Wed, Nov 14, 2018 12:23



होमपेज › Solapur › रविकांत पाटलांचे हॉटेल बेकायदेशीरच

रविकांत पाटलांचे हॉटेल बेकायदेशीरच

Published On: Aug 21 2018 1:41AM | Last Updated: Aug 20 2018 11:41PM



सोलापूर : प्रतिनिधी

कर्नाटकातील इंडीचे माजी आमदार रविकांत पाटील यांचे सोलापुरातील सात रस्ता परिसरात बांधकाम सुरु असलेले आठ मजली हॉटेल बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय  दिवाणी न्यायालयाने दिला होता. तो योग्य असल्याचा निर्णय देत जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एन. व्ही. मोराळे यांनी पाटील यांचा अपील अर्ज फेटाळून लावला.


रविकांत पाटील यांचे सात रस्ता परिसरामध्ये विजापूर महामार्गाकडे जाणार्‍या रस्त्याला लागून आठ मजली हॉटेलचे बांधकाम सुरु आहे. त्याचे सातही मजले बांधले असून भिंती बांधायच्या बाकी आहेत. त्याचवेळी तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांच्या नजरेस ही भली मोठी इमारत राष्ट्रीय महामार्गाला चिकटून उभी असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे त्याबाबतची कागदपत्रे त्यांनी तपासण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी त्यांना बांधकाम परवाना देताना हे बांधकाम महामार्गाला चिकटून नसल्याचे दाखविण्यात आले शिवाय राष्ट्रीय महामार्गाला लागून इतके मोठे बांधकाम करताना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचा परवाना घेणे बंधनकारक असताना त्यांनी तो घेतला नाही. त्यामुळे त्यांना त्या इमारतीचा काही भाग पाडण्याची नोटीस तत्कालीन आयुक्त गुडेवार यांनी  22 मे 2014 रोजी दिली होती. मात्र त्याविरुध्द रविकांत पाटील यांनी न्यायालयात धाव घेतली. दिवाणी सत्र न्यायालय कनिष्ठ स्तरावर हा खटला चालला. मात्र दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून व पुरावे ग्राह्य धरून कनिष्ठ दिवाणी न्यायालयाचे न्यायाधीश शेंडगे यांनी या खटल्याचा निकाल महापालिकेच्या बाजूने दिला. त्यामुळे या निकालाविरोधात रविकांत पाटील यांनी जिल्हा व सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले होते. 

महापालिकेने 15 एप्रिल 2008, 16 नोव्हेंबर 2011 आणि 31 मे 2013 रोजी बांधकाम परवाना दिल्यानेच कोट्यवधी रुपये खर्चून बांधकाम केले. मात्र आयुक्तांनी पूर्वग्रहदूषित ठेवून नोटिसा दिल्या व बांधकाम पाडण्याचे सांगितले, असा युक्तिवाद केला होता. त्याच्याविरोधात महापालिकेने मात्र या हॉटेलसमोरुन राष्ट्रीय महामार्ग जातो ही बाब  जाणून-बुजून लपविली असल्याचा युक्तिवाद केला.

दोन्ही युक्तिवाद ऐकल्यावर आणि महापालिकेने सादर केलेले पुरावे ग्राह्य धरत न्यायालयाने रविकांत पाटील यांचा अपील अर्ज फेटाळला व कनिष्ठ दिवाणी न्यायाधीशांनी दिलेला आदेश कायम ठेवला.
या  खटल्यामध्ये    महापालिकेच्या बाजूने अ‍ॅड. एस.आर. पाटील यांनी काम पाहिले, तर रविकांत पाटील यांच्याकडून अ‍ॅड. ए. डी. वसगडेकर यांनी काम पाहिले.