवून अभिप्रायासह अहवाल मागवलेला आहे. भूजल सर्व्हे कार्यालयाकडून वाळू लिलावाच्या प्रस्तांवावर अभ्यास करुन अहवाल आल्यानंतर संबंधित गावांच्या ग्रामपंचायतींकडे हे प्रस्ताव ना-हरकत ठरावासाठी पाठवण्यात येणार आहेत. ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेचे ना-हरकत अथवा हरकत ठराव आल्यानंतर हे प्रस्ताव पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्याची प्रक्रिया होणार आहे. ग्रामसभेच्या ठरावाला या प्रक्रियेत खूप महत्त्व आहे. वाळू लिलावातून गावचा विकासही होऊ शकतो, तर पर्यावरणासह रस्त्यांचीही वाट लागू शकते.   येत्या आठवड्यात भूजल सर्व्हे कार्यालयाकडून अहवाल आल्यानंतर पुढील प्रक्रिया सुरु होणार असल्याचे खणीकर्म कार्यालयाकडून सांगण्यात आले. वाळूचे लिलाव सप्टेंबर महिन्याच्या आत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्या सुरु असलेला वाळू उपसा व वाहतूकदेखील अवैधच आहे.

तरच ‘त्या’ ग्रामपंचायतींना गौणखनिज निधी
वाळू लिलावासाठी ज्या ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभेच्या होकाराचा ठराव येईल त्या ग्रामपंचायतींना वाळू लिलावातून आलेल्या महसुलातून शासनाने निश्‍चित केलेल्या प्रमाणात गावच्या विकासासाठी निधी देण्यात येतो. परंतु ज्या ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभेचा ठराव नकारात्मक आहे, अशा ग्रामपंचायतींच्या गावातील वाळूचे लिलाव होत नाहीत आणि जर का अशा गावात वाळूचा उपसा झाल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर कारवाईचीदेखील शासनाने तरतूद केली आहे.